साउन ३०, नेपालगन्ज । जनतासँग जोडिएका अतिआवश्यक विषय भन्दा पनि जनप्रतिनिधिले आफ्ना सेवासुविधालाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । प्रदेश ७ का अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दमकल तथा एम्बुलेन्स किन्नु भन्दा पनि आफ्ना लागि गाडी तथा मोटरसाइकल किन्न थालेका छन् । बरु उनीहरूले आफ्नो सेवासुविधाका लागि जिप र मोटरसाइकल किनेका छन् ।
कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाले केही दिन अघि मात्रै मेयर र उपमेरका लागि गाडी किन्ने निर्णय गरेको छ । ‘हामीले जिप किन्ने निर्णय गरेका छौं,’ मेयर भीम देउवाले भने, ‘२४÷२५ लाखको बजेट छुट्याएका छौं ।’ दमकल किन नकिनिएको भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘छिमेकी नगरपालिका घोडाघोडी र गोदावरीसँग दमकल छँदैछ, तिनैले काम चलाउने भनेर अहिले नकिन्ने निर्णय गरेका हौं ।’ दमकल किन्नुपर्ने ठाउँमा मेयर र उपमेयरलाई गाडी किन्ने निर्णय गर्नु गतल भएको बताउँदै चौमालाका सर्वसाधारण दिनेशराज जोशीले भने, ‘अहिलेका जनप्रतिनिधिले जनताले तिरेको कर माथि रजाइँ गर्न थालेका छन् ।’
यस्तै बझाङको छब्बीसपाथीभेरा गाउँपालिकाले प्रत्येक वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकल किनेको छ । तर अहिलेसम्म गाउँपालिका बैठकमा एम्बुलेन्स र दमकल किन्ने विषयले प्रवेश नपाएको एक वडाध्यक्षले बताए । स्थानीय झलक कठायतले भने, ‘जनताले उपचारका लागि बाहिर जानु पर्दा दुई घन्टा टाढा रहेको सदरमुकाम चैनपुरबाटै एम्बुलेन्स मगाउनुपर्छ ।’ यस्तै बिथ्थरचिर गाउँपालिकाले पनि जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने एम्बुलेन्सको साटो मोटरसाइकल किनेको छ । वडा नं। ४ का अध्यक्ष मानबहादुर बोहराले मासिक ९० हजार रुपैयाँमा जिप भाडामा लिएर प्रयोग गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार बनेपछि सेवासुविधा पाउने आस गरे पनि झनै अनियमितता बढेको स्थानीय बताउँछन् । जनप्रतिनिधि विकास बजेटबाट सवारीसाधन किनेर सुविधाभोगी बन्न थालेको चैनपुरका वीरेन्द्रबहादुर सिंहले बताए । ‘विकास निर्माण भन्दा आफ्नै सेवासुविधामा जनप्रतिनिधि बढी केन्द्रित भएका छन्,’ सिंहले भने, ‘जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले जनतालाई सेवासुविधा प्रदान गर्न सहज होस् भनेर मोटरसाइकल खरिद गरिएको बताउँछन् ।’
नागरिकबाट
