भिम लामा
“सूचना गायब हुनु भनेको नै अनिमियतता र भ्रष्ट्रचार मौलाउनु हो ।”
विश्वका हरेक परिवर्तन र विकास सूचनामा अटेको छ । सूचनाविना परिवर्तनको कल्पना समेत गर्न कठिन छ । मानव सभ्यताको विकाससंगै भौतिक संरचना र जीवन बाँच्ने प्रक्रियामा सूचना अनिवार्य रहन्छ । सार्थक सूचना नै विकास र परिवर्तन संवाहकको रुपमा रहेको पाईन्छ । व्यक्ति, परिवार र समाजको परिदृश्य नै सूचनामा अटेको हुन्छ । सूचनाले व्यक्तिगत र समुहिक जीवनशैलीमा आधारित रहेर तीनिहरुमा सजग र सचेत बन्न मार्गनिर्देश गर्दछ ।
नेपाल आर्थिक विकासको हिसावले पछाडी परेको मुलुक हो, तर भ्रष्टाचारका हिसावले नेपाल धेरै देशभन्दा अगाडी छ । ठूला रकममा हुने थोरै संख्याका भ्रष्टाचार विकसित मुलुकको चुनौति हो भने, ठूलो संख्यामा भ्रष्टाचारीहरु रहनु र सानो देखि ठूलो परिणाम सम्मको भ्रष्टाचार हुनु नेपालको चुनौति हो । आदर्शले चल्नु पर्ने निकायदेखि दैनिक नागरिकलाई सेवा दिनुपर्ने साना कार्यालयहरुमा समेत भ्रष्टाचारको गन्ध सुनिन्छ । जानकारहरुका अनुसार, नयां पुस्ताले भ्रष्टाचारसंग लड्न हिचकिचाएको र जागरुक नभएका कारण विकासोन्मुख देशहरुमा भ्रष्टाचार कायम नै रहेको छ । त्यस्तै युवा सशक्तिकरण हुन नसक्नु र सरकारले युवाहरुलाई प्रेरित नगर्नु पनि एक कारण रहेको पाईन्छ । त्यस्तै पारदर्शिता र जवाफदेहिता बनाउन सके भ्रष्टाचार न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्दछ ।
सार्वजनिक कामकाजलाई पारदर्शी, जवाफदेहिता र नागरिक अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नेपालको संविधानमा सुचना हक सम्बन्धि ब्यवस्था गरिएको छ । सुचनाको हक मौलिक अधिकारमा समावेश गरिएको छ । प्रत्येक नागरिकको ब्यक्तिसंग सम्बन्धित वा सार्वजनिक महत्वको विषयमा सुचना पाउने हकको ब्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सुचनाको हकलाई ब्यवस्थित गर्नका लागि सुचनाको हक ऐन २०६४ कार्यान्वयनमा छ । यसले सुचना के कसरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने, कस्तो सुचनाहरु कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने जस्ता महत्वपूर्ण ब्यवस्थाहरु गरेको छ । ऐनको कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय सुचना आयोग कार्यान्वयनमा छ । त्यस्तै आयोगको काम कारवाहिलाई सहज गर्नका लागि २०६६ मा नियमावली समेत जारी गरिएको छ ।
सबै नागरिकले सूचनालाई सहि तरिकाले प्रयोग गरेमा राष्ट्र, समाजले काँचुली फेर्न समय लाग्दैन । त्यस्तै पारदर्शी समाज निर्माणमा सूचना दिने र लिने अभ्यास भने निकै महत्वपूर्ण छ । नेपालकै शन्र्दभमा हेर्ने हो भने आम नेपाली नागरिकले कुनै वाधाअड्चनविना सूचना पाउने हको व्यवस्था कानुनमै उल्लेखित गराइएको छ । नेपालको संविधानको धारा २७ ले नेपाली नागरिकले सूचना हकको अधिकारलाई प्रत्येजीत गरिएको छ । जसअनुसार सार्वजनिक चासोका विषयमा वा व्यक्तिगत सूचना प्राप्त गर्न सहज हुने वातावरण सिर्जना गरेको छ ।
