भदौ २८, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले प्रदेश सञ्चार नीति बनाउन तयारी थालेको छ । प्रस्तावित नीतिमा सञ्चार पूर्वाधार विकासलाई संस्थागत गरिने, सञ्चारमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने, प्रादेशिक सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गरिने र पत्रकारहरुको योग्यता र क्षमता निर्धारण गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै सरकारी विज्ञापनको समानूपातिक वितरण, सञ्चारकर्मी सुरक्षा कोष स्थापना, लोककल्याणकारी विज्ञापनको न्यायपूर्ण वितरण गरिने नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै विदेशी लगानीको निर्णायक भूमिका हुने गरी सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न रोक लगाइने, कानून पालना नगर्ने सञ्चार माध्यमलाई प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सबै प्रकारका सुविधाबाट वञ्चित गरी कारवाही गरिने, सञ्चार माध्यमको वर्गीकरण गरी शर्त र सहुलियत निर्धारण गरिने प्रस्तावित नीतिमा छ । सञ्चार नीति बनाउने तयारीस्वरुप आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले रुपन्देहीका पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिसंग छलफल गरेको छ । यस्तो छलफल १२ वटै जिल्लामा गरेर राय सुझाव लिई नीति, ऐन र कानुन बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पत्रकारहरुसंगको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव डा. मानबहादुर विकेले प्रदेश सञ्चार नीतिको अवधारणा प्रस्ततु गरे । अवधारणापत्रमा एउटा संचार संस्था (रेडियो) लाई एक भन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी नदिइने, केन्द्रका रेडियोसंग नेटवर्किङ गर्नुपूर्व प्रदेश सरकारसंग अनुमति लिनुपर्ने, अनुदानका लागि मात्र पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित र प्रकाशकलाई कारवाही गरिने उल्लेख छ । विना दर्ता सञ्चालित अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई कारवाही गरिने, समाचारमूलक अनलाइनलाई अन्य सञ्चारमाध्यम सरह सुविधा र नियमन गरिने, अव्यवस्थित केबुल वितरणलाई डिजिटल बनाइने लगायत बुँदा सञ्चार नीतिमा छन् ।
बुटवलबाट शुरु भएको मिडियासंगको छलफल १२ वटै जिल्लामा गरेपछि प्राप्त राय सुझावका आधारमा प्रस्तावित सञ्चार नीतिलाई परिमार्जनसहित अन्तिम रुप दिइने र प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरिने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताए । उनले सञ्चार नीति प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नका लागि नभई पत्रकारिता पेशालाई मर्यादित, व्यवसायिक र समावेशी बनाउने उद्देश्यले बनाउन थालेको दावी गरे ।
छलफलमा पत्रकारहरु अर्जुन ज्ञवाली, हरि लम्साल, डिआर घिमिरे, मोहन चापागाई, दीपक ज्ञवाली, भरत केसी, दिनेश पाण्डे लगायतले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने गरी सञ्चार नीति, ऐन र कानुन बनाउन सुझाव दिए । पत्रकारहरुले सरकारको नीति र व्यवहार फरक हुने गरेको उल्लेख गर्दै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने खालको नीति, ऐन र कानुन स्वीकार्य नहुन धारणा राखे ।
