‘अधिकांश कर्मचारीहरु सहि ठाँउमा कार्यरत छैनन् अर्थात् “राईट म्यान इन राईट प्लेस” छैनन् । हरेक सरकारी संस्थानहरुको प्रमुख राजनितिक पार्टी र नेताले आफ्नो मर्जीले नियुक्त गरेका हुन्छन् । जहाँ उसको कार्यक्षमताको परिक्षण वा लेखाजोखा गरिदैनन् ।’
ज्ञानकाजी तामाङ,
गत शुकबार राजधानीको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग (सरकारी) अस्पतालको अगाडि रहेको लाईन हेर्ने हो भने जो कोहिलाई लाग्न सक्छ कि त्यहाँ सरकारले कुनै सरकारी जागिरको लागि दरबन्दी खोलिएका छ, वा सरकारले कुनै ठुलै कुराको राहत बितरण गरिरहेको छ । तर राति ८ बजे देखि बसेको त्यो लाईन न त कुनै जागिरको लागि बसेको थियो न सरकारले कुनै राहत नै बितरण गरेको । उपत्यका बाहिरबाट काठमाण्डौमा आफ्नै डेरमा प्रबेश गर्नको लागि घरबेटिहरुले खोजेको योग्यता अर्थात् पिसिआर टेष्ट गरेर रिर्पाेट लिनको लागि लागेको भीड । र उनिहरुले भोग्नुपरेको सास्तीमा थुप्रै तस्बिर प्रष्ट देखिन्छ ।
तीमध्येको एक सरकारी निकायको चरम अव्यवस्था । संक्रमण नभएको प्रमाणपत्रकै लागि झरिमा रुझ्दै रातभरि वालबच्च समेत च्याप्दै चिसो भुईमा सुतिरहेको मानिसहरुको भीड देख्दा देख्दै पनि परिक्षण दर र परिक्षण केन्द्र बढाउन नथाल्नु सरकार महामारी प्रति गम्भिर नबन्नु र संवेदनशील नबनेको दृष्टान्त पनि हो । सरकारी पद र सेवा लिने उच्च पदस्त हरुको घरघरमा पुगेर पिसिआर लिने तर आम नागरिकले भने १५ घण्टासम्मा पनि लाईन बसेर पिसिआर परिक्षण गर्न नपाउने सरकारी अस्पताल हरुको अवस्था छ । निजिमा शुल्का तिर्न नसक्ने सर्बसाधारणहरुको मार्क यस्तै छन् यहाँ । यो मार्क न त सरकार सुन्न चाहन्छन् न त यसको व्यवस्थापन गर्न तिर नै कुनै उपाय सोचेको नै छ । बरु सकेसम्मा पिसिआर परिक्षणको लागि नआऊ भन्ने खालको आशाय स्वास्थ्य मन्त्रलायले बारम्बार भनिरहेको छ ।
शानिबार साँझ ७ बज्नै लाग्दा काठमाण्डौको बौद्धमा डेरा गरि बस्ने ट्याक्सी चालक रमेश गुरुङ हतारमा देखिन्थे । रात पर्दै गर्दा उनको हतारो न घर जाने थियो नत कुनै यात्रूलाई पु¥याउने । जानुपर्ने थियो त यातायाता कार्यलय एकान्ताकुनमा । सरकारले कर तिर्न उर्दि नै जारि गरेपछि भोलिपल्ट १० बजेदेखि सुरुहुने सेवाको लागि उनि पुग्दा करिब २० जना भन्दा बढिको लाम लागिसकेको थियो । रातभरि कुरेर करिब ५०० जना भन्दा बढिको लाईन पुगिसकेको रहेछ । “सरकारलाई कर तिर्न समेत रातभरि लाईन बसेर तिर्नुपर्छ । हामी त यस्तो सरकारी व्यवस्था भएको देशमा छौ कि कर तिरौ रातभरि दुखा पाईन्छ नतिरौ सरकारले जरिवान लगाएर उठिबास लगाउछ ” उनले गत साल १ दिन ढिलो कर तिरेको थियो जसमा ३२% जरिवाना मात्रै लगाएन अर्काे अर्थिक बर्षको कर समेत तिर्न लगाए । उनले भने“ लकडाउनको कारणले पैसा छैन । जसोतसो सापाटि गरेर कर तिर्ने सम्माको पैसा त जम्मा गरेर ल्याएर आएको छु फेरि ढिला भयो भने जरिवान लगाएर अर्काे बर्षको कर समेत तिर्न लगाउछन् , यस्तो मन्दिमा जरिवाना लगायो भने कसरी तिर्ने बरु रातभरि लाइन लागेर भएपनि तिर्नै पर्याे नि कर त” ।