नेपालको परिवेशमा “प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ ।” यस प्रकारको अधिकारलाई आत्मसात गर्न प्रत्येक नागरिकले अनुसरण गर्दै अगाडी बढ्न सकेमा भ्रष्ट्रचारको न्यूणीकरणमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ । सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्नाले विकास निर्माण देखि सरकारी सेवा प्रदायिक संघसंस्थाहरुलाई कुनै सेवाग्राहीले प्रक्रिया अनुसार सूचना माग गरिन्छ भने सहजै रुपमा त्यस संस्थाबाट सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कर्तव्य रहेको छ । कुनै व्यक्तिले सूचना माग गर्न आएको विषय निजसँग सम्बन्धित छैन र सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि होइन भनी प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा माग गरिएको सूचना दिन सार्वजनिक निकाय बाध्य छन्, यसर्थ नागरिक , निजीक्षेत्रले सूचना हासिल गर्ने उत्साह, उम्मिद र प्रयास गर्नु पर्छ ।
सार्वजनिक सूचना लिन सकिने संघसंस्थाहरु जहाँबाट आम नागरिकको सेवामा जोडिएको हुन्छ ती संस्थाहरुबाट जनताको कामकारवाही छिटो र सहज बनाई सेवाग्राहीको सुविधालाई सुशसानमैत्री बनाउनु पर्ने त्यहाँका जिम्मेवारी सूचना अधिकारी वा सम्बन्धित प्रमुखको कर्तव्य हो । सूचनाबाटै विकास योजना, बजेट विनियोजन, प्रगति तथा मूल्यांकनका बारेमा जानकारी पाउने भएकाले यस प्रकारका अधिकारलाई सम्बन्धित निकायले लोकप्रिया सञ्चार माध्यम वा कुनै सञ्चार माध्यमको विधिबाट प्रत्यक्ष सूचना सुशुचित गर्न गराउन अनिवार्य छ । दिगो विकास र भ्रष्ट्रचारमुक्त समाज निर्माणका लागि सचेत नागरिकले सार्वजनिक संघसंस्थाबाट सूचना माग गरि खबरदारी र अनुगमन समेत गर्ने अधिकार रहेको छ । अझै पनि थुप्रै सरकारी कार्यालयहरु जस्तै (गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाहरु सूचनामैत्री बन्न सकिरहेका छैन् । सबै नागरिकहरु आफ्नै दैनिकी जीवनमा व्यस्त छन् र त्यसप्रकारका अधिकारलाई प्रयोग गर्न नसकेर महत्वपूर्ण सूचनाहरुबाट बञ्चित रहदै आएको छ । नागरिकको व्यस्ततासंगै महत्वपूर्ण सरोकारवाला निकायका कर्मचारीले फाईदा उठाउँदै आईरहेको छ । यो चुनौतीको रुपमा विकास भइरहेको छ यसको अन्त्य नभएसम्म जवाफदेहीता र पारदर्शीता भन्ने शब्द शब्दैमै सिमित भईरहनेछ । जनताकोे न्युनतम सूचना पाउने अधिकारलाई समेत कुण्ठित गरेर कानुनको धज्जि उठाएका छन् सरकोकारवाला ।
संविधानले दिएको अधिकारबाट नै जनता शोसित छन् । यसको जवाफ कस्ले दिने ? अझै कतिपय ग्रामिण भेग त कुरै छोडौं सहरकै नगरपालिका तथा वडाहरुमा नागरिक वडापत्र समेत देख्न मुस्किल छन् । यस प्रकारका प्रवित्तिले त जनताको अधिकारमाथि नै अपमान गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । सूचना गायब हुनु भनेको नै आर्थिक अनिमियतता र भ्रष्ट्रचारको मौलाउनु हो । यस विषयमा नागरिक पनि जाग्नुपर्छ र सरोकारवालाले पनि सूचना दिन कन्जुसाई गर्न हुदैन् । यदि जनताले मागेको सूचना वा जानकारी दिन आनाकानी गरेमा पुनः उजुरी हलेर त्यस कार्यालयका कर्मचारीलाई समेत कारवाही गर्ने प्रवाधान रहेकाले प्रत्येक नागरिक अब सुचनाको खोजीमा लाग्नु अनिवार्य देखिन्छ । समृद्ध राष्ट्र निर्माणसंगै भ्रष्ट्रचाररहित समाज बनाउन जनताकै हातमा महत्वपूण जिम्मेवारी रहेको छ । आम नागरिकले सूचना माग्ने बानीको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
