साउन १६, बुटवल । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले असार १० भित्र वजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेपनि साउन दोस्रो सातासम्ममा रुपन्देहीका तीन स्थानीय तहले वजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।
जनप्रतिनिधिहरुबीच दलीय स्वार्थ बाझिँदा जिल्लाका मर्चवारी, सम्मरीमाई गाउँपालिका र लुम्विनी साँस्कृतिक नगरपालिकाले वजेट ल्याउन नसकेका हुन् । कानूनमा असार १० मा वजेट ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तमा पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, रकम, योजना तथा अधिकार लेनदेनमा पदाधिकारीबीच सहमति जुट्न नसक्दा वजेट पारित हुन सकेको छैन । नियम, कानुन र नागरिक आवश्यकताका योजना बनाउन भन्दा आफ्नो सुविधा र रकम कसरी ल्याउने भन्ने होडमा जनप्रतिनिधि देखिएका छन् । यसले गर्दा वजेट कहिले आउने टुंगो छैन ।
साउन दोस्रो सातासम्म वजेट नल्याएका यी स्थानीय तहले पेस्की वजेटसमेत नल्याइ काम गरेका छन् । जनप्रतिनिधि भने कसैलाई यसबारे थाहा नभएको तर्क गर्छन् । केहीले आन्तरिक स्रोतबाट खर्च गरेकाले त्यस्तो नियम नलाग्ने दावी गर्छन् । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख मनमोहन चौधरीले १३ वटा वडा मध्ये २ वटा वडाबाट मात्र योजना आएको र बाँकी वडाबाट योजना पेश नभएकाले वजेट ल्याउन नसकिएको स्वीकार गरे ।
प्रमुख चौधरीले अबको केही दिनभित्र सबै वडाको सहमतिमा वजेट ल्याउने दावी गरे । मर्चवारी गाउँपालिका अध्यक्ष केशवनन्द बानियाले प्रयास गर्दागर्दै वजेट ल्याउन नसकिएको बताए । दुरुपयोग रोक्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले असार १० गते वजेट पेस गरे पछिको १५ दिनभित्र अर्थात् असार २५ सम्म सभामा छलफल गरी पास गर्ने वा चित्त नबुझे संशोधन गर्न कार्यपालिकामा फर्काउन सकिने प्रावधान राखेको छ । कानूनमा नै तोकेको समयमा वजेट नल्याउनु स्थानीय सरकारको गैरजिम्मेवारीरपन भएको सरोकारवाला बताउँछन् । कानूनले तोकेको समयमा वजेट नल्याउँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ र अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन उल्लंघन भएको अधिवक्ता महेन्ऽप्रसाद पाण्डेय बताउँछन् । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुमा हामीले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने भ्रम हुँदा कानून उल्लंघन भएको बताए ।
