कात्तिक १९, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा धरौटी लिएको भन्दै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले रकम फिर्ताका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बेरुजु देखाएको आधारमा उपकरण खरिदको विनिमय सुविधा लिन रोक लगाएपछि आफूहरूले वाध्य भएर धरौटी बुझाउनु परेको भन्दै एनसेलले सो धरौटी फिर्ता पाउन माग गरेको हो तर अदालतले मागदाबी अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ ।
धरौटी बापत राखेको एक करोड ५८ लाख ७३ हजार ४५० रुपैयाँ फिर्ताको माग गरिएको छ । महालेखाले देखाएको बेरुजु रकम फछ्र्यौट नभएसम्म उपकरण खरिदका लागि विदेशी विनिमयको सुविधा नपाएपछि बाध्य भई उक्त रकम धरौटी राख्नुपरेको एनसेलको दाबी छ तर अदालतले मागदाबी अन्तिम सुनुवाइका क्रममा निक्र्यौल गर्ने गरी आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ– निवेदकले उठाएका कानुनी प्रश्नहरू अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका अवस्थामा निरुपण गरिनुपर्ने प्रकृतिको देखिएको र अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले समेत मनासिव नदेखिएको हुँदा निवेदन बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन ।’ अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि तत्काल धरौटी रकम फिर्ता लिने एनसेलको बाटो बन्द भएको छ । अन्तिम फैसलाबाट मात्रै एनससेलले धरौटी रकम फिर्ता पाउने वा नपाउने निक्र्यौल हुनेछ ।
