वैशख ३१, काठमाडौं । सरकारले तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङ मन्त्री हुँदा र त्यसपछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ९बालेन० को सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार समितिलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री गुरुङका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयमा सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानबिन गरी सरकारसमक्ष रायसुझावसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
