काठमाडौं । सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी संघसंस्थामा कार्यरत महिलाले अब सुत्केरी हुनु अघि वा पछि ६ महिना तलब सहितको प्रसूति बिदा पाउने भएका छन् ।
सरकारले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १३ मा प्रसूति बिदाको अधिकार उल्लेख गरिएको थियो । दफा १३ को उपदफा १ मा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी संघसंस्थामा कार्यरत महिलाले कम्तीमा ९८ दिनसम्मको तलबसहितको प्रसूति बिदा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भनिएको छ, “मूल ऐनको दफा १३ को उपदफा १ मा रहेका ‘कम्तीमा अन्ठानब्बे दिन’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘६ महिना’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।”
सरकारले तलबसहितको प्रसूति बिदालाई ९८ दिनबाट बढाएर ६ महिना पुर्याउन खोजेको छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा ४ मा कुनै गर्भवती महिलाले मृतक शिशुलाई जन्म दिएमा वा जन्मिएको शिशुको मृत्यु भएमा समेत उपदफा १ बमोजिमको बिदा पाउने व्यवस्था गरेको थियो । अर्थात् तलब सहितको ९८ दिन पाउने गर्थे । संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि यस्तो बिदा ९८ दिन नै राखिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई आफ्नो वेबसाइटमा राख्दै राय सुझावहरू मागेको छ ।
