साउन २८, काठमाडौं । वर्तमान सरकारले पाँच महिने उपलब्धी सार्वजनिक गरेको छ । नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृतवको वर्तमान सरकारले पाँच महिनाको अवधिमा गरेको उपलब्धीहरु सार्वजनिक गरेको हो ।
सरकारले सिण्डिकेटको अन्त्य, सुन तस्करमाथि कारबाही, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती अन्त्य, औचित्यहीन भ्रमणमा नियन्त्रण लगायतका विषयलाई मुख्य उपलब्धी मानेको छ ।
यस्ता छन्, वर्तमान सरकारका पाँच महिने उपलब्धीः
१) यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्यः
यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट अन्त्य गरि देशभर एकैसाथ रुटपरमिट खुला गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग र मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट समेत यातायात सेवाको पञ्जिकरण गर्ने कार्य भैरहेको छ । २०७५ साउनदेखि यातायात संघरसंस्था र समितिहरुको नवीकरण नहुने र तिनीहरुको दर्ता खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइ सकिएको छ ।
त्यस्ता संस्थाहरुले वहन गर्न बाँकी रहेको दुर्घटना विमा लगायतका अनिवार्य दायित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत फरफारक हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । नयाँ कम्पनी खोल्न सरकारी निकाय बाहेक कसैको सिफारिस लिनु नपर्ने र आउने मंसीर महिनासम्ममा पुराना समितिहरु प्नि कम्पनीमा रुपान्तरण भइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
२) सुन तस्करमाथि कारवाही र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदमः
सुन तस्करी माथि थालिएको कार्वाहीबाट संगठित अपराधको सञ्जाल भत्काउने कार्यमा सफलता मिलेको छ । हत्या तथा सुन तस्करीमा संलग्न रहेका ७५ जना अभियुक्तहरूलाई प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा चलाइएकोमा हालसम्म ४५ जना पक्राउ परेका र ३१ ज्ना अभियुक्तहरू अझै फरार रहेका ।
पक्राउ परेका ४५ जना अभियुक्तमध्ये १ जनाको अनुसन्धानकै क्रममा हिरासतमा मृत्यु भएको, ३ भारतीय नागरिकसहित ४४ जनालाई मुद्दा चलाइएकोमा ४ जना धरौटी तथा १ जना साधारण तारेखमा रिहा भएको र बाँकी ३९ जनामध्ये ५ जना जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरबको हिरासत र अन्य ३४ जना विभिन्न कारागारहरूमा थुनामा रहेको ।
घटनामा संलग्न ३१ ज्ना अभियुक्तहरू फरार रहेकोमा हालसम्म ३ जना विरुद्ध रेडकर्नर नोटिस, १ जना विरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी भइसकेको, त्यसैगरी ८ जना विरुद्ध रेडकर्नर र १ जना विरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङ मार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको । संगठित अपराधको सञ्जालमा आवद्ध रहेकाहरूमध्ये हालसम्म ३६ जना व्यक्तिको जग्गा, बैंक खाता, सेयर, फर्म तथा अन्य गरी जम्मा ९१ वटा कारोवार रोक्का गरिएको । सुन तस्करीको सञ्जाल धेरै हदसम्म छिन्नभिन्न भएको छ ।
३) विकास निर्माणको ढिलासुस्ती हटाउने कदमः
विकास निर्माणका काममा हुने ढिलासुस्ती हटाउन प्रभावकारी कदम चालिएको छ । तोकिएको समयसीमामा गुणस्तर कायम गर्दै लागत बमोजिम काम सम्पन्न नगर्ने, ढिलाई तथा लापरवाही गर्ने, सार्वजनिक निर्माण कार्यको जिम्मेवारी लिएका निर्माण व्यवसायीहरु तथा आयोजनाहरुको जिल्लागत विवरण तयार गरिएको छ । ठेकेदार वा कर्मचारीको मिलिमतोमा भएको ढिलासुस्ती माथिको कार्वाहीलाई निरन्तरता दिंदै अनुगमनलाई अझ व्यापक बनाइएको छ ।
