– भिम लामा
मुलुकमा अनेकौं व्यवस्था फेरिए, थुप्रै शासन सत्ता चलाउनेहरु आए अन्ततः सबै शासकहरु एउटै प्रवित्ति र व्यवहारको कित्तामा उभियो । पछिल्लो संघीय संरचना अनुसार बनेका राज्य व्यवस्था प्रणालीलाई केही हदसम्म जनताले आशा गरियो, तर आशा गर्भमै तुहिदै शिथिल पारिदियो । जताततै अनिमियतताको मात्रै गन्ध आईरहेको र महामारिको संकटमा मुलुक रोईरहेको बेला ठुला–ठुला अनिमियतता र कालाबजारीले गर्दा नागरिकलाई विछिप्त बनाईरहेको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विश्वभरिको डरलाग्दो तगारो बनिरहेको छ । विश्वका शक्तिशाली, सुविधासम्पन्न भनिएका देशहरु समेत कहालिएको समय हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख नेपाललाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत अति जोखिममा राखिएको छ । तर अनुशासनको खडेरी परेको हाम्रो समाज र सरकारकै कारण संक्रमणको हिसाबले झन बढी जोखिमतिर धकिलिदै छ । कोरोना रोग संक्रमण आफैंमा भिडभाड र एक व्यक्तिबाट अन्य व्यक्तिमा सहजै सर्ने रोग भएको चीन, इटली, स्पेन, अमेरिकाजस्ता शक्तिशाली देशहरुको घटना तथा दृश्यले देखाईएको छ । प्रारम्भिक चरणमा उपचार गर्न नपाउँदा कयौं व्यक्तिले ज्यान गुमाईसकेका छन् । ती घटनाबाट त्रासमा रहेका विश्वका थुप्रै मुलुकहरु आफ्नो नागरिक र मुलुकलाई रोग नियन्त्रण र उपचार विधिमा जुटिरहेका छन् । अति विपन्न वर्ग समुदायलाई मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै वैज्ञानिक तवरले सतर्कता सहित राहत व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।
जस्तोसुकै परिस्थितिमा विचलित नभइ धैर्यता र संयमता अपनाई कोरोनासंग लडिरहेका छन । कुनै पनि व्यवस्थापनमा भ्रष्टाचार कालो बजारी, अनिमियतता भन्ने शब्द नै सुनिदैनन् । तर हाम्रै नेपालमा भने स्वास्थ्य उपचार सामग्री खरिदमै भ्रष्टाचारी , माक्स, थर्मल गन, सेनेटाईजर लगायत अन्य थुप्रै दैनिकी उपभोग्य बस्तुमै कालो बजारी भएको छ । यसको रोकथाम गर्नुपर्ने निकाय आफैँ भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्, हामी नागरिकले कसरी मुक्ति पाउने ? यो सोचनीय विषय बनेको छ । देश सामाजिक दुरि कायम राख्न भनेर राज्य प्रशासन परिचालित छन् । घरबाट बाहिर निस्किने अवस्था छैन । लकडाउनको तेस्रो हप्तामा प्रवेश भएको छ । दैनिकी ज्याला मजदुरी र विपन्न वर्ग समुदाय यसको चपेटामा परेका छन । तर ती नै विपन्न वर्ग, मजदुरको लागि राहत प्याकेज दिने कुरा केन्द्रिय सरकारले ल्याईयो ।
राहत व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाईयो तर स्थानीय सरकार भने मापदण्डमै समयलाई खेर फालिरहेका छन् ।
स्थानीय तहमा राहत वितरण गर्ने नाममा आफ्ना पार्टी कार्यकर्तालाई स्वयंसेवकको बिल्ला बिराही आफू निकटतम व्यक्ती खोज्दै केही छाक खाने खाद्यान्न बाडेका छन । यो घिनलाग्दो दृश्यले सरकारको महसुस गर्नै सकिदैन । वास्तविक पीडित र अपांगता भएका व्यक्ती तथा आवाज उठाउन नसक्नेलाई यो राहत स्मरण मात्र बनिरहेको छ । केन्द्रीय सरकारले लकडाउन घोषणा गर्ने अनि स्थानीय सरकारले राहत वितरण गर्ने नाममा उलंघन गर्दै जाने हो भने नेपालमा यो महामारीको सतह नबढ्ला भन्ने छैन । यतिखेर आफू सुरक्षित रहने र अरुलाई पनि दुरि कायम गरि सुरक्षा अपनाउन सुल्झाउनु पर्छ ।
सामाजिक दुरि कायम राख्ने निहुँमा शासकहरु आफुखुशी निर्णय गर्दै जनताको ढाड सेक्ने कार्यमा तल्लीन रहेको पछिल्लो गतिविधिले प्रष्ट पारिएको छ । नागरिकलाई उल्लू बनाई अप्रिल फुल मनाईरहेका सरकारी तत्वहरुलाई बर्खास्त नगरिसम्म देशमा सुधार आउने अवस्था छैन ।
सामान्यतया नागरिकको भावनासंग लुटिरहने तत्वहरु हो कमसेकम यो विषय परिस्थितिमा अलि इमोशनल भईदिए हुन्थ्यो कि ?
