भदौ १६, काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका लागि नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय समझदारी भएको छ ।
दुई मुलुकबीच प्रस्तावित उक्त रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन (प्रि फिजिविलिटी स्टडी) का लागि समझदारी भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नेपाल र भारत सरकारबीच शुक्रबार काठमाडौँमा रक्सौल–काठमाडौँ जोड्ने प्रस्तावित रेल सञ्जाल सम्बन्धी प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ एवं ट्राफिक सर्वेक्षणको ‘ब्रोड गेज लाइन’ समझदारी पत्र आदान प्रदान भएको हो । दुबै मुलुकका प्रधानमन्त्रीद्धय ओली र मोदीको उपस्थितिमा नेपालका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मधुसदन अधिकारी र नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
यसअघि दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीच यो रेलमार्ग निर्माणलाई अघि बढाउने सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता भएपनि सरकारी स्तरमा कुनै औपचारिक समझदारी भएको थिएन । दुई मुलुकको प्रधानमन्त्रीबीच भएको सहमति कार्यान्यवन गर्नका लागि नै यो समझदारी (एमओयु) भएको बताइएको छ । यस ‘एमओयु’ पछि भारतीय पक्षले ‘प्रि फिजिविलिटी स्टडी’ थाल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । समझदारीपत्र बमोजिम पहिलो चरणमा नेपाल सरकारको परामर्शमा भारत सरकारले एक वर्षभित्र सर्वेक्षण कार्य सञ्चालन गर्न सहमत भएको छ । त्यसैगरी, यसपछि दुबै पक्षले विस्तृत् परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा आधारित भई कार्यान्वयन तथा लगानीको ‘मोडालिटी’ लाई अन्तिम रुप दिनेछ । त्यसैगरी, सझदारी अनुसार कोंकण रेल्वे कर्पोरेसन लिमिटेडलाई नेपाल सरकारको परामर्शमा नयाँ रेलमार्गको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्वेक्षण गर्ने कार्यको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।
उक्त रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रेल विभागले २०७३ सालमा नै ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो तर पछि भारतले आफ्नै आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा नै सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमत भएपछि रेल विभागले सो टेन्डर रद्द गरेको हो । यसअघि, २०७४ चैत २४ गते दुबै मुलुकले भारत सरकारको सहयोगमा नेपालमा रेल सञ्जाल विस्तार गर्दै रक्सौल र काठमाडौँलाई विद्युतीय रेलमार्ग मार्फत जोड्ने समझदारीका साथ संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको थियो । यसअघि प्रस्तावित उक्त रेलमार्गको ‘फिल्ड वर्क’ को काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
रेलमार्ग निर्माणको पहिलो ‘स्टेप’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माले प्रस्तावित रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका लागि यसअघि दुई मुलुकबीच प्रधानमन्त्री स्तरमा नै छलफल तथा सहमति भए पनि शुक्रबार पहिलो पटक औपचारिक समझदारी भएको बताउनुभयो । “आजको सझदारी प्रस्तावित उक्त रेलमार्ग निर्माणका लागि पहिलो ‘स्टेप’ हो” भन्दै सहसचिव शर्माले यो समझादारी पत्र अनुसारको काम सम्पन्न भइसकेपछि विस्तृत् परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) को तयारीमा जुट्ने जानकारी दिनुभयो । यस समझदारीसँगै अब अभिलेखीकरण भएर यस रेलमार्गको काम अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । सझदारीपत्रमा प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्यको अवधि निर्धारण नगरिए पनि अबको तीन महिनाभित्र प्रारम्भिक अध्ययन कार्य सम्पन्न हुने जानकारी समेत उहाँले दिनुभयो । रक्सौलबाट वीरगञ्ज, निजगढ र वाग्मती किनार हुँदै काठमाडौंसम्म आइपुग्ने प्रस्तावित उक्त रेलमार्ग करिब १ सय १३ किलोमिटर लामो हुने अनुमान गरिएको छ । यस रेलमार्गमा करिब २० प्रतिशत सुरुङ र पुल निर्माण गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।