संविधानकै अनुसुचीमा गुठीको कार्यक्षेत्र र अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुने भनेर लेखिएकोले यसको स्पष्ट कार्य निर्देश गर्नुपर्ने गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयका अध्यक्ष मिनराज चौधरी बताउँछन् । गुठी संस्थान ऐनलाई स्थानीय तह तथा संघिय प्रदेश अनुसार संसोधन र परिमार्जन गर्नु पर्ने उनको धारणा छ । उनै चौधरीसंग सञ्चारकर्मी भिम लामाले गरेको कुराकानीः
गुठी संस्थान र यसको औचित्य के हो ?
नेपालका धार्मिक, सास्कृतिक, ऐतिहासिक महत्वका सम्पूर्ण सम्पदाहरुलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने, मठ, मन्दिर, सत्तल, पाटी पौवाहरुको संरक्षण गर्दै सामाजिक र सास्कृतिक उत्थानसंगै दान दाता दद्रव्यहरुले छोडेर गएको सम्पत्तिलाई नै गुठी भनिन्छ । दाताले छुट्याई राखेका चल–अचल सम्पत्ति नै गुठी हो । पर्यटकीय महत्व समेत बोकेका राष्ट्रिय मठ, मन्दिर एवम् जात्रा, यात्रा, पर्व, नाच–गान, भजन आदि नै नेपालको खाँटी चिनारी झल्काउने साँस्कृतिक धरोहर हुन् । गुठी नभएको भए अहिलेसम्मका धर्म संस्कृति, मूल्य मान्यताहरु पनि विस्तारै लोप हुन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो त्यसले गर्दा यसको औचित्य छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
गुठी संस्थानमा यहाँ अध्यक्ष भएर आउनुभन्दा अगाडी र वर्तमान अवस्थालाई कसरी हेनुहुन्छ ?
पहिलेको गुठी संस्थान र अहिले आकाश पताल फरक छ । म आईसकेदेखि मूलतः गुठी संस्थानप्रति आम नागरिकले गलत रुपमा व्याख्या गर्ने र गलत रुपमा हेर्ने जुन दृष्ट्रिकोण थियो, त्यो अहिले त्यस्तो स्थिति छैन् । पहिला गुठी संस्थानलाई राजनीतिक नियुक्ति लिएर कर्मचारीले राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा आँट र भरोसाका भरमा एउटा मागी खाने भाँडोको रुपमा बनाउथ्यो । अहिले हामी समयसापेक्ष रुपान्तरण गरेका छौं । त्यसले गर्दा अहिले परिर्वतन हुदैं गएको छ । सबैले गुठी संस्थाप्रति हेर्ने दृष्ट्रिकोण सकारात्मक भएको छ ।
देशभर गुठी संस्थान अन्र्तगत कति जग्गा छन् ?
अहिले गुठी संस्थानअन्र्तगत तराईमा ६६ हजारभन्दा बढि र पहाडमा ५ लाख ६१ हजारभन्दा बढि रोपनी जग्गा रहेका छन । यसलाई अभिलेखीकरण गर्ने तयारीमा छौं ।
रैतानी जग्गाले निम्ताएको जटिलतालाई कसरी समाधान गर्ने ?
रैतानीको शन्र्दभमा गुठीका जग्गाहरु मुलतः गुठीको तैनाथी जग्गा र गुठी अधिनस्था जग्गा गुठी तैनाथी नम्बरी जग्गा, खानी जग्गा गरि ५ किसिमको जग्गा हुन्छ । यसमध्ये गुठी रैतानी जग्गाको शन्र्दभमा दर्तावाला गुठी मालपोतमा बुझाउनु पर्ने जग्गा र यस्ता जग्गा दर्तावालको हैसियात सरकारी रैकरमा जग्गावाला सरह हुन्छ । रैकर जग्गा सरह नै मालपोतमा बुझाउनु पर्नेहुन्छ त्यस्तो जग्गाहरुलाई हामीले रैतानी जग्गा भन्ने गरेका छौं ।
गुठी संस्थान ऐन कतिको कार्यान्वय भएको छ ? संघिया संरचनामा गुठी संस्थानलाई लान कस्ता खालको ऐन बनाउनु पर्ला ?