४) औचित्यहीन भ्रमणमा नियन्त्रणः
औचित्यहीन खर्च र अनावश्यक विदेश भ्रमण रोकिएका छन् । विदेश भ्रमणलाई उपयोगी, नतिजामूखी, मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन वैदेशिक भ्रमण ब्यवस्थापन निर्देशिका स्वीकृत गरि लागू गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको फागुनदेखि असारसम्म वैदेशिक भ्रमणमा अर्थ मन्त्रालयले मात्र २ करोड खर्च गरेको थियो । यो सरकार बनेपछि आर्थिक वर्ष ०७४र७५ को सोहि अवधिमा ३५ लाख मात्र खर्च भएको छ ।
५) सार्वजनिक खर्चमा मितब्ययीताः
कार्यालय सञ्चालन र साधारण खर्च कम गर्दै पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने उद्देश्य अनुरुप तयार पारिएको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । गृह मन्त्रालयबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार अन्तर्गत २०७४ साउनदेखि पुससम्म २ हजार १८९ जनालाई २८ करोड ९८ लाख २७ हजार ७० रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो । यो सरकार बनेपछि २०७४ माघदेखि ७५ असारसम्म, आन्दोलनका क्रममा जीवन गुमाएका ११ जनाको जनही रु १० लाखका दरले वितरण गरिएको १ करोड १० लाख सहित जम्मा २ करोड ४२ लाख मात्र वितरण भएको छ ।
६) सार्वजनिक खरिद अनियमितता रोक्न एकीकृत सूचना प्रणालीः
सार्वजनिक खरिदमा हुने अनियमिततालाई रोक्न र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न सिंगल पोर्टलमा आधारित एकीकृत सूचना प्रणाली (इजीपी) लागू गरिएको छ ।
७) सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पारदर्शिताः
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन बिद्युतीय प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी रणनीति, २०७४ स्वीकृत गरिएको छ । यो प्रणाली हाल कतिपय जिल्लाको वडा तहसम्मै लागू भएको छ ।
८) आधा घन्टामै कन्सुलर प्रमाणिकरण सुरुः
परराष्ट्र मन्त्रालयमा आधा घन्टा भित्र कन्सुलर प्रमाणिकरण गर्ने पद्दति सुरु गरिएको छ । यसबाट छरितो रुपमा सरकारी दस्तावेजको आधिकारिता प्रमाणित गरिने हुँदा आम उपभोक्तालाई सहज भएको छ ।
९) राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड तर्जुमाः
राजदूत नियुक्ति मापदण्ड तर्जुमा गरिएको छ । यसले राजदूत नियुक्तीमा उठ्ने गरेको ‘योग्यता सम्बन्धी प्रश्न’ को नीतिगत रुपमा सम्वोधन भएको छ ।
१०) सुरक्षाकर्मी दुरुपयोगको अन्त्यः
घरेलु कामदारका रुपमा दुरुपयोग गरिएका १५१ सुरक्षाकर्मीहरुलाई नियमित सुरक्षा कार्यमा फर्काइएको छ ।
११) राजमार्ग र सडक सुरक्षा प्रवन्धः
लोकमार्गमा हुने अवरोध हटाउन र सुरक्षा प्रवन्धलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष कार्यविधि तयार गरी लागू गरिएको छ । उपत्यका भित्रको ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि निर्माण सामाग्री ढुवानी गर्ने ट्रिपर र ठूला मालवाहक सवारी साधनहरुलाई समय सीमा निर्धारण गरी रातको समयमा मात्र उपत्यका प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।
१२) अध्यागमन ब्यवस्थापनमा टोकन प्रणालीः
अध्यागमन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विदेशी नागरिक अनुगमन निर्देशिका लागू गरिएको छ । अध्यागमन विभागबाट प्रदान गरिने पर्यटक र गैर पर्यटक भिसा वितरण सेवालाई विद्युतीय टोकन प्रणालीबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
१३) पेट्रोलियम चुहावट रोक्न लकिब प्रणालीः
पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्दा हुने गरेको चुहावट नियन्त्रण गर्न भारतबाट आउने सबै पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्ने ट्याङ्करहरुमा लकिब प्रणाली लागू गरिएको छ ।
१४) हवाई सेवा र पर्यटन पूर्वाधारमा उल्लेखनीय परिवर्तनः
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई २०७५ जेठ ७ गते देखि दैनिक २१ घन्टा संचालनमा ल्याइएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ । भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यमा ५२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको निर्माण कार्यले गति लिएको छ ।
१५) नेपालका आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित विदेश सम्बन्ध स्थापितः
भारत तथा चीनसँगको द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रहरूको वैठक सम्पन्न भएको छ । सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस, वुरुन्डी र रुवाण्डासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ ।
१६) प्रधानमन्त्रीको चीन र भारत भ्रमणबाट विभिन्न उपलब्धी हासिल भएको छ ।
१७) अर्थ–प्रशासनमा सुधार, राज्यकोषलाई उल्लेख्य लाभः
६ वटा आन्तरिक राजश्व कार्यालय र ९ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरु थप गरिएका छन् । लक्ष्यभन्दा बढी कर संकलन गरिएको छ ।
१८) डुवान समस्याको दीर्घकालीन समाधान, जलमार्गको स्थलगत अध्ययन, लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन, विकास खर्चमा वृद्धि लगायतको विषयलाई पनि उपलब्धीको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
१९) नारायणगढ मुग्लिन सडक स्तरोन्नति, सिमरा बर्दिबासु रेलमार्गको ट्रयाकको ८० प्रतिशत काम सकिएको, मुग्लिनमा त्रिशुली नदीमा आर्क्ब्रिज अन्तिम चरणमा पुग्नुलाई पनि सरकारले उपलब्धीमा राखेको छ । नागढुंगामा सुरुङ मार्ग निर्माण हुनुलाई पनि सरकारको उपलब्धीको सूचीमा राखिएको छ ।
२०) सरकारले ५ महिनाको अवधिमा ९० वटा तुइन विस्थापित गरेको पनि जनाइएको छ । भेरी बबई डाइभर्सनको ६ किलोमिटर सुरुङ निर्माण, काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाकमा १९ हजार रुख काटिनु, पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि नुवाकोटको बट्टार, तनहुँको आँबुखैरेनी, काभ्रेपलाञ्चोक र ललितपुरमा स्थान छनोटलाई पनि सरकारले आफ्नो उपलब्धीमा राखेको छ ।
२१) सडकररेल पूर्वाधार निर्माणको तीब्र गतिमा काम भईरहेको छ ।
२२) पूर्वाधार विकासमा छोटो समयका पनि धेरै राम्रो नतिजा आएको ओली सरकारको ठहर छ ।
२३) ऊर्जामा आत्मनिर्भरता, राष्ट्रिय आयको दीर्घकालीन साधनलाई पनि वर्तमान सरकारले आफ्नो ५ महिने कार्यकालमा उपलब्धी मानेको छ ।
२४) शिक्षा क्षेत्रमा दूरगामी महत्वका तीन प्रमुख काममा अढाई लाख बालबालिका स्कूलमा, समयमै पाठ्यपुस्तक, सुरक्षित विद्यालय नीति अन्तिम चरणमा र ‘उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि शैक्षिक ऋण’ कार्यान्वयन रहेको छ ।
२५) सुरक्षाको क्षेत्रमा भएका मूख्य पाँच काममा, डुवान समस्या न्यूनीकरण गर्न सफलता, प्राकृतिक प्रकोपको पूर्व जानकारी दिने ब्यवस्था, विपदमा परेकालाई आकस्मिक स्वास्थ्य सुविधा, मनसुन तथा आपतकालीन योजना, २०७५ तयार गरी लागू भएको छ ।
