साउन २०, काठमाडौं । बहुचर्चित योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजनाअनुसार २०७५ साउन १ देखि नियुक्त हुने सबै कर्मचारीले आफैंले जम्मा गरेको रकम पेन्सनका रुपमा पाउने भएका हुन् ।
सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा सहभागी हुने कर्मचारीले सेवा निवृत्त भएपश्चात पाउने पेन्सनको मोडालिटीमा छुट्टै कोष निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावअनुसार कर्मचारीले पेन्सन पाउनका लागि आफ्नो तलबको ६ प्रतिशत रकम यो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो रकम कर्मचारीको तलबबाट काटिने छ । यसअघि कर्मचारीको तलब काटिएर नागरिक लगानी कोष, बीमा र सञ्चय कोषमा मात्र जम्मा हुने गरेको थियो । सरकारको प्रस्तावअनुसार कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टि गरिएको ६ प्रतिशतमा सरकारले उत्ति नै रकम थप गरी कोषमा जम्मा गरिदिनेछ । यो रकम सरकारले सरकारी कर्मचारीको पेन्सन व्यवस्थापनको लागि अहिले सञ्चयकोष जस्तै छुट्टै संस्था गठन गर्नेछ । कर्मचारीको तलबबाट काटिएको यो रकम र सरकारले जम्मा गरेको रकम त्यो कोषमा जम्मा गरिने सरकारको प्रस्ताव छ ।
योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना कार्यान्वयनमा आएपछि अवकाश लिने कर्मचारीले आफ्नो अन्तिम तलब र सेवा अवधि (कम्तिमा २० वर्ष) गुणन गरी आउने रकमलाई ५० ले भाग गर्दा प्राप्त हुने रकम बराबरको मासिक पेन्सन पाउनेछन् । विधयेकमा प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार २० वर्ष वा त्योभन्दा धेरै सेवा गरेका कर्मचारीले मात्र पेन्सन पाउनेछन् । यसरी प्रापत हुने पेन्सन रकम प्रत्येक ३–३ वर्षमा बढ्नेछ । विधयेकमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले कोषबाट निवृत्तिभरण पाउने कर्मचारीको निवृत्तिभरण रकममा प्रत्येक तीन वर्ष पुगेपछिको अर्को महिनादेखि खाईपाई आएको निवृत्तिभरण रकमको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम थप गरी भुक्तानी गरिनेछ ।’
उदाहरणको लागि कुनै कर्मचारीको मासिक तलब ३० हजार रुपैयाँ छ । उसले २० वर्ष निजामति, शिक्षक, सैनिक र प्रहरी वा अन्य सरकारी सेवामा काम गरेको छ भने उसको मासिक पेन्सन निम्नअनुसार हुनेछ । ३० हजारलाई २० वर्षले गुणा गर्दा आउने ६ लाखलाई ५० ले भाग गर्दा मासिक १२ हजार रुपैयाँ हुन्छ । तीन वर्षपछि त्यो पेन्सन रकम बढेर १३ हजार २ सय हुन्छ । यस्तै पेन्सन पाउने कर्मचारीको मृत्यु भएमा उसको श्रीमान वा श्रीमतीले ५० प्रतिशत पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । २० वर्ष सेवा अवधी पुरा नगरेर कर्मचारी बाहिरिएमा उसले जम्मा गरेको रकम अवकास भएको बेला पाउनेछ । यता, एकजना कर्मचारीले आफ्नो निवृत्तिभरणको अवधिमा ५ पटकसम्म बढेको पेन्सन बुझ्न पाउने विधेयकमा उल्लेख छ भने पेन्सन लिइरहेका कर्मचारीको मृत्यु भएमा हकवालाले निज कर्मचारीले पाइरहेको रकमको ५० प्रतिशत रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस्तै कुनै कर्मचारीले २० वर्ष सेवा अवधि पूरा नहुँदै सेवाबाट अलग भएमा निजको नाममा जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम र त्यसको ब्याजसमेत एकमुष्ठ रुपमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था विधयेकमा छ ।
यसका साथै पेन्सन कोष स्थापना हुनुअघि निजामती, शिक्षक, सैनिक र प्रहरी वा अन्य सरकारी सेवामा प्रवेश गरी पेन्सन लिन योग्य भएकालाई पनि यही कोषमार्फत पेन्सन वितरण गरिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विधयेकमार्फत सरकारले राज्य कोषमा दायित्व पर्ने गरी उपदान र निवृत्तभरण पाउने गरी कुनै कर्मचारी, शिक्षक तथा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । सरकारको यो मोडालिटीले हरेक वर्ष बढ्दै गएको व्ययभार कम गर्न मद्दत पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । यसअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५–७६को बजेट वक्तव्यमा साउन १ गतेलेदि नियुक्त हुने सबै कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख गरेका थिए । प्रस्तावित विधेयकले ऐनको रुप लिएपछि हाल निवृत्तिभरणको लागि नेपाल सरकारले खर्च गर्दै आएको आर्थिक दायित्वमा कमी आउने सरकारको दावी छ । यसबाट बचत हुने रकम नेपाल सरकारले अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मद्दत पुग्ने विधेयकमा बताइएको छ ।
