साउन २४, काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट (नेकपा) का जनप्रतिनिधिहरुले पार्टीको कार्यकारी पद नपाउने भएका छन। बिहिबार बसेको पार्टी सचिवालयले बैठकले संघ, प्रदेशका मन्त्री, दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलाई पार्टीको कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिव नबनाउने निर्णय गरेको हो।
पार्टीको कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिव जनप्रतिनिधिहरुलाई नबनाउने निर्णय गरिएको पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।बैठकले प्रदेश, जिल्ला र जनवर्गीय संगठनहरुको पार्टी एकीकरणका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलको म्याद साउन मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। २५ गतेसम्म तोकिएको कार्य दलहरुको म्याद साउन मसान्तसम्म थप गरिएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। बैठकले पार्टीको केन्द्रिय सल्लाहकार, राष्ट्रिय परिषद, जेष्ठ कम्युनिष्ट मंच, केन्द्रिय आयोग र विभागका सदस्य सिफारिस गर्ने कार्यादेश पनि कार्यदललाई दिएको छ।
सचिवालय बैठकले पार्टीको संगठनलाई व्यवस्थित ढंगले संचालन गर्न आवश्यक आचार संहिता निर्माण गर्न सुवाष नेम्वाङ, भीम रावल, हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल र बदुराम भुसाल रहेको कार्य दल पनि गठन गरिएको छ। बैठकले पार्टीको हेडक्वाटर धुम्बाराहीमा राख्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। जनवर्गीय संगठनहरुको कार्यालय भने पेरिसडाँडामा राख्ने निर्णय गरिएको छ। सचिवालय बैठकले पार्टीको स्थायी समिति बैठक आगामी भदौ ८ र ९ गते बस्ने निर्णय पनि गरेको छ।
