वैशाख २४, धरान । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । वर्षौंदेखि प्रतिष्ठानमा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरु करारमा नियुक्त नगरिएको, कोरोना जोखिम भत्ता नदिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
कर्मचारी कल्याण तदर्थ समितको अगुवाईमा आन्दोलनमा उत्रिएका दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरुले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा। ज्ञानेन्द्र गरीको कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेका छन् भने माग पुरा गर्न उपकुलपति समेतलाई सातदिने अल्टिमेटम दिएका छन् । कोभिड–१९ को भत्ता पारदर्शी गरी कार्यनुपातमा सम्पूर्णलाई वितरण गर्नुपर्ने, आव ०७६÷ ०७७ मा बृद्धि गरेको २० प्रतिशत तलब एक मुष्ट उपलब्ध गराउनु पर्ने, कर्मचारीहरुको आन्तरिक बढुवाको विज्ञापन फायल खोल्नुपर्ने, ज्यालादारी कर्मचारीलाई करार तथा परफरमेन्स करार गर्नुपर्ने तथा कर्मचारी कल्याण समाजको निर्वाचन तत्कालै गर्नुपर्ने माग राखि उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । कर्मचारी कल्याण तदर्थ समितिका उपाध्यक्ष किरणकुमार भट्टराईले आफ्ना मागहरु पुरा गर्ने सुनिश्चित नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए ।
विगतमा प्रतिष्ठान व्यवस्थापनले आफ्ना मागहरु पुरा गर्ने आश्वासन दिएपनि वर्षौंसम्म माग पुरा नगरेकोले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको जिकिर गरे । ‘यो हामी ज्यालादारी कर्मचारीको मात्र माग हैन, सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको माग हो ।’ उपाध्यक्ष भट्टराईले भने । उनीहरुले प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन नसकेको, पठनपाठन खस्किएको, सिटि, एमआरआई जस्ता अत्यावश्यक उपकरण विग्रिएपनि त्यसको मर्मतमा ध्यान नदिएको भन्दै त्यसतर्फ पनि व्यवस्थापन पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तदर्थ समितिले सात दिनभित्र माग संवोधन नगरीए कडा संघर्षका कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ । पछिल्लो समय प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन कमजोर बन्दैछ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको असक्षमताका कारण प्रतिष्ठानको आर्थिक, शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय क्षेत्र धरासायी भएको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।
पदीय दायित्व विर्संदै प्रतिष्ठानलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाइएको भन्दै त्यहाँ कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरुले पटकपटक नियामक निकायलाई सचेत गराएपनि प्रतिष्ठान सुधार्न कसैले ध्यान दिएका छैनन् । उपकुलपति डा. गिरी आफैं मेडिकल सप्लायर्स, ठेकेदारसँग डाइरेक्ट कमिसनको खोलमा जोडिएको आरोप छ । खासगरी कोरोना संक्रमणको महामारीमा सरकारले उपलब्ध गराएको आर्थिक श्रोत साधन दुरुपयोगमा डा. गिरीले चरमसीमा नाघेपनि कतैबाट निगरानी नभएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