महत्वपूर्ण कुरा यहाँले उठाउनुभयो । अहिले गुठी संस्थान ऐन २०३३, नेपालको संविधान जारी भइसके पछाडि ऐन नियम कानुनहरु बन्ने क्रम जारी छ । वर्तमान गुठी संस्थानको ऐनलाई हेर्ने हो भने केन्द्रिकृत र एकात्मक किसिमको स्वरुपमा छ । जहाँ एउँटा कर्मचारी एउटा खरदार २० वर्ष जागिर गर्दा पनि खरदारै भएर निस्किनुपर्ने अवस्था छ । गुठी संस्थान ऐनको संरचना नै विभेदकारी छ । किन भने त्यहाँ एकल जाती भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई पृष्ठपोषण गर्ने खालको छ । यसलाई अहिले समयसापेक्ष नीतिगत रुपमै संसोधन गर्नु पर्ने हामीले आवश्यकता महसुस गरेका छौं । संविधानकै अनुसुचीमा गुठीको कार्यक्षेत्र र अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुने भनेर लेखिएको छ । तर यसको स्पष्ट कार्य निर्देश नभएको कारण गुठी संस्थान ऐनलाई स्थानीय तह तथा संघिय प्रदेश अनुसार संसोधन र परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
गुठी संस्थान ऐनलाई तत्काल संसोधन गर्न कतिको आशाबादी हुनुहुन्छ ?
गुठी ऐनलाई संसोधन नगरीकन अगाडी बढ्न सक्ने अवस्था छैन । गुठी ऐनअन्र्तगत अहिले भोटे जात्रा चलाउनलाई ५ रुपियाँको धुप बत्ति र ३ रुपैयाँको सिन्दुर दिनुपर्ने बाध्यकारी नीतिगत रुपमै व्यवस्था गरिएको छ । तर अहिले २१ औं सातब्दीमा त्यो ५ र ३ रुपैयाको सिन्दुर समयसापेक्ष असम्भाव कुरा हो । अर्को कुरा त्यहाँ पुजारी मन्त्र न्यून रुपमा सेवा गर्नुहुन्थ्यो । अहिलेको समयमा त्यो सुविधा पाउन कठिन छ । त्यसले गर्दा उहाँहरुको मनोबल बढाउन धर्म र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्दै आउने जनशक्तिलाई त्यो किसिमको उत्पादन गर्नका लागि गुठी संस्थानले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । त्यही कारण अहिलेको ऐनलाई नीतिगत रुपमै संसोधन गरेर प्रशासनिक रुपमा चुस्ता र दुरुस्ता बनाउन जरुरी छ ।
वर्तमान सरकारले भरखरै मात्र व्यवस्थित बसोबास आयोग खारेज गरेका छन् नि यसले गुठी संस्थानलाई कतिको प्रभाव पार्ला ?
नेपाल सरकारले व्यवस्थित बासोबास आयोग खारेज गरेको भन्ने सुन्नमा आएको छ । खारेजले गर्दा धेरै तत्विक असर त पार्दैन यद्यापी थोरबहुत चाँही व्यवस्थित बासोबास आयोगले केही भूमिका भने खेल्छ ।सरकारी जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, गुठीका जग्गा, नीजि जग्गा सम्पूर्ण जग्गाहरुलाई व्यवस्थित गर्नका लागि त्यस आयोगले एउँटा कार्य क्षेत्र अधिकारको भूमिका लिएको थियो । त्यसले गर्दा सरकारले यो विचमा त्यसलाई कसरी निस्तेज बनायो । सुन्नमा आउँदै छ कि त्यसलाई फेरी गठन गर्ने भन्ने कुरा । त्यसो भएको हुनाले यसले अंशिक रुपमा केही असर त पार्छ तर तत्विक धेरै भिन्नता पार्दैन किन भने हाम्रो गुठीको आफ्नै संरचना छ, मालपोत कार्यालय, भूमि सुधार र नापी कार्यालयसंग समन्वय गरेर गुठी संस्थाले आफैले पनि जग्गा व्यवस्थापन गर्न सक्छ । त्यसले गर्दा धेरै असर पार्ने अवस्था देखिदैन ।
गुठी संस्थान र भूमिहिनहरुको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ ?
