पद्धति फेरिए पनि शासक फेर्न सकेन

ज्ञानकाजी तामाङ ।
आफ्नो पार्टीको अन्तर कलाह, व्यक्तिगत कुर्सी मोह र आन्तारिक द्धन्दका कारण मुलुक फेरि गम्भीर संकटमा फसेको छ । नेकपाको बिगत लामो समय देखिको आन्तरिक कलाहले नेकपा मात्रै हैन सिंगो मुलुकलाई नै यतिखेर बन्दी बनाउने तर्फ धकिलिएको छ । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीभित्रको अन्तर कलाहलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि आईतबार (पुस ५गते ) संविधान भन्दा माथी उठेर “आफ्नै अह्मताको धारा”प्रयोग गरेर लोकतान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्था र जनताद्धारा निर्वचित प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेको छ । संघीय गणतन्त्रात्मक मूल्य मान्यता बोकेको संविधानले, संविधानको रक्षाका लागि स्थापित गरेको राष्ट्रपतिले समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सामान्य छलफल र सोचविचार समेत नगरी अनुमोदन गरेर राष्ट्रपति पद र संस्था माथि नै औचित्यको प्रश्न उब्जाएको छ ।

स्थायी सरकार र मूलुकको बिकाशका लागि जनताले दिएको दुई तिहाई मतको दुरुपयोग गर्दै दशवर्षे जनयुद्ध, दोस्रो जनाआन्दोलन र नयाँ संविधानको मर्म र परिकल्पना माथि नै कुठराघात मात्रै गरेका छैनन् कोभिडले थिलथिल बनेको मुलुकको अर्थतन्त्र र बेरोजगारी, गरिबी र भोकमारीले आक्रान्त जनताई झन् संकटमा पु¥याएको छ । विषम परिस्थितिमा जनतालाई साथ दिनु त कता हो कता बरु उहि जनता माथि करिब १३ अर्ब रुपैय खर्चको भार थप्ने गरि मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषण गरेको छ । वर्तमान सरकार जनताको सरकार हैन शोषक सामान्ती र ऐस आराममा विताउनेहरुको सरकार हो भन्ने संकेत गरेको छ । विश्वभरिका मुलुक यतिखेर कोरोना बाट आफ्नो जनतालाई कसरी बचाउने, जनतालाई खोप बितरण सहज कसरी गर्ने, थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्र र जनतालाई कसरी गरिबीबाट माथि उकास्ने भन्ने तिर केन्द्रित छ । तर हाम्रो मुलुकको सरकार चलाउने केहि झुण्डाहरु भने मुलुकलाई नै दाउमा राखेर संकटको बेला एक अर्काको खुट्टा तान्ने, आफु सत्तामा कसरी टिकिरहने, र आफ्नो जिवनशैलि कसरी विलासी बनाउने भनेर फोहोरी खेल खेलिरहेका छन् ।

पद्धति फेरिए पनि शासक फेर्न सकेन
अहिले राज्य सञ्चालन गरिरहेको प्रधानमन्त्री केपि शर्मा वली होस वा विपक्षी दलको नेता शेर बाहदुर देउवा, नेकपाको नेताहरु पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल अथवा जो सुकै हुन, सबैजना विगतमा निरंकुश राज्य प्रणाली भनेर चिनेका शासन प्रणालीमा पनि सरकार चलाउने व्यक्तिहरु यीनीहरु नै हुन । हिजो राजतन्त्रमा जसले शासन गरेका थिए त्यहि व्यक्तिले गणतन्त्रमा फेरि शासन व्यवस्था चलाउछ भने नाम मात्रै परिवर्तन भएर के पाँउछ र आम जनता र मुलुकले ।
मुलुकमा शासन व्यवस्था मात्रै हैन शासन व्यवस्था सँगसगै शासन गर्ने पुस्ताको पनि परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । पहिले पनि मुलुकमा पटकपटक राजतन्त्रको आडमा प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको उदाहरण छ र अहिले पनि उहि प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । ओलीले भनेको जस्तो प्रतिनिधिसभाको मध्यवधि निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आउने व्यक्तिहरु पनि यहि नै हुनेछ र उहि व्यक्तिले फेरि गर्ने भनेको पनि अहिलेको जस्तै शासन र व्यवहार हो त्यसैले आखिर केका लागि ताजा जनादेश ?

मुलुकमा २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गर्दै पहिलो पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेको थियो जसले ३० वर्ष सम्मा मुलुकलाई बन्दी बनायो । २०५१ साल भदौमा नेकपा एमालेको सरकार अल्पमतमा परेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले राजा विरेन्द्र सामु प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस लगेको थियो जुन पछि बदर भयो । २०५४ पुष २४ गते राप्रपाको अध्यक्ष तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुर्यबाहदुर थापाले पनि पाटीको आन्तरिक कलहाको कारणले बिवाद बढ्दै जादा राजा विरेन्द्रसामु प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव लगेको थियो पछि राजा विरेन्द्रले प्रतिनिधिसभाको विषेश अधिवेशन बोलाएर रोकियो । त्यसैगरि २०५५ मसिंर २५ गते नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेको गिरिजाप्रसाद कोईरालाले आफु अल्पमतमा परेपछि विघटनको सिफारिस लिएर राजा सामु गए तर राजाले विषेश अधिवेशन बोलाएर त्यो बेला पनि निश्तेज बनाएको थियो । २०५९ जेठमा नेपाली कांग्रेसकै तर्फवाट प्रधानमन्त्री रहेको शेर बाहदुर देउवाले पनि संसद विघटनको सिफारिस लगेर राजा ज्ञानेन्द्र शह सामु गएको थियो । जुन विभिन्न बाहानमा राजाले शासन सत्त आफ्नो हातमा लियो र मुलुक केहि समय बन्दी हुन पुगेको थियो ।

