असार १६, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्विद्यालयले देशव्यापी रुपमा बढाएको परीक्षा शुल्क घटाएको छ । विद्यार्थी संगठनहरुको दबावमा त्रिविले एक हजार शुल्क घटाएको हो ।
यसअघि स्नातकोत्तर पहिलो सेमेस्टरबाट लागू हुने गरी २ हजार ५०० रुपैयाँ शुल्क कायम गरिएको थियो । त्यसअघि एक हजार रुपैयाँ मात्र शुल्क थियो । आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनका पदाधिकारी र त्रिवि पदाधिकारीबीच शुक्रबार भएको वार्तामा शुल्क घटाउने सहमति भएको हो । ‘वृद्धि भएको शुल्क घटाउन हामी सफल भएका छौं,’ अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले भने, ‘अब त्रिविले १ हजार पाँच सय रुपैयाँ परीक्षा शुल्क लिने सहमति भएको छ ।’
त्यसअघि बढाइएको शुल्क खारेज गर्न माग गर्दै विद्यार्थीहरु त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा डेलिगेसन गएका थिए । त्यसको भोलिपल्टै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र विद्यार्थी संगठनका नेताहरुबीच वार्ता भएको थियो । वार्तामा शुल्क घटाउने सहमति भएपछि धेरै विद्यार्थीहरुलाई राहत मिल्ने भएको छ ।
ल क्याम्पसमा सबै विद्यार्थीले पढ्न पाउने
यसैबीच नेपाल ल क्याम्पसमा तीन वर्षे एलएलबी अध्ययन गर्न सबै विद्यार्थीहरुले पाउने भएका छन् । यसअघि ८ सय जनालाई मात्र भर्ना लिने निर्णय क्याम्पस प्रशासनले गरेको थियो । ८ सय जनाका लागि क्याम्पसले लिएको प्रवेश परीक्षामा ४ हजार ८ सय विद्यार्थीहरु सहभागी भएका थिए । तर संयुक्त विद्यार्थी संगठनको दबावमा कोटा निर्धारण नगर्ने र प्रक्रिया पुर्याएर सबै विद्यार्थीहरुलाई भर्ना लिन क्याम्पस प्रशासन सहमत भएको छ । एलएलबी पढ्न इच्छुक विद्यार्थीहरु २१ गतेदेखि भर्ना हुन सक्ने छन् ।
अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले भने, ‘कानुनको अध्ययन गर्न पाउने हक सबैलाई छ । संघीयता कार्यान्वयन भएपछि कानुन अध्ययन गरेको जनशक्ति झन् धेरै आवश्यक छ । त्यसैले कोटा तोकिनु गलत छ भनेर हामीले विरोध गर्दै आएका थियौं । अब कलेज पनि पढ्न इच्छुक सबैलाई भर्ना लिने सहमति भएको छ ।’ कुनै पनि विषयमा स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थीहरुले एलएलबी स्नातक तह अध्ययन गर्न पाउँछन् । एलएलबी अध्ययनका लागि प्रमुख आकर्षणको कलेज त्रिभुवन विश्विद्यालयको नेपाल ल क्याम्पस हो । यस कलेजले सीमित संख्यामा मात्र विद्यार्थी भर्ना लिने निर्णय गर्दा बाँकी विद्यार्थीहरुलाई निजी कलेजमा महंगो शुल्क बुझाएर भर्ना हुनुपर्ने बाध्यता थियो ।
‘विगतमा डिन कार्यालयसँग पनि हाम्रो सिट सीमित नगर्ने सहमति भएको थियो । अहिले ल क्याम्पसमा तीन वर्षे एलएलबीको सवालमा पनि कोटा नतोक्ने सहमति भएको छ । यसलाई संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको थप उपलब्धिको रुपमा लिएका छौं,’ तामाङले भने ।
