कात्तिक १८, काठमाडौँ । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा उद्योगहरू सहमतिमा आएका छन् ।
मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघ र सरकारबीच भएको सहमति मान्न आफूहरू तयार रहेको र सरकारले त्यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्ने छ भन्ने विश्वास रहेको उद्योगीहरूले बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अनुसार, २८ किस्ता बराबरको रकम धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा जाने सहमति भएको हो ।
२८ किस्तामा तिर्ने बक्यौता रकम धरौटी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरेपछि लाइन जोड्ने सहमति भएको महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । यसअघि, डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा मध्यमार्गी प्रस्तावमा सोमबार सहमति भएको थियो। । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा भएको छलफलबाट मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारिएको थियो । उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग गरेको २८ किस्तामध्ये एक किस्ताको बराबर रकम ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’का रूपमा धरौटी राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यसरी धरौटी बुझाउने उद्योगीहरूलाई पुनरावलोकन वा कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार यथावत् रहने व्यवस्था प्रस्तावमा उल्लेख छ । साथै, प्राधिकरणमा निवेदन दिँदा उद्योगीहरूले आफ्ना असहमति र पुनरावलोकनका कारण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
