भदौ ३०, काठमाडौं । नेपाली श्रमिकहरू मलेशिया जान बन्द भएयता उक्त देशबाट आउने रेमिट्यान्समा पनि निकै नकारात्मक प्रभाव परेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अघिल्ला महिनामा त्यहाँबाट आउने रेमिट्यान्सको अनुपातमा पछिल्लो महिना करिब ६० करोड रुपियाँ कम भएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। केही महिना यता नेपाली मुद्राको तुलनामा डलर महँगो भएका कारण अन्यत्रबाट आउने रेमिट्यान्स रकम भने बढिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। मलेशिया नेपाली कामदारहरूको निम्ति सबैभन्दा आकर्षक वैदेशिक रोजगार गन्तव्यमा पर्छ।मलेशिया जाँदा अवैध रूपमा नेपाली श्रमिकहरूसँग शुल्क उठाउने विषयमा विवाद भएपछि जेठबाट त्यहाँ नेपाली कामदार जाने क्रम ठप्प भएको छ। मलेशियाबाट भित्रिने रेमिट्यान्स असारमा ६ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ पुग्यो तर त्यसको तुलनामा साउनमा करिब ६० करोड रुपियाँ घटेको देखिन्छ ।
राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार मलेशियामा श्रमिक जान बन्द भए पनि जेठ र असार महिनामा खासै नकारात्मक प्रभाव परेको देखिएन। तर साउनमा भने त्यहाँबाट आउने रेमिट्यान्समा फरक परेको उनले बताए।‘ मलेशियाबाट जेठमा ६ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स आएको थियो। असारमा आएर ६ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ पुग्यो तर त्यसको तुलनामा साउनमा करिब ६० करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स घटेको देखिन्छ।’
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष ८.६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै साढे सात खर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो। गत वर्ष भित्रिएको कुल रेमिट्यान्समा मलेशियाको योगदान करिब एक तिहाइ रहेको सरकारी आँकडाले देखाउँछ। डलरको भाउ बढेका कारण पनि मलेशियाबाट आएको पैसामा त्यत्ती धेरै कमी नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन्। त्यस्तै मध्येका एक थापा भन्छन्, ‘नेपाली रुपियाँ कमजोर हुँदा विदेशबाट पठाउने रकम पठाउँदा फाइदा हुने भएकाले पहिलेदेखि सञ्चित गरेर राखेको सबै कमाइ पठाए त्यसैले असारमा मलेशियाबाट पठाएको रेमिट्यान्स अलि बढी भएको हो। यस्तै तेलको मूल्य पनि बढिरहेकोले साउदी अरेबियालगायतका खाडी मुलुकमा काम गरिरहेका नेपालीले अलि बढी कमाएको जस्तो देखिएको छ।’
भिसा शुल्क र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने नाममा नेपाली श्रमिकहरूसँग अवैध रूपमा अतिरिक्त शुल्क उठाउने संस्थाहरूविरुद्ध कारबाही थालिएपछि नेपाल सरकारले मलेशिया जाने प्रक्रियानै रोकिदिएको छ। मलेशियासँग सरकारी स्तरबाटै श्रम सम्झौता गरेर मात्र श्रमिक पठाउने प्रयास गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
