काठमाडौं। नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा रहेको नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्तापश्चिम) को सुस्ता सधैं चर्चाको केन्द्रमा रहे पनि राज्यको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्न सकेको छैन।
लामो समयदेखि नेपाली भूमिमा बसेर पनि पहिचान र स्वामित्वबाट वञ्चित रहेका सुस्ताका स्थानीय बासिन्दाहरू यसपटक आफ्ना गम्भीर समस्या समाधानका लागि प्रत्यक्ष आवाज उठाउन र सिंहदरबारलाई ब्युँझाउन संघीय राजधानी काठमाडौँ आइपुगेका छन्। आफ्नै मातृभूमिमा अनागारिक र शरणार्थी जस्तै बन्नु परेको गहिरो पीडा बोकेर सुस्ताका सयौँ बासिन्दाले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण धर्ना सुरू गरेका हुन्।
उनीहरूले नेपाली नागरिकताको सुनिश्चितता र आफूहरूले पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनको वैधानिक स्वामित्व अर्थात् लालपुर्जा पाउनुपर्ने पुरानै तर सर्वथा न्यायोचित माग अघि सारेका छन्। सुस्तावासीको मुख्य दुखेसो नै आफूहरूले रगत र पसिना बगाएर रक्षा गरेको माटोमा उनीहरूकै कुनै कानुनी हक नहुनु हो। नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादका विषयमा केही समयअघि प्रधानमेटिको अभिव्यक्ति र त्यसलगत्तै मन्त्रीस्तरबाट आएको वक्तव्यका कारण अहिले सीमा क्षेत्रमा थप तनाव बढेको सुस्तावासीको भनाइ छ।
उक्त राजनीतिक र कूटनीतिक अभिव्यक्तिका कारण सीमामा तैनाथ भारतीय सुरक्षाकर्मी (एसएसबी) बाट आफूहरूले थप दुःख, सास्ती, थिचोमिचो र मानसिक तनाव झेल्नुपरेको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्। राज्यस्तरबाट हुने कूटनीतिक छलफल र अभिव्यक्तिको प्रत्यक्ष मार अग्रपङ्क्तिमा रहेका नागरिकले भोग्नुपरेको भन्दै यो समस्याको स्थायी समाधानका लागि दबाब दिन सुस्तावासीले काठमाडौँको यात्रा तय गर्नुपरेको बताएका छन्।
सुस्ताको यही विकराल अवस्था र नागरिकको छटपटीका बीच केही समयअघि स्वतन्त्र नागरिक अभियानका अध्यक्ष एवं पत्रकार ऋषि धमला सुस्ता पुगेका थिए। स्थानीयको कारुणिक अवस्था देखेपछि उनले सुस्ताको शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकता र लालपुर्जाको समस्या समाधानका लागि केन्द्र सरकारसँग सक्दो पहल र सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए। धमलाजस्ता अभियन्ताहरूको भ्रमण र आश्वासनले स्थानीयमा केही आशा त जगायो, तर काठमाडौँको सत्ता यस्ता आश्वासनहरूले मात्रै नपग्लिने विगतको तीतो अनुभव सुस्तावासीसँग छ।
त्यसैले, कसैको आश्वासनको भर नपरी उनीहरू यसपटक आफैँ सडकमा ओर्लिन बाध्य भएका हुन्। सुस्ताका नागरिकले केवल आफ्नो व्यक्तिगत अधिकार मात्र मागिरहेका छैनन्, उनीहरूले नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा गरिरहेका छन्। जबसम्म सीमा क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरूले राज्य हुनुको वास्तविक प्रत्याभूति अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकता र भूमिअधिकार पाउँदैनन्, तबसम्म काठमाडौँले गर्ने राष्ट्रियताको भाषण केवल सस्तो नारामा मात्र सीमित हुने देखिन्छ।
