असार २१, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका कांग्रेस प्रदेश सांसदहरुले यातायात भत्ता नलिने निर्णय गरेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले नै निर्णय गरेर लकडाउन अवधिभर यातायात शीर्षकको भत्ता नलिने घोषणा गरेका हुन् ।
संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सार्वजनिक सवारीसाधन नचल्दासम्म यो भत्ता नलिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । यता, गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको सुविधासम्बन्धीको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । विधायन समितिमा दफाबारीय छलफलको लागि पठाइएको उक्त विधेयकले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको सेवासुविधामा व्यापक बढोत्तरी समेत गरेको छ ।
कांग्रेसले यो विधेयकको विरोध पनि गरेको छ । संसदीय दलका प्रवक्ता प्रकाशचन्द्र दवाडीले ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई सुविधा दिनुपर्ने तर, असामान्य स्थितीमा सुविधामा निकै बढोत्तरी गर्न नहुने’ बताए । ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५ सांसद छन् । संसद बैठक चलेको दिन प्रदेश सभा सचिवालयले गाडी सुविधा नपाउने सांसदलाई ७ सय ५० रुपैयाँ यातायात खर्च वापत भत्ता दिँदै आएको छ ।
विधेयकको नाम र सुविधाका शीर्षक फेरेर गण्डकी सरकारले १८ असारमा संसदमा विधेयक पेस गरेको छ । उक्त विधेयकमाथि नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादीले विरोधको सूचना दर्ता गराएको छ । कांग्रेस सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति कुमार खड्काले आगामी असोजसम्म आफूले पाएको गाडी र चालकलगायत सचिवालय सञ्चालनसहितको भत्ता नलिने घोषणा गरिसकेका छन् ।
