साउन ५, काठमाडौं । इन्टरनेट सेवामा उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी शुल्क समायोजना गर्न सुझाव दिन सरकारले एक समिति गठन गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठिन उक्त समितिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेट व्याण्डवीथको मूल्य घटेको अबस्थामा उपभोक्तालाई थप भार नपर्ने गरी मूल्य कसरी समायोजन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नीतिगत तथा कानुनी उपायको खोजी गरी सात दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामचन्द्र ढकलाले जानकारी दिनुभयो । इन्टरनेटको महसुल सम्बन्धमा शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल भएको थियो ।
छलफलका क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बाँस्कोटाले आम उपभोक्तालाई थप भार नपर्ने गरी मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनु भएको थियो ।
सो समितिका अन्य सदस्यहरूमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालयक सहसचिव रामचन्द्र ढकाल सदस्य, त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक, एन सेल र नेपाल टेलिकमका एक एक प्रतिनिधि तथा इन्टनेट सेवा प्रदायककम्पनीहरूका तर्फबाट पाँच जना प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् । चालु आर्थि वर्षका बजेट प्रस्तुतका क्रममा आर्थिक ऐनमा इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेटको मूल्य घट्दै गएको भए पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूहरूले भने इन्टरनेटको मूल्यमा वृद्धि गरेका थिए । इन्टनेटको मूल्य वृद्धि भएसँग जनस्तरबाट त्यसको विरोध भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई एकतर्फी रूपमा मूल्य नबढाउन र त्यसरी बढाए कालाबजारी ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्ने चेतावनी दिनु भएको थियो ।
