प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकले फागुन १७ मा प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेदेखि प्रदेश १ आन्दोलित छ । आन्दोलनमा भएको प्रहरी दमनका कारण पहिचान र अधिकार आन्दोलनको अभियन्ता लाजेहाङ लिम्बू (पदम) को मृत्यु समेत भएको छ । एकजना पहिचान र अधिकार आन्दोलनका अभियन्ताको मृत्यु भएपछि आन्दोलन थप सशक्त र व्यापक बन्दै गएको छ ।
वर्तमान सरकारले भने आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि कथित छानबिन समिति बनाएर आन्दोलनलाई मत्थर, शिथिल पार्न अनेकन प्रयास गरिरहेको छ । तर आन्दोलन भने सशक्त र व्यापक बन्दै गएको छ । प्रदेश १ मा भएको पहिचान सहितको संघीयताको मागले राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी पहिलो संविधानसभाको म्याण्डेटलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने अवस्थामा पु¥याउने देखिएको छ । आन्दोलनमा राज्यपुनर्संरचनाका लागि पहिलो संविधानसभाको विषयगत समितिले तयार पारेको पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा नै संघीय राज्यहरुको निर्माण हुनुपर्ने माग उठेको छ । पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संघीय राज्यहरु निर्माण गर्न अपरिहार्य रहेको पनि आवाज जोडदार रुपमा उठ्न थालेको छ ।
नेपालमा अहिले पहिचान सहितको संघियताको सवाल बहुचर्चित, अति आवश्यक र महत्वपूर्ण मुद्दा बनेको छ । यो अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा गम्भिर छलफल र वहसको विषय पनि बनेको छ । पहिचान सहितको संघियता चाहने र नचाहनेहरु बीच आ–आफ्नै अनुकूलतामा यसको परिभाषा एवं ब्याख्या गर्ने परिपाटी पनि उत्तिकै मौलाएको छ । वर्तमान संविधानमा पहिचान सहितको संघियता उत्पिडित आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । तर संविधान निर्माण पछि बनेका सरकार र राजनीति नेतृत्व यसप्रति उदासिन देखिएको स्थिती छ । यो ज्यादै दुखद र संविधान विरोधी एवं ०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनको मर्म र भावना विपरित मात्रै होइन देशका वहुसख्यक जनताको भावना विपरित रहेको छ । किनकि २००६ सालदेखि परिवर्तनका निम्ति भएका दश बर्षे जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, जनजाति आन्दोलन र मधेश आन्दोलन मार्फत् नेपाली जनताले एकात्मक, केन्द्रीकृत र सामन्ती राज्य सत्ताको अन्त गरी त्यसको ठाउँमा पहिचान सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माग गरेका थिए ।
नेपाली जनताको बल र बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट नेपालमा एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्ता पराजित भयो । त्यसको ठाउँमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । त्यसपछि जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग १७, धारा १३८ ले जाति, वर्ग, धर्म, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्रका आधारमा राज्य द्वारा भएको विभेदको अन्त गर्न एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको अन्त गरी समावेशी संघीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी राज्य पुनर्संरचना गर्ने सुनिश्चितता प्रदान ग¥यो । अन्तरिम संविधानले आदिवासी जनजाति लगायत अन्य उत्पीडित÷उपेक्षित जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको भावना र चाहना अनुरुप संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न प्रदेश तथा स्वायत्त क्षेत्रहरूको स्थापना गर्ने थप सुनिश्चितता प्रदान ग¥यो । अन्तरिम संविधान अन्तर्गत २०६४ सालमा सम्पन्न निर्वाचन द्वारा गठित संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा नेपालमा १४ प्रदेश र २३ स्वायत्त क्षेत्रको प्रस्ताव संविधान सभामा पेस गरेको थियो ।
त्यसैगरी अन्तरिम संविधानको आधारमा नेपाल सरकारले २०६८ सालमा गठन गरेको राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले पनि नेपालमा १० भौगोलिक र १ गैरभौगोलिक प्रदेश तथा २३ स्वायत्त क्षेत्रको सिफारिस गरेको थियो । तर पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गरेन । बरु संविधान जारी गर्नुको सट्टा २०६९ जेठ २९ गतेको मध्यरातमा सामन्ती ब्राह्मणवादी विचार र चिन्तन बोकेको जातिवादी हिन्दू राज्य सरकारले संविधान सभा विघटन गराए । संविधान जारी नगरिकन नाटकीय ढङ्गबाट यसरी संविधान सभा विघटन हुनु नेपालमा विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डमा भएको जनआन्दोलन र जनयुद्धमा नेपाली जनताले बगाएको रगत र पसिनाको अवमूल्यन र अपमान थियो । यसबाट पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान प्राप्त गर्ने नेपाली जनताको आशा माथि तुषारापात भएको थियो
पहिचान सहितको संघियताको सम्बन्धमा दोस्रो संविधान निर्माण क्रममा देखिएका समस्याहरुः
