मानव सभ्यता २१ औँ शताब्दीको दोस्रो दशकमा प्रवेश गरिरहदा पनि विश्वमा महिला हिंसा एक चुनौतिपूर्ण मुद्दाको रुपमा रहिरहेको छ । विशेष गरि विकसित देशहरुमा भन्दा विकाशोन्मूख देशहरुमा यो समस्या अझ गम्भीर रहेको विभिन्न प्रतिवेदनहरुले उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि महिला हिंसाका घटनाका प्रकार तथा संख्या भने देशअनुसार फरक फरक हुने गरेको पाइन्छ ।
महिला हिंसालाई पहिचान गर्ने क्रममा डिसेम्वर, १९९३ मा The United Nations Declaration on the Elimination of Violence against Women मा भएका ] General Assembly ले निर्माण गरेको Resolution महत्वपूर्ण छ । जसले महिला हिंसालाई परिभाषित गर्दै भनेको छ कि “Violence against women is a manifestation of historically unequal power relations between men and women, which have led to domination over and discrimination against women by men and to the prevention of the full advancement of women..” ( Unicef 2002). त्यस्तै युरोपियन युनियनले परिभाषित गरेअनुसार कुनै पनि लैंगिक आधारमा महिला माथि गरिने शारीरिक, यौनजन्य दुव्र्यवहार, मनोवैज्ञानिक दबाब, डर धम्की तथा विभेदलाई महिला हिंसा भनिएको छ (The European Union…..).
यस्तो महिला हिंसा विकाशोन्मूख देशहरुमा मात्र नभएर विकसित देशहरु तथा क्षेत्रहरुमा समेत हुने गरेको तथ्यांकहरु पाइन्छन् । Council of Europe (2002) का अनुसार युरोपियन युनियन अन्र्तगतका कम विकसित देशहरुमा मात्र हैन विकसित लगायत सबै देशहरुमा महिला हिंसा हुने जनाएको छ । जसअनुसार उक्त देशहरुमा बस्ने ४ महिलाहरु मध्ये १ जनाले हिंसा खेप्नु परेको जनाइएको छ भने त्यसमध्ये ६–१० प्रतिशत घरेलु हिंसा सहनु परेको छ । विश्वमा यसरी हुने हिंसामा यौन हिंसा अधिक मात्रामा भएको पाइन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले महिला विरुद्धका यौन हिंसालाई परिभाषित गर्दै भनेको छ कि “…any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic, or otherwise directed against a person’s sexually using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work” (WHP Report, 2002).
महान्यधिवक्ताको कार्यलयले प्रकाशन गरेको महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने अपराध नियन्त्रण नामक पुस्तकमा महिला यौन हिंसामध्ये जबरजस्ती यौन करणीलाई एक अपराधको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । जसमा यौनिक समागम (Vaginal intercourse) को माध्यमबाट मात्र गरिन सकिने अपराधको रुपमा व्याख्या गरिएको छ (Pradhanga & Poudel) । लेखकहरुले लेखमा उल्लेख गरेअनुसार महिला विरुद्ध हुने जबरजस्ती यौन हिंसा विरुद्ध मुलुकी ऐनको परिभाषलाई प्रस्तुत गरेका छन् । जसअनुसार बाल यौन दुराचार, सामुहिक बलात्कार, गर्भवती वा अपांग स्वास्नी मानिसलाई जबरजस्ती करणी गरेकोलाई महिला विरुद्ध जबरजस्ती करणी गरेको अपराध मानिने छ भनिएको छ । जसमा शब्दात्मक रुपमा राजीखुशीबिना जोरजुलुम गरि, डर धाक देखाई वा अनुचित प्रभावमा पारी यौन कार्य गर्न बाध्य पारिनुलाई यौन हिंसाको रुपमा कानूनी व्याख्या गरिएको छ । धेरै मानिसहरुलाई महिला हिंसा गर्नु सामाजिक तथा कानुनतः अपराधिक कार्य हो भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि नेपालमा विभिन्न समयमा विभिन्न खालका महिला हिंसाका घटनाहरु भइरहेका छन् । यस्ता घटनाहरु मध्ये धेरैजसो त परिवारका सदस्यहरुबाट हुने तथा कतिपय नजिकका इष्टमित्रबाट हुने गरेका छन् भने थोरै मात्र नचिनेका अपराधिक व्यक्तिहरुबाट हुने गरेका छन् । अर्कोतर्फ भएका हिंसाका घटनाहरुलाई लुकाइने र अपराधीहरुलाई जोगाउने तथा उन्मुक्ति दिने कार्यले गर्दा भएका धेरै घटनाहरु सार्वजनिक नहुने र पीडितले न्याय नपाउने अवस्था छ । साथै पीडितले थप सामाजिक तथा सांस्कृतिक बहिष्करण तथा पिडा खप्नुपर्ने बाध्यता बिद्यमान छ । त्यसैले जति घटनाहरु सार्वजनिक गरिन्छन् तिनैका आधारमा मात्र समाचार तथा रिपोर्टहरु बन्ने गरेका छन् ।
