सरकारले व्यवस्था परिवर्तनको आभास दिन सकिरहेको छैन् । जनताले परिकल्पना गरेका विकास योजनामा सरकारको ध्यान केन्द्रित नहुँदा जनता अन्यौलमा परेको छ । सरकारले गरेका कतिपय कामहरु अलोकतान्त्रिक र अवैज्ञानिक भईरहेको पाएको छ ।
कृषि औद्योगिकरणलाई जोड दिने हो भने देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने र बेरोजगार समस्य पनि अन्त्य हुनेछ ।
प्रदेश ३ का सांसद एवम् नेपाली काँग्रेस संसदीय समिति प्रदेश ३ का प्रवक्त प्राभत लामासंग प्रारम्भ खबरको का लागि भिम लामाले गरेका कुराकानीमा आधारित सम्पादित अंशः
वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
नेपाली राजनीति अहिले विल्कुलै परिवर्तित भइसकेको छ । गणतन्त्र आईसकेपछि परिवर्तनको खुट्किलो बढ्दै यहाँसम्म आईपुग्दा जनताले दिएको अमूल्य योगदानले संविधान प्राप्त भएको छ । संविधान प्राप्त पश्चात जनताले चाहेको व्यवस्थाको परिवर्तन भने प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन् । जुन अहिले नेकपाको दुई तिहाईको सरकारले व्यवस्था परिवर्तनको आभास दिन सकिरहेको छैन् ।
यहाँको निर्वाचित क्षेत्रका जनतालाई चुनावमा बाड्नुभएको प्रतिवद्धता पूरा गर्न कतिको आशाबादी छ ?
मुख्य कुरा त जनताले सविंधान चाएको थियो, त्यही संविधानअनुरुप देशमा राजनीतिक परिवर्तन पनि भईसकेको कुरा सबैलाई अवगत छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मलाई निर्वाचित गराउनुहुने जनताहरुलाई स्थानिय सरकार, प्रदेश र केन्द्रिय सरकारको परिकल्पनाको परिवर्तित व्यवस्थाअनुसार उहाँहरुकै सुझावमा सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वधारको विकासमा जोड दिने कार्यलाई तिब्रता दिइएको छु । तर अहिले जुन व्यवस्था परिवर्तन भएपनि नेकपाको सरकारका कारण कार्यशैलीमा परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन् । मैले व्यवस्था परिवर्तन संगसंगै मतदाताहरुलाई आफू निर्वाचित भए पश्चात स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने सेवालाई चुस्त दुरुस्त पु¥याउनेछु । प्रदेश सरकारका लागि सांसद लड्दैछु । मबाट हुने सबै प्रकारका कामहरु जनतासंगै रहेर गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिएँ त्यही अनुरुप जनताको मतको सदुपयोग गर्दै छु ।
यहाँको निर्वाचन क्षेत्रको विकासको गति कसरी अगाडी बढिरहेको छ ?
नेपाली जनताले पहिलो संविधान जारी गर्नका लागि कांग्रेसलाई बहुमत दिनुभएको थियो र संविधान जारी गर्न सफल भयो । तर अहिले नेपाली जनताले विकासको अभिभारा चाँही नेकपालाई दिनुभएको छ । सरकारको रिमोट नेकपासंग छ । नेपाली काँग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतले सरकारले गरेका विकासका काममा चुस्त दुरुस्त रुपमा गराउन आवाज उठाउने जिम्मेवारीका साथ मेरो क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेटका लागि मैले सकेको र गर्नुपर्ने कुराहरुको आवाज उठाईरहेको छु । जनताले परिकल्पना गरेका विकास योजनामा सरकारको ध्यान केन्द्रित नहुँदा जनता अन्यौलमा परेको छ ।
नेपाली काँग्रेसको पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमलाई हेर्ने हो भने कार्यकर्ताबीच निरासा छाएको हो ?
