मंसिर २४, काठमाडौं । रुसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । विगतदेखि नै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रयास गरिरहेको रुसले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग मंगलबार पुनः आफ्नो इच्छा दोहोर्याएको हो ।
नेपालका लागि रुसका राजदूत एलेक्सी नोभिकभ नेतृत्वको टोलीले मन्त्री पुनसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्दै विशेष गरी जलविद्युतमा लगानी गर्न सकिने बताएको हो । रुसका दुई ठूला बैंक लान्टा र मस्को इन्डस्ट्रियल बैंक नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको राजदूत नोभिकभले जानकारी दिए । त्यस्तो लगानी सरकार–सरकारबीचको सम्झौतामा गर्न चाहेको प्रतिनिधि मण्डलले जनाएको छ । राजदूत नेतृत्वको टोलीले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन र वितरण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तथा क्षेत्रीय बजारको सम्भावनाबारे मन्त्री पुनसँग चासो राखेको थियो ।
यस्तै नेपालमा विद्युत् र सिँचाइका संयुक्त आयोजनाको सम्भाव्यताबारे पनि टोलीको चासो थियो । रसियन प्रतिनिधिमण्डलले उत्पादित विद्युत् आफ्नै उद्योगमा खपत गर्न सकिने, नसकिने विषयमा समेत मन्त्री पुनसँग जिज्ञासा व्यक्त गरेको थियो । प्रारम्भिक चरणमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रुपमा कुनै आयोजनामा लगानी गर्ने र बजारको अवस्था बुझेर सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रलाई नेपालमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिने राजदूत नोभिकभले बताए।
‘जलविद्युतका लागि क्षेत्रीय बजार राम्रो छ’ः मन्त्री पुन
मन्त्री पुनले आगामी १० वर्षमा नेपालको आन्तरिक बजारमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुने प्रक्षेपण सरकारले गरेको जानकारी दिए । बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्न भारत र बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गरिसकिएको उनले बताए । हालसम्म नेपालमा उत्पादित विद्युत् सरकारी कम्पनी (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण) खरिद गरी वितरण गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा स्वदेशी वा विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाको विद्युत् सिधै बाह्य बजारमा पठाउन सक्ने गरी लचिलो कानूनी प्रावधानको समेत व्यवस्था गरिएकाले नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि राम्रो वातावरण रहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री पुनले विदेशी कम्पनीले एकल, नेपाली कम्पनीसँगको संयुक्त लगानी वा सरकारी कम्पनीसँग मिलेर जलविद्युतमा लगानी गर्नसक्ने अवस्था रहेको चर्चा गर्दै रुसी लगानीकर्तालाई नेपालमा स्वागत गर्ने उल्लेख गरे । “हामीसँग भएको व्यवस्थामध्ये तपाईहरुका लागि कुन मोडालिटी सहज लाग्छ । त्यसका लागि हामी तयार छौँ, स्वागत गर्छौं”, मन्त्री पुनले भने, “विद्युत् उत्पादन गर्नूस्, आफैं बजार खोज्न चाहनुहुन्छ भने पनि ठीकै छ, बजारको व्यवस्था हामी आफैँ पनि गरिदिन सक्छौँ ।” मन्त्री पुनले भारत र बङ्गलादेशमा पर्याप्त माग रहेकाले विद्युत बजारको अभाव नरहेको बताए । भारतीय ग्रिड प्रयोग गरेर बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने गरी भारतसँग सैद्धान्तिक सहमति भइसकेकाले बजारको चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरेहको मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।
नेपाल–भारत ‘पावर एक्सचेन्ज’ सम्झौता अनुसार हाल दुवै देशले आवश्यकता अनुसार विद्युत् लिने, दिने गरिरहेको भन्दै उनले गत वर्ष मात्र नेपालले वर्षायाममा ३५ करोडको विद्युत् भारतलाई बेचेको बताए। नेपालमा वर्षातमा बढी र हिउँदमा कम विद्युत् उत्पादन हुने गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले नेपालमा विद्युत् उत्पादन घट्दा भारतीय र बङ्गलादेशी बजारमा पनि विद्युत् माग कम हुने र नेपालमा उत्पादन बढ्दा ती दुवै देशमा माग बढ्ने भएका कारण भारत–बङ्गलादेश नेपालको भरपर्दो बजार भएको चर्चा गरे ।
नेपालले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेकामा लक्ष्य भेट्ने गरी काम भइरहेको चर्चा मन्त्री पुनले गरे । हाल नेपालको कूल जडित क्षमता झण्डै एक हजार ४०० मेगावाट रहेको र यसै आर्थिक वर्षभित्र झण्डै त्यति नै थप हुने जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले छ हजार मेगावाट निर्माणचरणमा रहेको, सात हजार मेगावाटको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) भइसकेको तथा २२ हजार मेगावाटको अनुमतिपत्र जारी भएर अध्ययन चरणमा रहेको तथ्य पेश गरे । हालसम्म नेपालको जलविद्युतमा भारत, चीन, कोरिया र नर्वेजियन कम्पनीका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री पुनले अष्ट्रेलियासहित अन्य मुलुकले समेत लगानीको इच्छा देखाएको उल्लेख गरे।
मन्त्री पुनले नेपाल र रुसको कूटनीतिक सम्बन्धको लामो इतिहास रहेको चर्चा गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा समेत गहिरो सम्बन्ध रहेको स्मरण गरे । नेपालकै तेस्रो पुरानो २.४ मेगावाटको काभ्रेस्थित खोपासी जलविद्युत् केन्द्र रुस सरकारको सहयोगमा विसं २०२२ मा निर्माण भएको र उक्त आयोजनाबाट हालसम्म पनि विद्युत् उत्पादन भइरहेको जानकारी मन्त्री पुनले गराए । भेटमा राजदूत नोभिकभका साथै लान्टा बैंक र मस्को इन्डस्ट्रियल बैंकका उच्च अधिकारीका साथै रुसमा व्यवसाय गर्दै आएका गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो, एनआरएनएका उपाध्यक्ष डा बद्री केसी तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इपान) का महासचिव गोरे शेर्पालगायत सहभागी थिए।
