कात्तिक ५, काठमाडौं । खर्च विवरण नबुझाएका बाँकेका चार स्थानीय तहको बजेट निकासा रोक्का भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिना बिति सक्दा समेत जिल्लाका चार स्थानीय तहले खर्च विवरण नपठाएपछि कोहलपुर नगरपालिका, राप्तीसोनारी, जानकी र डुडुवा गाउँपालिकाको बजेट रोक्का गरिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बाँकेका कोष नियन्त्रक शम्भुराज आचार्यले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सकिएको एक साताभित्र खर्चको फाँटबारी पठाउनुपर्ने प्रावधान रहेको, तर जिल्लाका केही स्थानीय तहले खर्च विवरण नपठाएकाले खाता रोक्का भएको बताए । ‘पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत खर्चको फाँटबारी पठाउन विलम्ब गरेपछि नीति, नियममा टेकेर रकम निकासा रोकेका छौँ,’ कोष नियन्त्रक आचार्यले भने ।
खर्चको फाँटबारी नबुझाउने स्थानीय निकायलाई १० देखि १२ पटक परिपत्र गरिएको उनको भनाइ छ । उनले स्थानीय तहलाई पूर्वसूचना दिएर बजेट रोक्का गरेको बताए । ‘यति दिन भित्र फाँटबारी नपठाए बजेट निकासा गर्न नसकिने जानकारी पहिले नै गराएका छौँ,’ उनले भने । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेट चारवटा स्थानीय तहलाई भने निकासा गरिसकिएको छ ।
बाँकेका स्थानीय तहले सरकारले दिएको बजेट खर्च गर्न नसकेपछि केही बजेट फ्रिज भएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सरकारबाट प्राप्त बजेट अनुसारको योजना तथा कार्यक्रम बनाए पनि प्राप्त रकम खर्च गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले कुल बजेटमध्ये २१ करोड २४ लाख ९६ हजार चार सय ९९ रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको कोष नियन्त्रक आचार्यले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार उपमहानगरपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फको १७ करोड ८७ लाख ४६ हजार र ससर्त अनुदानतर्फको तीन करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छैन । ‘समानीकरणतर्फको रकम संघीय सरकारको कोषमा फिर्ता नभए पनि ससर्त अनुदानतर्फको तीन करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता (फ्रिज) भएको छ,’ उनले भने । यस्तै बैजनाथ गाउँपालिकाको बजेट पनि फ्रिज भएको छ । कोष नियन्त्रक आचार्यका अनुसार सो गाउँपालिकाको ७८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ संघीय सरकारको कोषमा फिर्ता भएको छ । समानीकरण अनुदानको रकमबारे मौन देखिएको उक्त गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा ससर्त अनुदानतर्फ १३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो ।
ससर्त अनुदानतर्फको रकम खर्च गर्न नसकेपछि खजुरा गाउँपालिकाको १० करोड ९६ लाख ५ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।
सो गाउँपालिकाले ससर्त अनुदानतर्फ १५ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँ र समानीकरण अनुदानतर्फ २४ करोड ३५ लाख १५ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको थियो । खजुरा गाउँपालिकाले ससर्त अनुदानको झन्डै ५ करोड मात्र खर्च गर्न सकेको छ । नरैनापुर गाउँपालिकाको ८२ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । सो गाउँपालिकाले ससर्त अनुदानतर्फ ७ करोड ६० लाख ६४ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको थियो । नरैनापुर गाउँपालिकाको समानीकरणतर्फको ५ करोड ६५ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । –कारोबार दैनिक
