‘ संघीय गणतान्त्रिक नेपालमाथी कुठराघाट गर्दै व्यक्तिगत अडम्बरी र स्वार्थको दलदलीमा पुनः मुलुकलाई फसाएको छ ।’
भिम लामा
संसद विघटन राष्ट्रिय राजनीतिको इतिहासकै ठूलो दूरघटना हो । वर्तमान राष्ट्रिय संरचना तथा परिवर्तनसम्म आईपुग्दा विभिन्न आन्दोलनका चरणहरु पार गरेका थिए । लाखौँ नेपालीको संघर्ष र रगतको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त इतिहासको संरचनालाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अलकाँचो निर्णयले बन्दिकरण बनाएको छ ।
संक्रमणकालीन अवस्थालाई पार गर्दै राष्ट्रिय स्थीरता कायम गर्न राजनीतिक दलहरु एक ढिक्का भई विभिन्न चरणको निर्वाचन तथा सहमतिय सरकार बनिसकेको सकारात्मक कदमको अभ्यास चलिरहदाँ दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नेकपाको सरकारले पुनः अस्थिरतातर्फ फर्काएको छ ।
संघीय गणतान्त्रिक नेपाललाई प्रतिविम्बित गर्न तीन तहको संरचना निर्माण भई निर्वाचनबाट प्राप्त बहुमतको मात लागेका नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनताको विश्वास जित्न सकेन । आफ्नै पार्टीभित्रका समस्याबाट आत्तिएका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्रीले अन्ततः संसद विघटनै गरेर छाडे । आफ्नै पार्टी र विपक्षी दलको आलोचना खेप्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले क्षनिकको सनकले आफ्नै राजनीतिलाई समेत सिकार बनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई अनुमोदन गरी देशलाई दूरगतिको बाटोतिर पु¥याउने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एकात्मक सोँच र कुनै समूहको सदस्यको रुपमा रहेको प्रमाणित भएको छ । संविधानको भावना विपरीत राजनीतिक दलहरुसंग छलफल नगरी व्यक्तिगत वा कुनै समूहको स्वार्थ पूर्ति गर्दै आम नागरिकको भावनामाथी नै खेलबाड गरिएको छ । आम नेपाली र नेपालकै अभिभावक राष्ट्रपति हुन्, उनी कुनै राजनीतिक नेता र संगठनको हुनुहुदैन । राष्ट्रपतिले आफ्नो पदको भूमिकामा रहन नसक्दा जनमतको अपमान भएको छ । राष्ट्रिय मुद्धको विषयमा समेत अन्य राजनीतिक दलहरुको राय नलिनु राष्ट्रपतिको ठूलो भूल हो । राष्ट्रपति संविधानको रक्षक र पालक हुनुपर्नेमा आफै त्यस विपरीत लागेकी छन् ।
नेकपाले पचेन बहुतः जनताको जनादेशमाथी धोका !
नेपालका दुई शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीहरु ( एमाले र एकिकृत माओबादी) को गठबन्धनबाट प्राप्त मतले बनेका सरकारले अन्ततः जनादेशमाथी नै धोका दिएको छ । स्थायी सरकारको एजेण्डा बोकेर निर्वाचनमा होमिएका राजनीतिक दल तथा बहुमत प्राप्त सरकार नेकपाले आफ्नो असली हैसियत छर्लङग देखाएको छ । जनतालाई दिएको विश्वास र अश्वासन पूरा गर्न नसकिरहदा आफ्नै पार्टीभित्र नै भएको अन्तरसंर्घषले पतनको बाटोमा पु¥याएको छ ।
जनताको विश्वास र जनआपेक्षित काम गर्न नसकेको आलोचना खेपिरहेका नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्व सरकारले चालेको गलत निर्णय र तिकडमबाजीले गर्दा अन्योलमा गएको मूलुक पुस ५ गतेको राजनीतिक परिघटनाले झन संक्रमणकालीन अवस्थमै फर्काएको छ । मूलुकमा व्यवस्था फेर्न विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, मानवअधिकारका आन्दोलन तथा सामाजिक आन्दोलनबाट स्थापित संघीय गणतान्त्रिक नेपालमाथी कुठराघाट गर्दै व्यक्तिगत अडम्बरी र स्वार्थको दलदलीमा पुनः मुलुकलाई फसाएको छ । सरकार बनेको केही समयमै नयाँ नेपाल समृद्ध नेपालीको नारालाई खडा गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली विजुलीको खम्बा र शहरका भित्ता पोत्ने कामले समेत तरङगित उनले पछिल्लो घटनाक्रममा आसाधारण शैलीले सरकार चलाईरहेको सर्वत्र आलोचना थियो ।
एकल मनोभावना र निर्णयको बुद्धि अपनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको सफिारिसपछि चौतर्फी निन्दा भएको थियो । त्यसको बाबजुद राष्ट्रपतिले नै सिफारिसलाई अनुमोदन गरेर निर्वाचनको मिति समेत तय गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा थप तरङग पैदा भएको छ । अबको निकास र चुनौतिको सामानाबारे राजनीतिविद् र सरोकारवालाहरु विभिन्न तर्कहरु दिईरहेका छन् । त्यस्तै नेकपा पार्टीकै माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल पक्षका स्थायी कमिटिले भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै कारबाही गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । यस घटनाले अब मूलुकको राजनीति कतातिर डो¥याउने सबैको चासो बनेको छ ।
बहुमतको व्यवस्थाले प्रतिनिधि सभाको विगठन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा नभएको र संसद विगठन गैरसंवैधानिक भएको जानकारहरु बताउछन् । संसद विघटन भएपनि सभामुख भने कायम रहने व्यवस्था रहेकोले त्यसलाई व्युँउताउन सभामुखको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहने छ ।
तर परिवर्तन र स्थीरता नचाहाने समूहहरु विघटन नै रोज्छन् । राष्ट्र र नागरिकोको हितविपरित लाग्ने दल तथा व्यक्ति समूह भने विगठनकै पक्षम उभिरहेका छन् । स्थायी सरकारको अवधारणाले विकास र परिवर्तनको आशा पलाएका जनता बारम्बार सरकार फेरिने र चुनाव हुनुले निरासको बाटोतर्फ पु¥याएको छ । विकास र समृद्ध समाज निर्माणमा खर्चिने बजेट बारम्बार हुने निर्वाचनले खर्चिएपछि देशको काँचुली फेर्न निकै बर्ष लाग्ने देखिन्छ ।
प्रतिनिधि सभाको विघठन नेकपाको शक्ति संघर्ष र व्यक्तिगत टकराबबाट उत्पन्न शक्ति संघर्षको नतिजा हो । झिनो आशा र विश्वास भएको नेकपा पार्टीले जनताको विश्वास जिताउन निकै मूल्य चुकाउनुपर्ने छ अझै पार्टीभित्रको विवाद मिलाएर दुई वर्षे कार्यकाल नेकपाबाटै सरकार चलाउने प्रयास गरेमा पक्कै पनि संविधान र जनभावनाको कदर हुनेछ ।