Nepal Demographic and Health Survey (2011) ले प्रकाशित गरेको रिपोटअनुसार नेपालमा २२ प्रतिशत १५–४९ वर्षका महिलाहरु महिला हिंसामा परेको जनाइएको छ । धार्मिक तथा सामाजिक रुपमा मुश्लिम समुदायका महिलाहरु सबैभन्दा बढी हिंसामा परेका देखिन्छन् ।जस्तै ५५ प्रतिशत मुश्लिम महिलाहरु आफ्नै श्रीमानबाट हिंसामा परेका देखिन्छन् भने तुलनात्मक रुपमा कम संख्यामा हिंसामा पर्ने महिलाहरु ब्राह्मण तथा क्षेत्री समुदायको रहेको देखिन्छ (जस्तै २० प्रतिशत) । त्यसैगरी, उक्त प्रतिवेदनमा जनाइएअनुसार विधुवा, पारपाचुके गरेका तथा छुट्टै बस्ने महिलाहरुमाथि हुने हिंसाका घटनाहरु मध्ये सबैभन्दा धेरै यौनजन्य हिंसामा पर्ने गरेको देखाउछ। जसमा २२ प्रतिशत ग्रामिण महिलाहरु रहेका छन् भने १९ प्रतिशत शहरी महिलाहरु रहेका छन् । त्यस्तै २०११ मै प्रकाशित अर्को प्रतिवेदन अनुसार आय श्रोत तथा रोजगारीको दृष्टिकोणमा विषेतः नगद आम्दानी गर्ने महिलाहरु बढी यौन हिंसामा परेको देखाउछ (Further analysis on NDHS 2011) । जस्तै महिलाहरु जसले नगद आर्जन गर्दछ (२८ प्रतिशत), उनीहरु बेरोजगार वा रोजगार तर नगदमा भुक्तानी नपाउनेहरु (१९ प्रतिशत) भन्दा बढी यौन हिंसामा परेका थिए । यहाँनिर के देखिन्छ भने महिलाले गर्ने आर्थिक उपार्जनमा पुरुषहरुले स्वामित्व खोज्ने हुँदा हिंसाका घटनाहरु भएका हुन सक्छन् ।
त्यसैगरी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री कार्यलयले विभिन्न ६ जिल्लाका ९०० जना महिलाहरुमा गरेको अध्ययन रिपोर्टअनुसार झण्डै आधाजसो महिलाहरु (४८ प्रतिशत) महिलाहरु हिंसामा परेको देखिन्छ (Government of Nepal Office of the Prime Minister and Council of Ministers, 2012) । जसमध्ये ४०.४ प्रतिशत मानसिक दबाब खेपेका, २६.८ प्रतिशत शारीरिक हिंसामा परेका, १५.३ प्रतिशत यौन हिंसा भोगेका थिए भने सबैभन्दा थोरै ८ प्रतिशत महिलाहरु आर्थिक रुपमा शोषित तथा हिंसामा परेका थिए । यसरी सबै खालका हिंसामा परेका म्धये झण्डै ७५ प्रतिशत आफ्ना नजिकका इष्टमित्र तथा श्रीमानबाट भएको जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रतिवेदन अनुसार यस आ.व. (२०७४÷०७५) मा महिला विरुद्घ हुने हिंसास‘गै‘ सम्बन्धित जम्मा ७२ थान उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ । जसमा सबैभन्दा बढी घटना जबरजस्ती करणी ११ वटा रहेको पाइयो । साथै यौनजन्य हिंसा ९वटा र शारीरिक हिंसा (कुटपीट) ८ वटा रहेको पाइयो ।
विश्वमा भएका यौन हिंसाका घटनाहरुको तथ्यांकीय प्रस्तुती
