असोज २२, काठमाडौं । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र ( स्मार्ट लाइसेन्स) छाप्ने जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारद्वारा छापिँदै आएको स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो । यातायात व्यवस्था विभागले उक्त कार्ड छाप्नका लागि दश वटा मेसिन खरिद गरेपछि हाल चार वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको छ । विभागले पटकपटक छोटो समयभित्र नै ट्रायल पास गरेका चालकलाई लाइसेन्स उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि पूरा हुन सकेको छैन । साढे पाँच लाख लाइसेन्स छाप्न बाँकी रहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । उक्त कार्ड छाप्नका लागि सरकारले मेसिन खरिद गरी सञ्चालमा ल्याएको थियो । विभागलाई नै थप मेसिन खरिद गरेर छपाइको काम अगाडि बढाउनुको सट्टा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको स्वार्थमा निजी क्षेत्रलाई दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले खरिद गरेको मेसिनमा बारम्बार समस्या आएपछि हाल ट्रायल पास गरेका साढे पाँच लाख चालक स्मार्ट कार्डको प्रतीक्षामा रहेका छन् । ट्रायल पास भएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय प्रदेश नं ३ को माताहतमा
यता केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहेको एकान्तकुनास्थित सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय प्रदेश नं ३ को माताहतमा आएको छ । चालु आवदेखि नै उक्त कार्यालय प्रदेश अन्तर्गतमा आएको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केशव स्थापितले उक्त कार्यालयको आइतबार उद्घाटन गर्दै सेवाग्राहीको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर यातायात सम्बन्धी विधेयक चाँडो प्रादेशिक संसदमा पेश गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अब पूरानै ढर्रामा कार्य सम्पादन गर्नु हुँदैन, सेवाग्राहीको सुविधालाई ध्यानमा राखेर गुणात्मक फड्को मार्नुपर्छ ।” कार्यालय प्रमुख श्यामकुमार सिंहले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने र प्रतिलिपिको व्यवस्थापनमा सक्रिय रहेको कार्यालयले अहिले दशैँको समयमा यात्रुलाई सहजरुपमा यातायात सुविधा प्रदान गर्न काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
मोटरसाइकल व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख गणेश अर्यालले दक्ष जनशक्तिको अभावमा दैनिक कार्य सम्पादनमा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । सोही स्थानमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय अन्तर्गत साना÷ठूला सवारीको भवनमा पनि प्रदेश सरकारको नयाँ बोर्ड राखिएको छ । चालक अनुमतिपत्र कार्यालयबाट ३२ करोड ७३ लाख तथा यातायात व्यवस्था कार्यालय साना÷ठूला सवारीबाट सात अर्ब १४ करोड राजश्व सङ्कलन गरिएको छ ।