निश्चय नै निरासा हुनु स्वभाविक थियो । नेपाली काँग्रेसले संविधान जारी गरियो । काँग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी गरि काँग्रेकै नेतृत्वमा स्थानिय सरकार, प्रदेश र केन्द्रिय संघको तीनओटा निर्वाचन सम्पन्न गराए । यति ठूलो परिवर्तनको काम नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा गर्दा गर्दै यसपटक काँग्रेसले अभिभारा पाउन सकिएन । जीत हासिल गर्न नसकिएको कारण कार्यकर्ताहरुमा मात्र होईन आम शुभचिन्तकहरु निरासा हुनुभएको छ । तर नेपाली काँग्रेस अहिलेसम्म हारेको छैन् । नेपाली जनताले दिएको मतको आधारमा हेर्ने हो भने काँग्रेस जितेको छ । कांग्रेस सरकारले निपुन तरिकाले संविधान दिन सकेको थियो । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्नु जनताले दिएको विश्वासलाई बचाएर राख्न सकेको पार्टीलाई सरकार चलाउने नेतृत्व चाहिने बेला जनताले नेकपालाई दिईएको छ । त्यही कारण पनि राम्रा काम गर्ने पार्टीका कार्यकर्ता निरासा हुन सक्छ । तर प्राविधिक कुरामा निरासा भएको महसुस गरेको छैन् ।
बेला–बेलामा पार्टी नेतृत्वभित्र विवाद आईरहन्छ नि यस विषयमा यहाँ के भन्नुहुन्छ ?
पार्टी भित्र नेतृत्व पंक्तिका लागि विवाद भन्ने कुरा स्वाभाविकै हो । यो विवादले काँग्रेस खतम पार्न खोजियो भन्ने होईन । नेतृत्वमा आफू अगाडी जानका लागि केही त गर्नुपर्छ । आफूले राम्रो काम गरेर वा आलोचना गर्ने कुरा राजनीतिक वृत्तमा देखिन्छ । पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादलाई ठूलो विषय भन्न मिल्दैन ।
‘पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादलाई ठूलो विषय भन्न मिल्दैन ।’
भातृ संगठनहरुमा ६० प्रतिशत युवा नेतृत्व आउने विधान बन्नेछ ।
पार्टीभित्रको युवा भातृसंगठनहरुको पनि विवाद देखिन्छ नी ?
निश्चय नै ! नेपालको जनसंख्यालाई मापन गर्ने हो भने ४० वर्ष मुनि समूहमा ६० प्रतिशत युवा जनसंख्या रहेको छ । त्यो भन्दा माथि ४० प्रतिशत रहेको छ । वर्तमान जनसंख्याकै अनुपातमा संगठनका नेतृत्व लिनेहरुमा उमेर हदको कुराहरु उठिरहेको छ । नेतृत्व रुपान्तरण लगायत थुप्रै विषयहरु बनेको छ । जनसंख्याकै आधारमा पार्टी पद्दद्धीमा सबैलाई सहभागी गराउनु पर्ने भएको हुदा आउने महासमितिको भेलाबाट ती समस्याहरु समाधान गर्ने गरी विधान संसोधन गर्दै छ । अब भातृ संगठनहरुमा ६० प्रतिशत युवा नेतृत्व आउने विधान बन्नेछ ।
तीन तहमा भईरहेको सरकारको कामकारबाहीलाई कसरी लिनुभएको छ ?
अहिले नयाँ संविधान अनुसार तीन ओटा सरकारहरु स्थापित भएका छन् । स्थानीय सरकार, प्रदेश र केन्द्रिय सरकारले गरेका कतिपय कामहरु अलोकतान्त्रिक र अवैज्ञानिक तरिका भईरहेको पाएको छ । मैले परिकल्पना गरेको सरकार र काम गर्नुपर्ने विषयहरु अएको पाइएको छैन । प्रदेशसंग पनि सन्तुष्ट छैन् । प्रदेशमा निहित रहने हक र अधिकार पनि सम्पन्न गर्न सकिरहेको छैन् । नेकपाको सरकार अहिलेसम्म राजनीतिक कुरामै अल्झिरहेको छ । प्रदेश सरकारले पनि आफूलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकारमा रहेर निश्पक्ष ढंगले अघि बढेर काम गर्नुपर्छ । केन्द्रिय सरकारको मुख ताकेर हुन्न र अहिले देखिरहेको प्रदेश सरकारको कार्यशैली देख्दा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि व्यवहारमा परिवर्तन आउन सकेको छैन् ।
त्यसको मुख्य चुनौती ?
