साउन ३१, काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले पूर्वघोषित आन्दोलन स्थगित गरेको छ । सरकार सकारात्मक देखिएको भन्दै स्थगित गरेको हो। मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ मा केही आपत्तिजनक प्रावधान राखिएको भन्दै यसअघि भदौ १ गतेबाट लाइसेन्स र एप्रोन नेपाल मेडिकल काउन्सिलाई बुझाउने घोषणा गरेको थियो।
कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले केही दफामा संशोधन गर्न सकिने संकेत गरेपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा मुक्तिराम श्रेष्ठले बताए।
उनले भने, ‘हामीले विभिन्न सरकारी निकायसँग छलफल गर्ने क्रममा कानून मन्त्रालयले संशोधन गर्न सकिने बताएको छ । त्यसकारण पूर्वघोषित आन्दोलन स्थगित गरेका हौं।’
प्रेस विज्ञप्ती
नेपाल सरकारले २०७५ साल भदौ १ गते देखि लागू हुने गरी मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ निर्माण गरी नेपालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अपराधीको शैलीमा व्यवहार गर्नेतर्फ लक्षित भएकोमा नेपाल चिकित्सक संघको गम्भिर ध्यानाकषर्ण भएको छ ।
यस सम्बन्धमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट मिति २०७५।०४।३१ गतेको पत्रसंख्या ०७५।०७६ को च.न. ६३ मार्फत जारी गरिएको विज्ञप्तीमा उक्त विवादित दफा तथा उपदफाहरुमा आवश्यकता अनुसार संशोधन गरी सम्बोधन गर्ने उल्लेख भएको हुनाले नेपाल चिकित्सक संघले यहि २०७५ साल भदौं १ गतेदखि लागू हुने गरी एप्रोन र काउन्सिल प्रमाण पत्र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने कार्यक्रमलाई भदौ १५ गते सम्म स्थगन गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । यदि उक्त समयावधिभित्र संशोधन प्रस्ताव पेशगरी प्रक्रियामा नलगिएको खण्डमा संघको केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार संघमा संकलन भएका प्रमाण पत्रहरु नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाई चिकित्सकीय पेशाबाट अलग रहने जानकारी गराइन्छ । यसका लागि सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो हस्ताक्षर सहित काउन्सिल प्रमाण पत्र काठमाडौंको हकमा नेपाल चिकित्सक संघको केन्द्रीय कार्यालयमा तथा जिल्लाहरुको हकमा नेपाल चिकित्सक संघका शाखा कार्यालयहरुमा भदौ १५ गते सम्म जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको हुनाले सो अनुसार गर्नु गराउनु हुन संघका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुलाई यसै विज्ञप्ती मार्फत अनुरोध गरिन्छ ।
परिच्छेद १९ मा उल्लेख भएका निम्न लिखित दफा तथा उपदफाहरुमा निम्नानुसार संशोधन तथा खारेज हुनु पर्ने ।
१) दफा नम्बर २३० को उपदफा २ लाई खारेज गर्नु पर्ने ।
२) दफा नम्बर २३१ लाई खारेज गर्नु पर्ने ।
३) दफा नम्बर २३२ मा उल्लेख भएको लापरवाही वा हेलचक्राई, बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने शब्दलाई पुष्टी गर्न बिशेषज्ञ समिति बनाई छानबिन गर्नु पर्ने भन्ने थप गर्नु पर्ने ।
४) दफा २३८ लाई संशोधन गर्नु पर्ने ।
५) दफा २३९ लाई खारेज गर्नु पर्ने ।
६) डिउटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हातपात गरेको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ लाई संशोधन गरी विना धरौटी हिरासतमा राख्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनु पर्ने ।
डा. लोचन कार्की डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ
महासचिव अध्यक्ष