यो एकदमै महत्वपूर्ण विषय हो । अहिले नेपालमा सबैभन्दा ठूलो ज्वलन्त समस्या भनेको भूमि हिनहरुको हो । जग्गा नहुने र जग्गा हुनेहरुको पनि जग्गाहरु व्यवस्थित नभईकन नेपाल छरपष्ट भूमि अस्तव्यस्त अवस्थामा छन् । नेपाल सरकारले भू–राष्ट्र नीति बनायो त्यो नीति पनि कार्यन्वयन गर्न सकिरहेको छैन । अहिले भूमिकै कुरा उठाई रहदाँ हामीकाहाँ ति किसानको प्रतिनिधि हुनु प¥यो भनेर आउने गर्छन । किनभन्दा गुठीको जग्गालाई जोड भोग र उपभोग गर्नका निम्त्ति अहिले पनि किसानहरु छन् । किसानहरु मोहीबाट बञ्चित भएको अवस्था छ । तिनीहरुलाई नियमअनुसार मोहीबाट बञ्चित गर्न सकिदैन । हामीले किसानको प्रतिनिधित्व, भूमिको प्रतिनिधित्व यी सबै कुराहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ होइन भने समस्या यथावत नै रहनेछ । त्यो पनि गुठीमा रहेका कुरालाई समय सापेक्ष सम्बोधन गर्न सकिएन भने त्यहाँ समस्याहरु ज्टिल बन्दै जानेछ ।
गुठी संस्थानले कति प्रकारका जग्गाहरु रेखदेख तथा संरक्षण गर्दै छ ?
संस्थानले ५ प्रकारका जग्गा र गुठी संस्थान अन्र्तगत राज गुठीमा दर्ता भएका जग्गाहरु रेखदेख, संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रर्वद्धन गर्ने काम गर्दछ । राज गुठीमा दर्ता हुनाका लागि आफ्नो विधि र प्रक्रिया छ । यसका अभिलेखि गर्न बाँकी नै छन् । हामीले अहिले आदीवासी जनजातिहरुको पनि कतिपय परम्परागत धर्म संस्कृति मूल्य मान्यताले बनेका भगवान, देवीथानहरु छन्, तिनीहरुको लगत लिएर राजगुठीमा कसरी प्रवेश गर्न सकिन्छ ? त्यो विषयमा हामीले विशेष कार्ययोजना पनि बनाएका छौं । अहिले पनि बहुसांख्यिक आदिवासी, जनजातीहरुको धर्म र संस्कृतिहरु गुठी अन्र्तगत आउन सकिने अवस्था छैनन् । त्यो ल्याउन जरुरी छ ।
राज गुठी र नीजि गुठीविचको भिन्नता कस्तो छ ?
नेपाल सरकारको अधिनस्तमा र गुठी संस्थानलाई जिम्मा दिइएको जग्गालाई सामान्य भाषामा राज गुठी भन्दछौं । जुन नियमअनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको तर सरकारले आफ्नो स्वामित्व छोडेर गुठी संस्थान अन्र्तगत राखेको जग्गालाई राज गुठीमा दर्ता गर्दछ । त्यसपछि नीजि गुठीमा चाँही राज गुठीको लगतमा दर्ता नभएका र व्यक्ति आफैले समूह या व्यवस्थापन समिति गठन गरेर समितिकै नाममा राखिएको हुन्छ ।
कतिपय जग्गा व्यवसायीहरुले गुठी अन्र्तगतका जग्गा बिक्री वितरण गर्दा आएका विवादहरुमा के कस्ता कारवाही हुने गरेको छ ?
