असोज २७, काठमाडौं । संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेको धेरै मुलुकमा संसद् कति समय चलाउने वार्षिक कार्यतालिका नै छ । संसदीय प्रक्रियामा मान्य रहेका अधिवेशनमा कुन–कुन कामलाई प्राथमिकता दिने पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार काम अघि बढ्छ ।
नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनर्वहालीपछि पनि तीन दशकदेखि संसदीय अभ्यास जारी छ । तर, संसदले आफ्नो क्यालेन्डर अनुसार काम अघि बढाउन सकेको पाइन्न । यसको ज्वलन्त उदाहरण कतिपय अधिवेशन चार दिनका र कतिपय १३ महिनासम्मका हुने गरेका छन् । पछिल्लो समय सङघीय संसद्मा क्यालेन्डर बनाएरै अघि बढ्नु पर्ने माग बढिरहेको छ । कार्यतालिका नहुँदा सदनको छलफलदेखि जनप्रतिनिधिका धेरै काम प्रभावित छन् । कानुन निर्माणका विषयमा त सदन सरकारकै दिन कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । संविधानसभाको अवधिमा राजनीतिक विषयमा कुनै पनि बेला छलफल आवश्यक हुने भएकाले क्यालेन्डर व्यवहारिक नभए पनि अब तालिकाअनुसार काम अघि बढाउनु पर्ने माग सांसद्हरुको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी अब संसद र समितिले समेत क्यालेन्डर अनुसार काम अघि बढाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । अधिकारी भन्नुहुन्छ ‘हिजो संविधानसभाको अवधिमा हामीले त्यसलाई व्यवहारिक नमान्न सक्थ्यौँ । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । हामी क्यालेन्डर बनाएर सदन चलाउन सक्छौँ । जसले कुन समयमा के काम गर्ने निश्चित गर्छ ।’
राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले क्यालेन्डरअनुसार काम अघि बढाउँदा सहजता हुने भन्दै समितिले आगमी पाँच महिनाका लागि कार्यतालिका बनाएको बताउनुभयो । सभापति गुरुङले भन्नुभयो–‘हामीले संसद्लाई समेत उत्प्रेरित होस् भनेर समितिको आन्तरिक कार्ययोजनासहितको कार्यतालिका बनाएका छौँ । आगामी तीन महिनामा समितिले के–के गर्ने भन्ने विषय समेटिएको छ ।’ यसअघि रुपान्तरित व्यवस्थापिकाको विधायन समितिले पनि केही विधेयकका हकका कार्यतालिका नै बनाएर काम गरेको थियो । यद्यपि उक्त कार्यतालिकाअनुसार समितिले काम गर्न भने सकेको थिएन । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका पाँच विधेयकलाई कार्यतालिका बनाएर नै समितिले छलफल र पारित गरेको थियो । विधायन व्यवस्थापन समितिले हाल तयार पारेको कार्यतालिकाअनुसार समितिले दसैँ र तिहारसम्म नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका विभिन्न सन्धि सम्झौताहरु सङकलन गर्नेछ । यस्तै, मौजुदा ऐनहरुको सूची पनि समितिले सङ्कलन गर्नेछ । आगामी कात्तिक मसान्तसम्ममा समितिले सङकलित विवरण वर्गाीकरण र प्राथमिकीकरण गर्नेछ ।
समितिले मङसिर पहिलो साताभित्र ऐन मापन प्रक्रिया र प्राथमिकीकरणबारे राष्ट्रिय स्तरको कार्यशाला आयोजना गर्नेछ । यस्तै, कानुन निर्माण तथा प्राथमिकीकरणको विषयमा समितिले मङसिर दोस्रो सातादेखि माघ मसान्तसम्म सङघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग संयुक्त रुपमा तथा छुट्टाछुट्टै जिल्ला स्तरमा अन्तक्र्रिया गर्नेछ । समितिले यही असोज २४ गते कार्यतालिका तयार पारेको हो ।