राजनीतिक विषयमै पार्टीहरु अल्झिरहेको छ । नेकपा राजनीतिक एजेण्डमा अड्किरहेको देखिन्छ । अबको राजनीतिक एजेण्ड भनेको समाप्त भईसकेकोले राजनीतिक बहसलाई छाडेर विकासको एजेण्डलाई अगाडी बढाउनुपर्ने कुरालाई नेकपाले बिर्सिएको हुनाले सोचे जस्तो परिवर्तन आउन सकेन ।
युवामा देखिएको बढ्दो बेरोजगार समस्यलाई रोक्न यहाँ र यहाँको पार्टीले कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ ?
बेरोजगार समस्यालाई निर्मूल पार्नका लागि देशमा पहिलो कुरा औद्योगिक विकास गर्नुपर्छ । तर सरकारको जिम्मेवार जुन पार्टीले पाएको छ त्यसले गर्ने हो । अर्को सबैभन्दा ठूलो हात अर्थमन्त्रीको बजेटमा निर्धारण हुन्छ । मैले प्रदेश सरकारको बजेटिङ हुदा पनि प्रदेश मन्त्रालयका साथीहरुलाई सुझाव दिएको थिएँ । तुरुन्तै समस्याको समाधान सकिदैन तर एउटा उपाय कृषि औद्योगिकलाई बढवा दिएर मात्र बेरोजगारको समस्या घटाउन सक्छौं । दोस्रो अर्थतन्त्र पनि बलियो पार्न सक्छौं । नेपालले तत्काल ९६ प्रतिशत खाद्य पदार्थ आयात गरेको छ । त्यसलाई स्वादेशमै आयात प्रतिस्पादन गरियो भने अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ । कृषि उत्पादन ३ महिनामा हुदाँ वर्षमा ४ पटक उत्पादन गर्न सक्ने हुन्छ । यसलाई नै आधार मानेर कृषि औद्योगिकरणलाई जोड दिने हो भने देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने र बेरोजगार समस्य पनि अन्त्य हुनेछ । प्रदेश सरकारले कृषिको पकेट क्षेत्र तोक्नुपर्छ । त्यस क्षेत्रमा सिंचाई, बाटो व्यवस्था र ४÷५ विघाको जमिन बनाएर कृषि गर्न दिईयो भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउने सुझाव समेत सदनमा प्रस्तुत गरेको छु ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका मानवीय तथा सास्कृतिक संरचनाहरु अझै बन्न सकिरहेको छैन यस विषयमा यहाँले सदनमा पनि कुरा उठाउँदै आउनुभएको छ तर कार्यान्वयन चाँही भएन नी ?
भूकम्प पीडितहरुको विषयमा लामो समयदेखि म सदनमा प्रवेश गरेदेखि नै मैले आवाज उठाउँदै आएको थिएँ । आवाज मात्र उठाएन संसदको पाँच वर्षको कार्यकालभित्र प्रत्येक भूकम्प पीडितको घर बनाईसक्नु पर्छ भनेर म लगायत ३ जना संसदहरु मिलेर एउटा संकल्प प्रस्ताव समेत दर्ता गरेका थियौं । सरकारले अनुदानको रुपमा पूरै पैसा दिन नसके पनि तोकिएको ३ लाखमा प्रदेश सरकारले १ लाख थप गरेर दिने र अर्को १५ लाख बराबारको ऋण स्वरुप निरव्याजी १५ वर्षे किस्तामा ऋण उपलब्ध गराए भने प्रत्येक भूकम्प पीडितले घर पनि बनाउन सक्छ । सरकारले अहिले दिइएको ३ लाखले त घर बन्न गाह्रो छ त्यो रकम पनि लिनलाई चर्को व्याजमा ऋण गर्दै आईरहेको अवस्था छ । यो समस्या समाधान गर्नका लागि प्रदेश सरकार चाँही तत्पर हुनुपर्छ । अति प्रभावित जिल्ला पनि ३ नं. प्रदेशमै परेको कारण सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ । हामीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरे पनि अहिले सरकारले त्यस विषयमा छलफल गरेको छैन् ।
विषयमै प्रवेश नहुनुको कारण ?
