फागुन ५, काठमाडौं । ऐनअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिन व्यतीत भइसक्दा पनि तीनजना मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा असोज २८ गते अर्थमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा ओली समूहका महासचिव विष्णु पौडेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ रहेका छन् । पहिले सहरी विकासमन्त्री नियुक्त भएका श्रेष्ठको मन्त्रालय परिवर्तन भइसक्दा पनि उनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटको उनको सम्पत्ति विवरण उपलब्ध छैन । त्यस्तै पहिले महिला, बालबालिका ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नियुक्त भएर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा जिम्मेवारी हेरफेर भएका लिलानाथ श्रेष्ठले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
सम्पति विवरण नबुझाउनेमा संघीय सरकारका अरू मन्त्रीहरू पनि रहेका छन् । पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका प्रभु साह, मणिचन्द्र थापा, गौरीशङ्कर चौधरी, प्रेम आले, दावा लामा, गणेशसिंह ठगुन्ना, दावा लामा, जुलीकुमारी महतो, विमला विश्वकर्माले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । उनीहरू पुस १० गते मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त भएकाले ऐनअनुसार विवरण भर्ने म्याद गुज्रिइसकेको छैन ।
भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धि ऐन २०५९ को दफा (५०) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले ६० दिनभित्र अनिवार्यरूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्नेछ । सोही ऐनको उपदफा (२) ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले विवरण पेस गर्न नसक्नाको कारण खुलाएर म्याद थप्न अनुरोध गरेमा बढीमा तीस दिनसम्मको म्याद थप हुनेछ । त्यस मितिभित्र पनि विवरण दाखिला नगरे ५ हजार रुपैयाँ र निजको परिवारको नाममा गैरकानुन सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय, अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने ऐनमा प्रावधान छ ।