पहिलो संविधान सभा विघटन भएपछि नेपालको संबैधानिक तथा प्रशासनिक अधिकार कर्मचारीतन्त्रको हातमा गयो । कर्मचारीतन्त्रको सरकारले शासन सत्ता सम्हालेको एक वर्षपछि आदिवासी जनजाति लगायत कैयन राजनीतिक दलका विरोध र बहिष्कारको बाबजुत् पनि संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गरायो । तर, पहिलो निर्वाचनको तुलनामा कर्मचारीतन्त्रको सरकारले सम्पन्न गराएको निर्वाचनको परिणाम पश्चगामी रह्यो । निर्वाचनमा पहिचान पक्षधर प्रतिनिधिहरू उल्लेखनीय सङ्ख्यामा निर्वाचित हुन सकेनन् ।
निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरू पनि संविधान सभाको पहिलाका सभासद जस्ता पहिचानको पक्षमा सशक्त रुपमा आफूलाई संविधान सभामा प्रस्तुत गराउन सकेनन् । परिणामस्वरुप दोस्रो निर्वाचन द्वारा गठित संविधान सभामा पहिचानको मुद्दा कमजोर हुँदै गयो । विभिन्न कारणबश पहिचान पक्षधरहरूको सडक आन्दोलन पनि सशक्त र व्यापक रूपमा उठ्न सकेन ।
दोश्रो संविधान सभाको पहिलो बैठकले पहिलो संविधान सभाका निर्णयलाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने प्रस्ताव पारित ग¥यो । अघिल्लो संविधान सभामा भएका सहमति र असहमतिका विषयलाई संविधान सभाको निक्र्यौल समितीले संवैधानिक–राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठायो । त्यो समितिका सदस्यहरु पहिचानका पक्ष र विपक्षका देखिएका थिए । यस्तो अवस्थामा आदिवासी जनजाति तथा पहिचाहन सहितको सघियताका पक्षधर समुदायबाट भने पहिचान सहितको संघीयता जारी गर्न दवाव सिर्जना भइरहेको थियो ।
दोस्रो संविधान सभा मार्फत् राज्य पुनसंरचनाको विषयलाई टुंगो लाउने क्रममा पहिचानको मुद्दा अधिक मात्रामा छलफल र वहस भइरहेको थियो । पहिचानलाई गलत ढंगले बुझ्ने, बुझाउने, अपब्याख्या वा विषयान्तर पनि गर्ने गरिएको थियो । त्यतिमात्रै होइन साँचो अर्थमा संघीयताको खाकालाई स्विकार्य बनाई पहिचानको मुद्दालाई ठोस निष्कर्षमा पु¥याउन तिर भन्दा यसलाई कमजोर बनाउने तिर केन्द्रीत भएको थियो ।
त्यसका विरुद्ध देशभरि छरिएर रहेका पहिचान पक्षधरहरू गोलबन्द भई २०७१ साल अशोज ३० गते आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालको गठन गरी “पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान” लगायतका महत्वपूर्ण मुद्दा लिएर देशव्यापी आन्दोलन सुरू भएको थियो ।
तर, त्यहिबेला वि.सं. २०७२ बैशाख १२ गते देशमा विनाशकारी महाभूकम्प गयो । समस्त नेपाली जनताको ध्यान महाभूकम्पतिर केन्द्रित भएको अवसर पारेर नेपालका ठुला भनिने राजनीतिक दलका षडयन्त्रकारी नेता तथा तिनै नेताहरूका पृष्ठपोषक राज्यसत्ताको साठगाँठमा वि.सं. २०७२ अशोज ३ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र तत्कालीन संघीय समाजवादी दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिको आधारमा नयाँ संविधान जारी भयो । तर, संविधानले पहिचान सहितको संघीय राज्य निर्माण गर्न सकेन । बरु नेपाली जनताको चाहना र भावना विपरीत प्रदेशको नामकरण संख्याको आधारमा गरियो । यस किसिमको प्रदेश निर्माण तत्कालिन सत्तारुढ दलको चुनावी क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरिएको हो ।
तत्कालिन सत्तारुढ दलको चुनावी स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरिएको ७ प्रदेशको संघीय संरचनाले उत्पीडित जातिको पहिचान र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दैन । साथै केन्द्रले प्रदेशको अधिकार र कार्य क्षेत्र माथि निरन्तर हस्तक्षेप गर्ने हुँदा प्रदेश कमजोर बनेको छ र, संघीयताको गलत अभ्यास गराएर संघीयतालाई बद्नाम गराउने र जनतामा संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने काम भइरहेको छ । त्यतिमात्रै होइन । प्रदेश नं. १ मा विधि प्रक्रिया मिचेर छापामार सैलीमा पहिचानलाई निषेध गर्दै प्रदेशको नाम कोशी नामकरण गरिएको छ ।
राज्यको यो रवैयाको सुरु देखि नै विरोध गर्दै आएका नेपालका पहिचाहन सहितको संघियताका पक्षधरहरुले निरन्तर रुपमा आवाज उठाउँदै आएको छन् ।
अहिलेको प्रदेश १ को आन्दोलन जातिय मुद्धामा चलेको आन्दोलन होइन । त्योे आन्दोलन, त्यहाँका जनताहरुले आफ्नो सभ्यता र सस्कृतिको पहिचानका लागि चलाएको आन्दोलन हो । पहिचान भनेको जनताको अधिकार हो । जनअधिकारका निम्ति चलाइने आन्दोलन जनआन्दोलन हुने गर्दछ । त्यसैले वर्तमान सरकारले कोशी नामाकरणलाई तत्काल सच्चाई त्यसको ठाँउमा त्यहाँका जनताको चाहना र भावना अनुसारको सगरमाथा किँरात लिम्बुवान प्रदेश नामाकरण गर्नुपर्दछ ।
निष्कर्षः
यदि यसो नगरिएमा पहिचाहन र अधिकार निम्ति चलेको यसप्रकारको आन्दोलन देशव्यापी फैलिदै जाने र त्यसले तेस्रो जनआन्दोलनको रुप लिने सुनिश्चित छ । यदि पहिचाहन र अधिकारको आन्दोलन तेस्रो जनआन्दोलनका रुपमा विकास भए नामाकरण भएका वाँकि ६ वटा प्रदेशमा पनि पहिचाहन र अधिकार सहितको नामाकरणको संघियतामा जानुपर्ने सुनिश्चित छ ।
– पराजुली नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का पोलिटव्यूरो सदस्य समेत हुन् ।