गुठी संस्थान एउँटा अर्ध न्यायिक स्वायत्त निकाय हो । गुठीका जग्गाहरु धेरै नै अतिक्रमण हुने र धेरै मान्छेहरुले नक्काली कागज तथा लालपुर्जा बनाएर घर बनाउने योजना छ यसप्रति विगतमा पनि गुठी संस्थानले कारबाही गर्दै आएको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा अहिले गुठीका सम्पत्तिहरु संरक्षण गर्न नसक्ने कारण चाँही एउटा राजनीतिक संरक्षण हो । राजनीतिक संरक्षण हुदाँखेरी कतै न कतै राजनीतिक दलसंग भाजिने र अन्ततघोत्व कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउँदा बढाउँदै पनि त्यसलाई कार्यन्वयनमा टुंगो नलगाएको विषय देखिन्छ । यसार्थ यसलाई हामीले साझा सम्पत्ति , नेपाल सरकारको गुठीका जग्गा पनि नेपाल सरकारको जग्गा भएको हुनाले साझा दायित्व, साझा जिम्मेवारी, साझा कर्तव्य बनाएर अगाडी बढ्नु पर्ने हुन्छ ।
अतिक्रमण भएका जग्गाहरुलाई रोक्नका लागि कस्तो खालको नीति तथा कानुन बन्नु पर्ला ?
नीति, ऐन, कानुन विनियमहरु गुठी संस्थानको धेरै राम्राहरु छन् । यसलाई कार्यन्वयनको पाटोबाट प्रभावकारी नभएको मात्रै हो । किन भने यो विचमा स्थानीय शासन, स्थानीय सरकार नभएको अवस्थामा धेरै अनिमियतता त्यही बेला भयो । अहिले हामीले के आशा गरेका छौं भने स्थानीय सरकार, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका लगायत प्रदेश सरकार बनिसकेको छ, हामीले उहाँहरुसंग समन्वयन गरेर आफ्नो–आफ्नो जिम्मेवारी कार्यक्षेत्रधिकार अनुसार सबैले भागबण्डा गरेर यसलाई साझा र जिम्मेवारीपूर्ण दायित्व बनाउन सकियो भने प्रभावकारी हुनेछ । अर्को कुरा इच्छा शक्ति बनाउनुपर्छ त्यसका लागि गुठी संस्थानले अल्पकालिन, दीर्घाकालिन र मध्यकालिन योजना बनाएर अगाडी बढेका छौं । जबसम्म स्थानिय जनता र जनप्रतिनिधिको साथ हुदैन यो समस्याको समाधान हुन सकिदैन त्यसले गर्दा सबैसंग गुठीले समन्वय गर्दै अघि बढेका छौं ।
अन्त्यमा गुठी संस्थानका जग्गा तथा त्यस अन्र्तगका जग्गामा भोगचलन गर्दै आएका व्यक्ति समूहलाई के शन्देश दिनुहुन्छ ?
गुठी संस्थानलाई अलिकति फरक हिसाबले बनाउनका निम्त्ति यहाँहरुको पनि उलेख्य भूमिका रहन जरुरी छ । गुठीमा भएका विकृति र विसंगतिहरुको सम्पूर्ण कुराहरुलाई निराकरण गर्नका लागि सबै मिलेर अघि बढौं । गुठी संस्थानको जुन किसिमको उद्देश्य छ, त्यसलाई परिपूर्ति गर्नका लागि हामी सबैको गुठी संस्थान हो । सबै धर्म संस्कृति, जाती वर्ग, समुदायको हाम्रो गुठी हो भन्ने अपनत्व महसुस गराउनका लागि गुठी संस्थानले जसरी नयाँ नीति बनाएर अगाडी बढिरहेको छ, त्यसका लागि यहाँहरुले पनि आफ्नो छरछिमेकमा रहेका मठ मन्दिर, पाटी पौवा, धार्मिक स्थलहरु पनि एउटा चिनारी बनाउनका निम्त्ति सहयोग गर्न महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । कतिपय आदिवासीहरुका मूल्य मान्यता धर्म र संस्कृतिहरु गुठी संस्थानमा अभिलेखिकरण हुन बाँकी छ । त्यसले गर्दा यसलाई हामी जनताहरुले स्वंयम् चासो देखाएमा गुठी संस्थानको उद्देश्यअनुरुप अगाडी बढ्न सकिनेछ । त्यस कार्यमा सबै जना लाग्नुहुन अनुरोध गर्दछु । साभार सहकार्य मासिक