क्षण क्षणमै निर्णय गर्ने र क्षणिक भरमै नटिक्ने निर्णयकहरुबाट दीर्घकालीन योजनाको के अपेक्षा गर्ने ? सरकार गल्ती आफैं गर्ने अनि सोझासाझा नागरिकलाई अनुशासनको पाठ सिकाउन ? जुन घटना विहिवारको थियो यसमा आफ्नो भुलचुक नदोहो¥याउने गरि सरकारले आम माफी मागेर नागरिकमाझ विश्वासको वातावरण कायम गर्नै पर्छ ।
सरकार दिनप्रतिदिन आलोचित बनिरहेको बेला त्यसप्रकारको कमजोरीहरुले झन नागरिक निरासामा परिणत भएको छ । वर्तमान समयको कुरा मात्रै होईन । स्थानीय तहले पनि केवल केन्द्रीय सरकारकै मार्गनिर्देशनमा काम गरिरहेका छन् । विकास निर्माणका विषय होस् या जुनसुकै निर्णय र प्रस्तावना आफू निकट ठेकेदार, कार्यकर्ताद्वारा संचालित संघसस्थालाई आँखा चिम्लेर पास गरिएको थुप्रै उदाहरण छन् । मन्दिर भवन बनाउनेदेखि लिएर जहाँ जहाँ उपभोक्त समितिबाट काम गरिन्छ त्यस्तो ठाउँमा जनप्रतिनिधिकै स्वकीय सचीवको नेतृत्व र आ–आफ्नो दलगत कार्यकर्तालाई लाखौं रकम उपलब्ध गराई आवश्यकताभन्दा बढी विल भरपाई बुझाउदै आइरहेको देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारले अधिकार प्रयोग गर्ने नाममा अधिकारको दुरुपयोग गरि चरम भ्रष्टाचार गर्दै आइरहेको छ यो केवल केन्द्रिय सरकारले सिकाएको नीतिगत भ्रष्ट्रचार हो । यसलाई रोक्न नागरिक आफैं सचेत भइ उच्च निगारानी राख्न जरुरी देखिन्छ । भ्रष्टाचार आफैमा जटिल रोगको रुपमा फैलिदै गएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न केवल नागरिक मात्र सक्षम हुनेछ । आम नागरिकले सेवा लिने सार्वजनिक निकायहरुमा ढिलासुस्ती हुनु, प्रक्रियागत त्रुट्रि सच्याउनुको साटो घूस लिनु सबै आर्थिक तथा सामाजिक अपराध हुन् । अपराधलाई परास्त पार्न नागरिक समाज, सामाजिक अभियान्ता र सञ्चार जगतको उल्लेखिय भूमिका रहन्छ । राजनीतिक दलको विश्वास गर्नु आफैमा घातक सावित गर्न पछि परेको छैन दलगत केही व्यक्तिहरु । यस्तै परिस्थितिसंग जुध्दै परिवर्तनको आशामा रहेका नेपालीहरु अब चुप लागेर बस्ने दिन छैन् । आ–आफ्नो ठाउँबाट खबरदारीको आवाज उठाउने बेला भईसकेको छ । ढिला नगर्नुहोस्, खबरदारीमा निरन्तरताको खाँचो छ । भ्रष्टहरूको अन्त्य होस् ।
