साउन १६, सरकारले विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय सरकारलाई सुम्पन आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत तयारीको कामलाई तीव्रता दिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाको व्यापक विस्तारका लागि नीतिगत निर्णय लिन ढिलाई नगर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे। उनले सरकार सुशासनको माध्यामबाट मुलुकको शिक्षा क्षेत्रलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन केन्द्रित रहेको पनि स्पष्ट पारे।
बुधबार उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको सहकार्य र साझेदारीमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपको समकक्षी शिक्षाको व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि गरे। मन्त्री पोखरेलले माध्यामिक तहको शिक्षालाई पूर्ण रुपमा निःशुल्क बनाउने योजना पनि अघि सारेका छन्। मुलुकलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको मन्त्री पोखरेलको भनाई छ।
