साउन १०, काठमाडौं । आफ्नै दल कांग्रेस तथा गठबन्धन दलमा मन्त्री बन्नेहरूको हानाथाप हुने क्रम बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस परेको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएपछि उनी गत २९ असारमा पाँचौंपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। नियुक्त भएकै दिन देउवाले आफ्नै दलका दुई जना र गठबन्धनमध्येको एक माओवादी केन्द्रका दुई गरी चार जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे।
देउवाले पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषदद्वारा मुलुकको शासकीय बागडोर सम्हाल्दै आएको १३ दिन बितिसकेको छ। तर, पनि उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्दा समग्र सरकारको कार्यसञ्चालन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। संविधानतः मन्त्रिपरिषद्को संख्या २५ भन्दा बढी बनाउन पाइँदैन। हाल देउवासहित पाँच जना मन्त्रिपरिषद् रहेकाले उनले अब जम्मा २० जना मन्त्री मात्रै नियुक्त गर्न पाउँछन्।
त्यसमा पनि मन्त्रालयको संख्या २१ मात्रै रहेकाले फुल मन्त्री १७ जना मात्रै नियुक्त हुन सक्छन् भने बाँकी चार जना राज्यमन्त्री बनाउनुपर्छ। नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री देउवा आफैं १७ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन बाध्य छन्।
प्रधानमन्त्री देउवालाई १७ मन्त्रालयको भार
१. उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति
२. कृषि तथा पशुपक्षी विकास
३ खानेपानी
४.परराष्ट्र
५.भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण
६. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
७.महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
८.युवा तथा खेलकुद
९.रक्षा,
१०.वन तथा वातावरण
११.शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि
१२. श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
१३.संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
१४.संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
१५.सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
१६. सहरी विकास
१७.स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
राजधानीबाट