कर तिर्ने मात्रै हैन यातायात कार्यलायमा जुनसुकै सेवाको लागि गएको सेवाग्राहीले कुनै पनि सेवा सहज र सरल तरिकाले पाएको देखिदैन् । सवारी नामसारी, नया सवारी चालकअनुपतिपत्र तथा नबिकरण, रुट इजाजत बितरण, प्रदुषण जाँचपास आदि कुनै पनि सेवा लामो लाईनमा नबसेर पाउदैनन् । उसो त यो अहिलेको मात्रै समस्या हैन विगत लामो समय देखिको समस्या हो । तर न त संम्बन्धित निकायले सहजिकरणको लागि कुनै योजना बनाएको छ न त सरकारले जनताको यो समस्या नै देखेको छ ।
पराराष्ट्र मन्त्रलायको हालत उस्तै हुन्छ । रहाधानी बनाउने हरुको भिड देख्दा लाग्छ कि आज एकदिन मात्रै यो कार्यलाय खोलेको छ । तर सेवाग्राही नागरिकको दैनिकि हो यो ।, नेपाल खाद्य सस्थान, नेपाल खानेपानी सस्थान्, नेपाल आयल निगम, नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल टेलिकम लगायत नेपालमा रहेको हरेक सरकारी कार्यलायको अवस्था अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको छ । यि निकायहरुमा सरल र छरितो सेवाको लागि न त यहा कार्यरत कर्मचारिहरुले कुनै व्यावस्थापकिय कार्य गरेको छ न त सरकारले ति निकायहरुमा हेर्ने फुर्सद नै छ ।
मुलुक सञ्चालन गर्ने मुख्या जिम्मेवारी प्राप्त निकाय सरकारको हालत हेर्ने हो भने लथलिंग छ । मुलुक अहिले कोभिडको महामारीले थिलथिलो अवस्थामा छ । आम नागारिक अहिले के खाँउ र बेलुका के खाँउ भन्ने अवस्थामा छ । संक्रमण दिनदिनै महामारीको रुपमा बिस्तार हुदै छ । तर दुईतिहाई जनमत प्राप्त पार्टीले सञ्चालन गरेको सरकार भने यतिखेर आन्तरिक किचलोम व्यस्ता छ । प्रधानमन्त्री आफ्नो कुर्सी जोगाउनमै केन्द्रीत छ भने उसको पार्टी आन्तारीक किचलोमा नराम्ररी फसेको छ । महामारिको रोकथाम तथा आम नागरिकको पिडा कम गर्ने भन्दा आपसमा भागबण्ड गरेर कसरी शासन गर्ने भन्ने तिर केन्द्रित छ । कोरोनाको कारणले अर्थतन्त्र डामाडोल भएर कर उठ्न नसक्ने अवस्थामा मन्त्रलाय बढाएर मुलुकमा खर्च बढाउने तयारीमा छ । यसको पत्यक्ष मारमा यतिखेर निर्दोष सर्बसाधारण परेको छ । आर्थिक अवस्था बिग्रेपछि आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या बढिरहेको छ । लाखौ मजदुरको हालत भोकै बस्नुपर्ने अवस्थमा छन् , हजारौ व्यावसयिहरु आफ्नो व्यापार छोडेर पलायन हुन परेको छ । तर जनतालाई संरक्षण दिनुपर्ने राज्य सञ्चालान गर्ने व्याक्तिहरु भने वेखवर छ ।
सरकारी निकाय अस्तव्यस्त