अमेरिका जस्तो विकसित देशमा समेत यौन हिंसाका प्रशस्त घटनाहरु भएका पाइन्छन् । U.S. Department of Justice,2003 ले गरेको सर्भेक्षणअनुसार यौन हिंसामा पर्ने पीडितहरुमा १० मध्ये ९ जना महिला हुने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ । अमेरिका जस्तै समग्र यूरोप तथा यूरोप भित्रका देशहरुमा समेत यौन हिंसाका घटनाहरु उल्लेख्य रुपमा भएका पाइन्छन् । RFA (2014) ले समग्र यूरोपियन देशहरुमा महिला विरुद्घ हुने यौन हिंसाबारे विस्तृत रिर्पोट प्रकाशन गरेको छ । जसमा जनाइएअनुसार ३३ प्रतिशत (प्रत्येक ३ महिला मध्ये १) यौन हिंसा १५ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको, जसमध्ये २२ प्रतिशत महिलाहरु आफ्नै साथीबाट पीडित भएको जनाइएको छ । यस्तो यौन हिंसा माल्टाका १५ प्रतिशत महिलाहरुले बेहोरेको जनाइएको छ भने फिनल्याण्डका ३७ प्रतिशत महिलाहरुले बेहोरेका छन्, जसमध्ये अधिकांश घटनाहरु आफ्नै साथीबाट हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
यूरोप ,अमेकिा जस्तै एसियाका अधिकांश देशहरुमा महिला विरुद्घ हुने यौन हिंसाका घटनाहरु उल्लेख्य रुपमा हुने गरेको पाइन्छ । जस्तै Tjaden, & Thoennes (2000) ले गरेको अध्ययनको निष्कर्षअनुसार २१.३ प्रतिशत एशियाली महिलाहरु यौन हिंसाका शिकार हुन्छन् । यद्यपी अर्को अध्ययनले देखाएअनुसार एसियाका ४१–६१ प्रतिशत महिलाहरु आफ्नै नजिकको साथीबाट शारीरिक तथा यौन हिंसाका शिकार भएको पाइएको छ । (Raj,& Silverman,2001)
रोकथामका उपायहरुः
नेपालमा यौन हिंसाको इतिहास वैदिक कालदेखि नै भएको कुरा विभिन्न धर्मग्रन्थहरुमा उल्लेख भएका छन् । त्यसैले पनि महिला विरुद्घका यौन हिंसा रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न उपायहरु अबलम्वन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विभिन्न समयमा महिला यौन हिंसा विरुद्घका अभियानहरु विभिन्न रुपमा चलिरहेका छन्, यद्यपी यसको दरमा खासै कमी आएको महशुस गर्न सकिएको छैन । कानूनी रुपमा विभिन्न प्रावधानहरु निर्माण गरिएका छन्, यद्यपी कार्यान्वयन गर्न सकिएको अवस्था छैन, तीनको अनुभुत महिलाहरुले गर्न सकिरहेको छैन । यसका न्यूनतम दुई कारण हुन सक्दछन् । पहिलो, विद्यमान कानूनी प्रावधानबारे समाजका हरेक सदस्यहरुलाई जानकारी नहुनु, जसले गर्दा महिलामाथि हुने यौन हिंसा सामान्य हो भन्ने आम बुझाई । दोस्रो, । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु मजबुद नहुनु, फितलो कार्यान्वयन वा अन्य विभिन्न खालका प्रभावमा पर्नु । त्यसैले महिला विरुद्घ हुने यौन हिंसालाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न बहुउपायहरु अबलम्वन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको सन्र्दभमा कानूनमा महिला हिंसामा संलग्नलाई मृत्यूदण्ड बाहेकका कडा प्रावधानहरुको व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपी यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन र सुनिश्चितता भने अझै हुन सकेको छैन । त्यसैले नेपालको सन्र्दभमा महिला विरुद्ध हुने यौन हिंसाको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निम्न उपायहरु ऋपनाउन सकिन्छः
- संविधान प्रद्घत्त व्यवस्था तथा ऐन कानूनमा रहेका महिला विरुद्घ यौन हिंसा गरेमा हुने सजायबाट जनस्तरमा व्यापक जनचेतनाका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्दछ ।
- समुदायमा रहेका विभिन्न सामुदायिक संघ–संस्था मार्फत यौन हिंसा विरुद्ध सञ्जाल निर्माण गर्ने र त्यस्ता संघ–संस्थाहरुलाई खबरदारी तथा दबाब समुहको रुपमा विकास गर्नुपर्दछ ।
- भिजुयल संसारमा हुने विभिन्न भिडियो तथा चित्र, लेख आदि जुन महिला हिंसाका लागि प्रत्यक्ष तथा परोक्ष सम्बन्ध राख्छन्, तिनलाई हटाउनु पर्दछ ।
- महिलाहरुको शिक्षा तथा आर्थिक, सामाजिक स्तर वृद्घिका लागि विभिन्न उपायहरु ऋपनाउनु पर्दछ ।
- कानूनमा विद्यमान प्रावधानहरुलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
प्रस्तुतीः प्रमिला योञ्जन (महासमिति सदस्य–नेपाली काँग्रेस)
