जेठ ३१, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले मुलुकमा आर्थिक समृद्धि कायम गर्न, सुशासन र नागरिकमा सचेतना जागृत गराउन सञ्चारमाध्यमको महìवपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) द्वारा बुधबार यहाँ आयोजित सञ्चारसँग सम्बन्धित ऐन कानुन र समावेशी सवाल विषयक अन्तरक्रिया गोष्ठीमा सचिव गुरुङले नेपालको संविधान नै सञ्चारमैत्री भएकाले त्यसकै आधारमा नयाँ सञ्चार नीति र ऐन निर्माण हुने प्रस्ट पार्नुभयो । आमसञ्चार ऐनको मस्यौदा निर्माण भएको र विज्ञापन ऐनको मस्यौदा पनि अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुहुँदै उहाँले समावेशी सिद्धान्तलाई ऐनको मस्यौदामा सम्बोधन गरिएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति पनि हालै परिमार्जन भएको र त्यसलाई नेपाल सरकारले समेत स्वीकृत गरिसकेकाले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
नेपाली आमसञ्चारमाध्यमले हजारौँलाई रोजगारी सिर्जना गरेकाले सञ्चारमाध्यम सेवामूलक उद्योगका रूपमा स्थापित भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन र पत्रकारको हकअधिकार सम्बोधनका लागि पनि सरकारले प्रयास गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । आमसञ्चार ऐन मस्यौदा समितिका संयोजक तथा कानुनविद् काशीराज दाहालले समावेशिता लोकतन्त्रको मूलमन्त्र भएकाले त्यसलाई सम्बोधनको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । संविधानले नै समावेशी सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरिसकेकाले अब बन्ने आमसञ्चार ऐन र नियममा समावेशितालाई आधार बनाएर निर्माण हुने बताउनुभयो । शान्ति, सुशासन र विकासबिना मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने र समावेशितालाई अङ्गीकार नगर्दासम्म सबैको अपनत्व बोध नहुने उहाँले बताउनुभयो । कानुनविद् दाहालले भन्नुभयो, “समावेशिता, समन्यायिक सिद्धान्त र विभेद अन्त्य नै लोकतन्त्रको बटमलाइन हो । ” मिडियामा स्वनियमन हुन पाउनुपर्ने र सरकारले सहजीकरणको भूमिका मात्र गर्नुपर्ने उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
आमसञ्चार ऐनमा मिडिया लगानीको पारदर्शिता, आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन, विज्ञापन काउन्सिल, पत्रकार सुरक्षा कोष खडा गर्ने प्रस्ताव गरिएको र ती निकायमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नेतृत्व रहने प्रस्ताव गरिएको दाहालले प्रस्ट पार्नुभयो ।
प्रेस काउन्सिलका सदस्य शुभेच्छा विन्दुले काउन्सिलले अरू मिडियाको तुलनामा अनलाइन मिडिया विकृत भएकाले नियमित अनुगमन भइरहेको बताउनुभयो । अनलाइन दर्ता नगरेर सञ्चालन गर्ने र समाजमा विकृति फैलाउने गरी समाचार सम्प्रेषण हुने गरेको बताउँदै उहाँले त्यस्तो अनलाइनलाई साइबर अपराधको मुद्दा लाग्नसक्ने बताउनुभयो । फोनिजका अध्यक्ष डण्ड गुरुङले अब बन्ने आमसञ्चार ऐन सबैका लागि सर्वस्वीकार्य हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