सामान्यतय कुनैपनि मुलुकमा राजनैतिक फेरबदल हुदा केहि समयको लागि अस्थिरता उत्पन्न हुन सक्छ । जसले गर्दा सार्वजनिक निकायहरु नागरिकले चाहेको जस्तो नहुन सक्छ । तर यस्तो अवस्था सधैभरि रहदैनन् । तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने बिगत ८० बर्षदेखि यस्तै संक्रमणकालिन अवस्थाबाट मुलुक चलेको छ । पटकपटक गरेर थुप्रै राजनितिक परिवर्तनहरु भए तर ति परिवर्तन संस्थागत हुन नसक्दा मुलुकमा बेतिथि नराम्रो सँग झाँगिन पुगेको छ । राजनितिक परिर्वतनपछि आएको नेतृत्वले आफ्नो उत्तरदायित्व, कहिल्यै सम्झेनन् र पुरा गरेनन् विचौलियहरुको प्रवेश गराएर कमिशनको लोभमा कानुन र ऐनलाई नै आफु अनुकुल बनाएर अस्थिरतालाई निरन्तरता दिदै गए ।
हरेक नेतृत्व सार्वजनिक पदमा काम गर्नको लागि भन्दा पदअवाधी कटाउनको लागि पदवहाली गरेको जस्तो गर्न थाले । फलता सार्वजनिक निकाय पारदर्शी र सुशासनमैत्री बन्न सकेनन् । अस्थिर राजनितिक संयन्त्रको फाईदा लिदै हरेक ठाँउमा नाताबाद, र कृपाबाद बनाउदै आफ्नो व्यक्ति राख्ने प्रवित्ति बढ्दै जान थाले । समाज पुजिँबादी सोचबाट ग्रस्त हुदै गए । जो सँग सम्पति छ उसैको जयजयकार गर्नतिर लाग्न थाले फलता सरकारी स्केलको तलबले नपुग्ने भएपछि भ्रष्टचार मौलाउदै गए र हरेक कर्मचारी निति नियमलाई तोडेर आफुखुसि चल्न थाले ।
अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने निकायहरुमा पनि उस्तै खालको कर्मचारी नियुक्त भए र सबै सर्वजनिक पद धारण गरेको व्याक्तिहरुमा न कसैको निगरानी रहने भयो न त कसैको रोकतोक नै फलता मुलुकको हरेक सार्वजनिक निकायहरु अस्तव्यस्त हुन पुगे । तर कुनै पनि सरकारी कार्यलयमा कर्मचारि वा निकायको प्रमुखले चाहेको खण्डमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण केहि वर्ष देखि राम्रो सेवा र सुविध दिईरहेको नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको गतिविधिले स्पष्ट देखाउछ । त्यसै गरि अर्काे कारण हो अधिकांश कर्मचारीहरु सहि ठाँउमा कार्यरत छैनन् अर्थात् “राईट म्यान इन राईट प्लेस” छैनन् । हरेक सरकारी सस्थान्हरुको प्रमुख राजनितिक पार्टी र नेताले आफ्नो मर्जीले नियुक्त गरेको हुन्छ । जहाँ न त उसको कार्यक्षमताको परिक्षण वा लेखाजोखा गरेको हुन्छ न त उसको ईमान्दारितामा नै ।
फलतः क्षमतावान व्यक्तीको मात्रै अभाव हुदैन । भ्रष्टचार, अनियमितता, र राजनितिक गतिबिधि हुदै संस्थानलाई नै डामाडोल बनाउछ । कार्यलयमा उ केबल समय कटाउन र राजनिति गर्नको लागि व्यस्त रहन्छन् । संस्थान भित्र विचौलिया हरुको प्रवेश पाउँछ र छिटो छरितो र सहजै हुने काममलाई पनि महिनौ सम्मा झुलाईदिन्छ । यो प्रक्रिय कहिलेसम्मा रहन्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन । तर जवसम्मा मुलुकमा उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बोध गर्नसक्ने नेतृत्व सार्वजनिक पदमा पुग्दैन तवसम्मा आम नेपालीहरुले सास्ति भोग्नु पर्ने दिनको अन्त्य हुँदैन ।
