असार १६, काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक सच्याउन माग गरेका छन् ।
विद्येयकमा भएका गलत प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग राख्दै आजैबाट आन्दोलन सुरु गरेका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारीहरुले उपभोग गर्दै आएको ट्रेड युनियन अधिकार लगायतका अन्य सेवा सुविधाहरुलाई कुण्ठित गर्दै यसको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी संविधानको धारा ३४ को उपधारा (३) र श्रम ऐन २०७४ को दफा १८० उपदफा १(ख) को विरुद्ध हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक पारित गरिएको आरोप लगाएको छ ।
सरोकारवालाहरुका रचनात्मक सुझावहरुलाई लत्याउदै, आम सहमति बेगर संसदीय मूल्य, मान्यता विपरित समितिमा रहेका सदस्यहरुको लिखित असहमति रहँदा रहँदै बहुमतको नाममा गणपुरक संख्या नरहेको अवस्थामा जवरजस्त प्रतिवेदन पारित गरेको निर्णयप्रति पुर्ण असहमती जनाउँदै आधिकारिक ट्रेड युनियले खेद प्रकट र गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलको संयोजकत्वमा ६०१ सदस्यीय आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरी विविध आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत आज सार्वजनिक गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले टे«ड युनियन अधिकारका सम्वन्धमा प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले २०७५ भाद्र २२ गते निजामती सेवा दिवस मूल समारोह कार्यक्रममा सम्बोधनको क्रममा मौजुदा टे«ड युनियन अधिकारमा कुनै कटौती नहुने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको कुरा स्मरण गर्दै भने,‘आम कर्मचारीको मनोवल गिर्ने गरि आएको विधेयकप्रति सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीहरु असहमत प्रकट गर्दै निजामती प्रशासनको अस्तित्वको रक्षाका लागि आन्दोलनको तयारीमा रहन आब्हान गर्दछौं ।’
पोखरेलले अहिले पदवाईज आन्दोलन गर्नुभन्दा पनि सबै एकजुट भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला भएको आवश्यकत्ता औंल्याउँदै अब हुने आन्दोलनमा सरिक हुन सबैलाई आह्वान गरे । उनले संसदको समितिबाट पारित भएको हिजोको विद्येयकले निजामती कर्मचारीहरुको मनोबल गिराउने र ट्रेड युनियनको अधिकार खोसिएको टिप्पणी गरे । समितिबाट पारित भएको विद्येयक आफूहरुको लागि नभएको पनि उनले तर्क गरे । ‘जसरी हिजो पत्रकार ऐन र भूमी ऐन फिर्ता भयो, यो निजामती ऐनपनि फिर्ता हुन्छ’–उनले भने ।
आफूहरु आन्दोलनमा अघि बढिसकेकोले अब ब्याक नहुनेपनि पोखरेलको चेतावनी छ । उनले भने,‘अब झुण्ड, झुण्ड आन्दोलन बन्द गर्नुपर्छ । जो जो जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीँ त्यहीँबाट आन्दोलनमा सहभागी होऔं, ट्रेड युनियनले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । सबैले सहभागिता जनाउनुहोस् । म यही मञ्चबाट आह्वान गर्न चाहन्छु ।’ संविधानमै ट्रेड युनियनको अधिकार उल्लेख गरिएकोले विद्येयकमा त्यो अधिकार खोसिएको भन्दै उनले कडा आपत्ति जनाए । उनले विद्येयकको विषयलाई लिएर आफूहरुले भोलि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेरै ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय भएको पनि जानकारी दिए । उनले भने,‘हामी यो ऐन पास नगर्न अनुरोध गर्दछौं ।’
कार्यक्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले प्रश्न निजामती सेवा ऐन भन्दापनि यो राज्य कतातिर बढ्दैछ ? भन्ने मुख्य रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘राज्य व्यवस्था समितिले आम सहमतिका आधारमा यो विद्येयक पारित गर्नुपर्ने थियो । सत्तापक्षकै माननीयहरुको असहमति थियो, अब उहाँहरुले मुखले एउटा कुरा गर्ने र व्यवहार अर्कै गरेको हो भने बुझ्न सकिएन, होईन भने उहाँहरुको पनि अहसमित देखियो । कांग्रेसले त लिखित रुपमै आफ्नो असन्तुष्टि दर्ज गराएको छ ।’
