असोज २३, काठमाडौं । भूकम्पपीडितले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको तीन लाख रुपियाँसम्मकोे सहुलियतपूर्ण ऋण निर्माणाधीन घर नै धितो राखेर लिन पाउने भएका छन् ।
सहुुलियतपूर्ण कर्जाको लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि गत भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित भएपछि भूकम्पपीडितले अधिकतम पाँच वर्षका लागि ऋण लिनसक्ने नयाँ प्रावधान बनेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
भूकम्पपीडित लाभग्राहीलाई सहुलितपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सोमबार बैङ्कर्स एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दा नयाँ कार्यविधिअनुसार भूकम्पपीडितलाई ऋण उपलब्ध गराउन बैङ्कहरूलाई समस्या नहुने बताएको प्राधिकरणका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताउनुभयो । सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने नयाँ कार्यविधि निकै व्यवहारिक भएकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क , वाणिज्य बैङ्क र विकास बैङ्कहरू सकारात्मक देखिएकाले अब ऋण लिन इच्छुक लाभग्राहीलाई कुनै समस्या नहुने उहाँको भनाइ छ ।
यसअघि करिब एक हजार दुईसय भन्दा बढीले दुई अर्ब रुपियाँभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण ऋण लिएका थिए । पछि विभिन्न व्यवहारिक कठिनाइ देखाउँदै बैङ्कहरूले यस्तो ऋण उपलब्ध गराउन बन्द गरेको भूकम्पपीडितले गुनासो गर्दै आएका थिए । यस्तो ऋण उपलब्ध गराउनका लागि नेपाल सरकारले बैङ्कहरुलाई पाँच प्रतिशत व्याज अनुदान दिने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो । नयाँ कार्यविधि अनुसार यस्तो कर्जामा सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो दर (बेस रेट) मा दुई प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुनेगरी व्याज लिन पाउने भएका छन् । यस्तो कर्जामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अन्य कुनै प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन भने पाउने छैनन् ।
