चैत ६, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्राथमिकताको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा योजनाहरु छनोट हुने बताएका छन् ।
बुधबारको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राखेर व्यवहारिक रुपमा योजनाहरु छनोट गर्ने बताएका हुन् । उनले बढी भन्दा बढीलाई फाइदा हुनेगरी योजना छनोट गर्ने बताए । योजना सम्पन्न गर्न धेरै रकम चाहिने र उपलब्ध श्रोत र साधनअनुसार काम गर्दै जाँदा काम केही सुस्त हुने बताए ।
नदीमा सिधा ढल हाल्नेकुराको अन्त्य गर्न आफूले काम गरिरहेको बताउँदै सफा नदी बनाउनका लागि सरकारले बढी जोड दिइरहेको बताए । समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद नरबहादुर विष्टले नयाँ शहर बनाउने योजनाअन्तर्गत १० वटा शहर पूर्ण रुपमा नबनाइ अरु शहरको अवधारणा अघि नबढाउन सुझाव दिए । उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रको स्पष्टता आवश्यक भएको बताए ।
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद सुमित्रा बिसीले नयाँ संसद भवनको अनुगमन धेरै पटक गरिएको तर पूरा हुन नसकेको बताइन्। चैत्र १८ मा सम्झौताको समय सकिने र अझै सम्पन्न नभइसकेकाले समय थप्ने वा के गर्ने ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।
बैठकमा समितिका अन्य सदस्यहरुले भूमिगत जल संरक्षण र भण्डारण गर्ने संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले नेपालमै रहेका श्रोत साधनको प्रयोग गरेर भौतिक संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले पहुँचका भरमा स्मार्ट सिटी लगायतका योजनाहरु छनोट गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