सरकारको कमजोरी हो । संकल्प प्रस्ताव पारित गरिसकेपछि काम गर्नुपर्छ । हामी काम गर्न सक्दैनौ भनेर सरकार डराएको कारण यो विषयमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।
भुकम्पबाट क्षति पुगेका गुम्बा बिहारको भौतिक संरचना पुःनिर्माणका लागि थुप्रै बजेट आएको भन्ने सुनिन्छ तर अहिलेसम्म बजेट विनियोजन नहुनुको कारण के होला ?
भूकम्पबाट क्षति भएका बौद्ध विहार गुम्बाहरु निर्माणको लागि लगभग ८ अर्व बजेट विनियोजन भएको यर्थात कुरा हो । वर्तमान सरकारले यो बजेट विनियोजन गर्न कन्जुस्याई गराईरहेका छन् । अघिल्लो सरकारको पलामा प्रत्येक गुम्बाको नाममा विनियोजित भईसकेको पैसा पनि हो । प्रधानमन्त्री कोषमा यो रकम जम्मा भएर बसेको छ । यस बारेमा तत्काल विनियोजन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागि परेका छौं ।
प्रदेश राजधानी तोक्ने विषय कता पुगियो र प्रदेश ३ को राजधानी कहाँ हुने सम्भावना बढि छ ?
प्राविधिक र भविश्यको बारेमा हेर्ने हो भने चितवन नै उचित लाग्छ । देशको विकाससंग जोडेर हेर्ने हो भने केन्द्रिय राजधानीको जनघनत्वलाई पनि न्यूनिकरण गर्न सबैभन्दा उपयुक्त त चितुवन नै हो । तर सबैलाई केन्द्र पर्ने सबैको लागि पायक पर्ने हेर्ने हो भने काभ्रेको विकल्प छैन् । काभ्रेलाई राजधानी राख्ने हो भने तत्काल फाईदा सांसदहरुलाई हुने हो । विकाससंग जोडेर र अबको ५० वर्षपछिको कुरालाई हेर्ने हो भने चितुवन उपयुक्त छ । भारतको ठोरी नाका एक घण्टामा आईपुग्ने, चीनको नाकादेखि चितुवन तीन घण्टामा भएको हुनाले चितुवनलाई भारतको स्थानीय बजार बनाउन सक्छौं । चितवनमा चीनको बजार राख्ने हो भने भारतको करोडौ जनसंख्या चाँही हुनेहुदा चितुवन पर्यटन क्षेत्र हुन सक्छ । राप्ती नदी, नारायणी नदी पनि त्यही भएको हुनाले नदीको किनारतिर होटल व्यवसाय गर्ने र रोजगार संगै आर्थिक रुपमा बलियो आधार बनाउन सक्ने हुन्छ । दुईटा मार्केट बनाउने हो भने इण्डियानहरु चीनको मार्केट र चाइनिजहरु इण्डियाको मार्केट उपभोग गर्न सक्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा बेरोजगारी निर्मूल हुन्छ । तत्कालको आवश्यकता र सबैको केन्द्रको हिसावले हेर्ने हो भने काभ्रे र भक्तपुर नै हुन् ।
अहिले नेपाली समाजमा बलात्कार, हत्या, हिंसा जस्ता सामाजिक अपराध बढिरहेको छ, यसको न्यूनिकरणमा कस्को जिम्मेवारी रहन्छ ?
जनताको सुख, शान्ति, अमन चयन, सुरक्षा, रोजगारदेखि लिएर सम्पूर्ण आधारभूत आवश्यकताको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । यी सम्पूर्ण कुराहरु नै सरकारले गर्ने छन भनेर जनताले मत जाहेर गरेका हुन् । त्यसले गर्दा सबै कुराको दोष सरकारको हो । सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रत्यभूति गराउन नसक्दा देशमा दैनिक जस्तो अपाराधिक गतिविधि बढिरहेको छ । आम नागरिक पनि यस विषयमा सचेत बन्न जरुरी छ । सरकारले तत्काल व्यवस्था परिवर्तनमा कन्जुस्याई नगर्ने हो भने स्थानीय तहमै केही कानुनको कार्यान्वयन हुर्दै जानेछ त्यसले गर्दा त्यस प्रकारको घटना न्यूनिकरणका लागि जनता, स्थानीय सरकार आफै सक्रिया हुन सक्छ । त्यसको लागि सरकारले अधिकारलाई केन्द्रिकृत गर्नुभएन ।
