अनुसन्धान नसकिँदै अरुण चौधरीलाई रिहा गर्न आदेश दिने न्यायाधीश कारबाहीमा

माघ २५, काठमाडौं । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुणकुमार चौधरीलाई रिहा गर्न आदेश दिन न्यायाधीश कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । उनलाई न्याय परिषद्ले कारबाही गर्ने भएको हो ।

सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले अनुसन्धानको कार्यमा सहयोग गर्नको लागि कागज गराई हाजिर जमानीमा छाडी बाँकी अनुसन्धानको कार्य पूरा गर्न सिआइबीलाई आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशअनुसार पक्राउ परेका चौधरीसहित तीनै जना बुधवार रिहा भएका थिए । व्यवसायी चौधरीसहित छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अजितनारायण सिंह थापा र चाँदवाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक सञ्जय ठाकुर रिहा भएका थिए । अनुसन्धान नसकिँदै रिहा गर्न आदेश दिएपछि न्यायालयमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्दै आएको छ । पैसा र पावरमा चौधरीलाई रिहा गरेको न्यायालयमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ । बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले पनि जग्गा किर्ते गर्ने, सहकारी ठगी गर्ने लगायतलाई कतै राजनीतिक संरक्षण नै त भइरहेको छैन भन्दै सरकारको आलोचनासमेत गरेका थिए ।

बाँसबारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपी अरुण चौधरी रिहा हुँदै गर्दा सांसदहरूले भने जुनसुकै राजनीतिक दल र आर्थिक रूपमा जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि भ्रष्टाचार र बेथितिमा संलग्नलाई छाड्न नहुने माग गरिरहेका थिए । राजनीतिक दल र आर्थिक रूपमा शक्तिशाली भएकै आड लिएर बेथिति गर्नेहरूले छुट पाउन नहुने उनीहरूको माग छ ।

पैसा र पावरमा व्यवसायी चौधरीलाई रिहा गरेको आरोप लागिरहेको बेला उक्त आदेश दिने न्यायाधीश आचार्यलाई न्याय परिषद्ले कारबाही गर्न लागेको उच्च स्रोतले जनाकारी दियो । अदालतको आदेशमा चौधरी हिरासत मुक्त भएपनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उनीमाथि अनुसन्धान जारी राखेको छ । अदालतको आदेशअनुसार रिहा भएपछि सीआईबीले अब २५ दिनभित्र अनुसन्धान सकेर मुद्दा बुझाउनुपर्ने बाध्यता छैन ।

किर्ते गरी सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा भइरहेको अनुसन्धानलाई थप गति दिने तयारी प्रहरीको छ । सीआईबीले अब एक वर्षसम्म यो प्रकरणको अनुसन्धान गर्न पाउँछ । अहिले हिरासत मुक्त भएकाहरूले पनि अभियोगबाट उन्मुक्ति नपाएको सीआईबीका प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले प्रस्ट्याए ।

सीआईबीले बाँसबारीमा रहेको सरकारी जग्गा हड्पिएको बारे डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई पनि लिखित जानकारी गराएको छ । सरकारको निर्णयविनै १० रोपनीमा चाँदबाग रेसिडेन्सीको नाममा व्यक्तिगत बनाएको भन्दै सीआईबीले जफतका लागि जानकारीसहित पत्राचार गरेको हो । गत बिहीबार सरकारी जमिन हडपेको आरोपमा व्यवसायी अरुण चौधरीसहित तीनजना पक्राउ परेका थिए ।

उनीहरूमाथि २०४३ सालमा स्थापित च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा सरकारी स्वामित्वको जमिन २०५१ सालका व्यक्तिको बनाएको आरोप छ । त्यही जमिनमा अहिले चौधरी समूहकै चाँदबाग स्कुल सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

त्यसो त पक्राउ पर्दा प्रहरीले उनलाई हिरासतमा पनि राखिएको थिएन । त्यसको पनि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । हिरासत छल्न उनले आफू बिरामी भएको नाटक गरेको आरोप लागेको थियो ।

 

Chagunarayan
Satkar Media House
Leave A Reply

Your email address will not be published.