भदौ ८, काठमाडौं। संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई सिफारिस गरेको छ ।
बिहीबार साँझ बसेको बैठकले मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेपछि मिश्र प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएको हो । संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएपछि दोस्रोपटक प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको यो पहिलो घटना हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले मिश्रलाई सर्वसम्मत रूपमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको बताउनुभयो । ढकालले भन्नुभयो ‘सबैको सहमतिमा मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको हो । अब सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’
सिफारिस हुनुभएका मिश्रको अब संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु हुनेछ । परिषद्ले सुनुवाइका लागि पत्राचार गरेपछि करिब दुई सातामा उहाँको सुनुवाइ सम्पन्न हुनेछ । सुनुवाइको कार्यविधि र अभ्यास अनुसार कम्तीमा दश दिन प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध कुनै उजुरी भएमा सर्वसाधरण समेतलाई उजुरीको समय दिइनेछ । प्राप्त उजुरीमा उजुरीकर्तासँग समेत छलफलपछि मात्र सुनुवाइ हुनेछ । मिश्रको बिगत संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेपछि तत्कालीन कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशी बिदामा बस्नुभयो । जोशी बिदामा बसेपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रुपमा मिश्रले न्यायलयको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ ।
२०३८ सालमा कानुन समूहमा शाखा अधिकृतका रुपमा सरकारी सेवा प्रवेश गर्नुभएका मिश्र २०४२ वैशाखमा जिल्ला अदालतको अत्तिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको थियो । त्यसको पाँच वर्षपछि उहाँ जिल्ला अदालतमा स्थायी न्यायाधीश बन्नुभएको थियो । उहाँ २०६२ फागुनमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको थियो । मिश्र ०७१ जेठ १३ मा सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्चका न्यायाधीश सेवा रहन पाउने अधिकतम् उमेर हदका कारण उहाँको आउँदो पुस १८ गतेसम्म पदभार रहनेछ । उहाँले भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नात्तकोत्तर गर्नुभएको छ । यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक उत्तीर्ण गर्नुभएको छ ।