२६) पुनर्निर्माणमा नतिजामुखी काम अन्र्तगत पुनर्निर्माणमा ठोस प्रगति सुरु, भूकम्पपछि जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका १ हजार १८० परिवारलाई अनुदान मार्फत सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिद, ११६ सम्पदा र साढे ३ हजार विद्यालय भवन पुनर्निर्माण, सहुलियत दरमा काठ उपलव्ध गराएको विषय पनि ओली सरकारको पाँच महिने उपलब्धी भित्र परेको छ ।
२७) कृषिको व्यवसायिकरणमा कृषि पेशालाई उद्योगमा रुपान्तरण, पशु नश्ल सुधारका लागि १ लाख ७६ हजार २ सय २६ जनावरमा कृत्रिम गर्भाधान, २३ जिल्लाका २०० दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरुलाई ७ करोड अनुदान वितरण, निर्यातको कठीनाई समाधान ।
२८) सामाजिक सुरक्षामा नयाँ थालनी गरिएको छ । जस अन्र्तगत विदेशमा अलपत्र श्रमिकको उद्दार, श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि, १ करोड रुपैयाँ बराबरको पत्रकार वृत्तिकोष स्थापना ।
२९) प्रशासनमा शीघ्र र सहज सेवाको प्रवन्ध अन्र्तगत स्थानीय तहका लागि नमूना कानुन तयार गरी पठाइएको, श्रमसम्बन्धी समझदारी नविकरणको प्रक्रिया अगाडि बढेको, कानूनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ कार्यान्वयमा ल्याइएको, वैदेशिक रोजगार विभागमा दैनिक उजुरी सुन्ने व्यवस्था सुरुवात ।
३०) मेलम्ची खानेपानीः सपनाबाट यथार्थमा परिणत हुँदैछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सिन्धु–ग्याल्थुम खण्डको २६७ मिटर सुरुब खन्ने काम सकिएको छ । मेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि मुख्य प्रसारणको ४ किलोमिटर पाइप लाइन विछ्याउने काम सकिएको छ ।
३१) नमुना शहर र एकीकृत वस्ती निर्माणको आधार तयारः एक शहर एक पहिचानका १८ वटा सहरहरुको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको अध्ययन सकिएको छ । एकीकृत वस्ती सम्बन्धि प्रधानमन्त्रीको अवधारणा अनुरुप ७ वटै प्रदेशमा एक–एकवटा घना वस्ती छनौट भएको छ ।
३२) स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपलब्धिः औषधीको मुल्य निर्धारण
औषधीको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरिएको छ । नेपालगञ्ज र जनकपुरमा शहिद गंगालाल हृदय केन्द्र अन्तर्गत मुटुरोगसम्बन्धी सेवा विस्तार गरिएको छ । ४२ जिल्लाहरूमध्ये ३६ जिल्लामा विमा कार्यक्रम सञ्चालन भई ९ लाख ५१ हजार ३३९ जना विमित भएका छन् ।
३३) उद्योगमा सफलताः फलाम खानी अन्वेषण
सातवटै प्रदेशमा थप औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि स्थान पहिचान गरी स्थलगत प्रतिवेदन तयार भएको छ । वाराको सिमरामा सिमरा गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्रको कार्य द्रूत गतिमा अघि बढिरहेको छ । फलाम खानी अन्वेषण सम्पन्न भइसकेको छ । अन्वेषणका क्रममा २५० हेक्टर क्षेत्रमा प्रारम्भिक अध्ययन गरी ८५० किलो नमूना परीक्षणका लागि चीन पठाइएको छ ।
३४) अन्तर्राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय रंगशाला निर्माणको तयारीः
प्रदेश १ को इटहरी, २ को जनकपुर, ३ को हेटौंडा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, ५ को दाब, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र ७ को धनगढीमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न रंगशाला निर्माणका लागि जग्गा पहिचान भएको छ । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको वडा नं ९ र १० तथा सोही स्थानसँग जोडिएको चाँगुनारायण नगरपालिकाको वडा नं ८ र ९ मा अन्तरर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माण गरिने भएको छ ।