सामान्यतय संसदीय व्यवस्थामा ताजा जनादेश लिनु प्रधानमन्त्रीको विषेशअधिकार भए पनि नेपालको अहिलेको प्रचलित संविधानले रचानात्मक सुधार खोजेको थियो । वर्षैपिच्छे सरकार बदलिरहने, राजनितिक अस्थिरताको निरन्तरता फेरि नदोहोरियोस् भनेर संवैधानिक तथा कानुनी प्रवन्धहरुमा पटकपटकको जनआन्दोलनको मर्मको अतिरिक्त राजनितिक अस्थिरताको अन्त्य गर्ने प्रायस समेत गरेको छ । जसअनुसार संसद्मा सामानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि न्युनतम थ्रेसहोल्ड राख्ने देखि पहिलो २ वर्ष र एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको १ वर्ष भित्रमा अर्काे अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, दल विभाजनको लागि केन्द्रिय समिति र संसदिय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य अनिवार्य चाहिने संवैधानिक र कानुुनी प्रवन्ध राजनितिक स्थायित्वकै निम्ति गरिएका हुन् । तर नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पाकमल दाहल प्रचण्डको शक्ति संर्घषले ति सबै व्यवस्था उल्ट्याई दिएको छ । शक्तिकै लागि आईतबार संविधानको धारा ७६ प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घोषण राष्ट्रपतिले गरिसकेको छ ।

के छ त संविधानको धारा ७६ मा ?
आईतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारि गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ को प्रयोग गदै वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा उल्लेख छ । के उसोभए उक्त धाराको प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सक्छ त ? संविधानको धार ७६ मा मन्त्रिपरिषदको गठनको व्यवस्था गरेको छ । जुन व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियक्त गर्नेछन भनेको छ भने उपधारा १ मा कुनैपनि दलको प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदश्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भनिएको छ भने उपधारा ७ मा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा वर्तमान प्रतिनिधी सभाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधी सभा विघटन गरि ६ महिना भित्र अर्काे प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरि निर्वाचनको मिति तोक्न सक्नेछ । तर त्यसको लागि कम्तिमा ३ पटकसम्मा प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री उम्मेदारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले न त उल्लेखित कुनै उपधारा पालना गरेको छ न त प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने संभावनको अन्त्या नै भएको छ । सबै लोकतान्त्रीक विधि र पद्धाती हुदाहुदै पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम उठाउदै हतारहतारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको छ । राष्ट्रपतिले उल्लेल गरिएको यो उपधाराको सामन्या अध्यान समेत नगरी प्रयोग गरिएको देखिन्छ । धारा ८५ प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । जसमा कुनै बुदाँमा पनि प्रतिनिधि सभाको बिघटनको बारेमा उल्लेख गरिएको छैन ।

तसर्थ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रीक रहेको कुरा स्पष्ठ हुनजान्छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको सो कदमको सर्वाेत्त्र बिरोध र आलोचना भईरहेको छ । सोमबार सम्ममा राष्टपतिको उक्त कदमको बिरुद्धमा सर्बाेच्च अदलतलमा १० वटा मुद्धा दर्ता भैसकेको छ । नेकपा कै बहुमत सदश्यले यो कदम गैर संवैधानिक भनेर खारेज गरिसकेको छ भने संविधानविद्, पुर्व राष्ट्रपति, नागरिक समाज, र सम्पुर्ण राजनितक दलले बिरोध गर्दै खारेजीको माग गरिरहेको छ ।
लोेकतान्त्रीक पद्धाती मान्ने मुलुकको हरेक नागरिकले लोकतन्त्रको विधि र पद्धाति मान्नु अपरिहर्य हुन जान्छ । जहा संविधान, विधिको शासन र निति नियम भन्दा माथि कोहि पनि हुदैन । प्रकृया र प्रतिस्पर्ध अनुसार जो सुकै नागरिक मुलुकको प्रमुख पदमा पुग्न सक्छन् भने प्रकृया र नियम उंलघन गरेको खण्डमा हरेक नागरिक वा राष्ट्र प्रमुख समेत बराबरी सजायको भागिदर हुन्छन । कुनै पनि नागरिक कानुन भन्दा माथि हुन सक्दैनन् र हरेक ठाँउमा विकल्पको रुपमा क्षमतावान् व्यक्तिलाई अवसर पाउनुपर्छ । आफुले गरे मात्रै सहि, आफु पदमा भए मात्रै राम्रो नभए बर्वाद हुन्छ, मेरो विकल्प हुनै सक्दैन भन्ने सोचाई लोकतान्त्रीक पद्धातीमा राम्रो हैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपतिले चालेका कदम गैर संवैधानिक मात्रै हैन यो लोकतान्त्र माथिको प्रतिघात र आक्रमण पनि हो सबैले मिलेर यसको प्रतिबाद गर्नै पर्छ ।