असार ६, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उच्च शिक्षा पढ्नका लागि मात्रै ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) दिने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलाशले शुक्रबार दुवै पक्षको छलफल नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले अर्को सुनुवाइ आइतबारका लागि तोकेको छ। छलफलका लागि सवै पक्षलाई बोलाउँदै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत उक्त निर्णय रोक्नु पर्ने वा नपर्ने विषयमा निर्णय हुने भनेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत जेठ २९ गते उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरुका लागि मात्रै एनओसी दिने सूचना जारी गरेको थियो । सूचना प्रकाशन भएपछि १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरुले समेत एनओसी पाउनबाट बन्चित भएका थिए । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता रामदत्त ओझाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता रामदत्त ओझाले सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
