भदौ ३, काठमाडौ. । पीछडिएका र गरिब समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने उदेश्यका साथ १५ वर्षअघि स्थापना भएको गरिबी निवारणको कोषको सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसकेको शनिबार ठिक एक वर्ष पूरा भएको छ।
यसबाट विश्व बैंकले नेपाललाई अनुदानमा दिएको ८० करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ। आगामी २०१८को डिसेम्बरभित्र विश्व बैंकले दिएको रकम सिध्याइसक्नु पर्ने बाध्यता छ। विश्व बैंकसँग सम्झौता गरेको कार्यक्रम डिसेम्बरपछि सकिने भएकाले डिसेम्बरसम्म सो रकम खर्च गर्नुपर्ने वाध्यता कोषलाई छ। तर कोषको बैठक गत वर्षदेखि एकपटक पनि बस्न सकेको छैन । बैठक नै बस्न नसकेपछि कोषले गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन। गरिबी निवारण कोष ऐन २०६३ ले एक वर्षमा कम्तीमा ६ पटक सञ्चालक समितिको बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। बैठक बस्दा दुईवटा बैठकको अवधि बढीमा दुई महिनाको फरक हुनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा राखिएको छ।
विश्व बैंकले दिएको अनुदानबाहेक नेपाल सरकारले पनि कोषका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको छ। सो रकम कोषअन्तर्गत स्थापना गरिएका ३२ वटा सामुदायिक संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न भौतिक पूर्वाधार कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा उल्लेख छ। सरकारले दिएको बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन । आगामी आवसम्म खर्च नभए सो रकम पनि फ्रिज हुनेछ।–नागरिक दैनिकबाट
