असार १५, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिक वडा–६ अन्र्तगत बौद्ध सिमलटार क्षेत्रमा विकास योजनाका कार्य धमाधम भईरहेको छ । योजनाको काम भने पारदर्शी नभएको र वडा जनप्रतिनिधिकै मिलोमतोमा राज्यको सम्पत्ति लुट्ने कार्यमा तल्लिन रहेको बुझ्न आएको छ । संविधान प्रदत्ता अधिकारभन्दा बाहिर गएर जनप्रतिनिधि आफै विकास निर्माणको बजेट सकाउन देखावटी कार्यमा संलग्न रहेको त्यहाँको स्थानीयहरुको आरोप समेत आएको छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन अन्र्तग परिच्छेद–५ ऐनमा व्यवस्था भएका जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकारका समेत दुरुपयोग गरी वडाबाट सञ्चालित आयोजनाको जानकारी नदिई आफूखुसी राज्यको पैसा खर्चिएको खुल्न आएको छ । सामान्यतय विकिास निर्माण कार्य होस वा अन्य जुनसुकै प्रकारका योजनाहरुको उपयोगिताको बारेमा वडा वासीलाई जानकारी गराउनुपर्ने जनप्रतिनिधिको काम कर्तव्यभित्र रहेता पनि काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ६ मा भने सो नियम लागू नभएको बुझ्न आएको छ ।
झण्डै एक करोड बराबरको बजेटमा सिमलटार ओरोलोदेखि बुढानिलकण्ठा नगरपालिका छुने क्षेत्रमा रिटेनिङ वाल (पर्खाल) को काम तिब्र रुपमा अगाडी बढिरहेको छ । उक्त सम्झौता अन्र्तगत पर्खाल निर्माण कार्य असार मसान्तसम्म सकाउने योजना रहेको र सो योजनाको बजेट संघ, प्रदेश र महानगरपालिका स्तरिय विकास योजना पूर्वाधारबाट आएको वडा सदस्य भगवान थापाको दावी छ । उनका अनुसार वाचस्पती प्रतिन्देश्वर महादेव सेवा समाजलाई ४९ लाख ८१ हजार ८ सय ९१ र अक्षय टोल सुधार समितिलाई ४९ लाख ७५ हजार १ सय ८९ रुपैयाँ बराबरको वजेट सम्झौता भएको छ ।जसमध्ये एकले माथी बाट र अर्कोले तलबाट वाल निमार्ण गर्नेछन् ।
एकै स्थानमा एउटै प्रकारका योजना सम्पन्न गराउन चलाखी गर्दै आफू अनुकुल बजेट खर्च गर्न दुई गैरसरकारी संस्थालाई निर्माणको जिम्मा दिईएको पाएको छ । त्यस कार्यमा वडा सदस्य थापा आफै संलग्न रहि लाभवन्ति क्षेत्रका स्थानीयलाई समेत थाहा नदिई पल्लो गाउँ र ओल्लो गाउँका संस्थालाई निर्माणको जिम्मा दिएको स्वीकारेका छन् ।
कुनै पनि योजना वा आयोजनाको कामले स्थानीयलाई के कति सुविधा पुग्छ या त्यसको निकटतम लक्ष्य के हो भन्ने जानकारी पाउनु त्यस क्षेत्रको उपभोग गर्ने स्थानीयको अधिकार हो । वडा ६ का जनप्रतिनिधिहरु भने उपभोक्ता समितिको नाममा गैर कानुनीरुपले विकास निर्माण कार्य गर्दै आएको स्थानियले आरोप लगाएका छन् । संविधानले दिएको सूचना हकको मौलिक हकलाई प्रभाह नगरी वडा सदस्यको चलाखीपूर्ण कार्य राज्यको सम्पत्तिमाथीको दुरुपयोग हो । पछिल्लो परिस्कृत कानुनासार स्थानीय स्तरमा हुने हरेक योजनाको काममा स्थानीयवासीको सहभागीता र गराउने नीति छ तर त्यस क्षेत्रमा भईरहेको योजनाका कार्यमा भने सो नियम लागू देखिदैनन् ।
सिमलटारको विकाशको लागी पल्लो गाउँको उपभोक्ता समितीले किन ५ प्रतिशत रकम लगानी गर्ने ? आवश्यकता पल्लो गाउँको लागी होकी सो ठाँउका वासीन्दालाई ? पल्लो गाउँको समितिले किन ५ प्रतिशत रकम राखेर सिमलटारमा वाल निमार्ण गर्दै छ ? भन्ने प्रश्नमा सदस्य थापाले सोही ठाँउका जग्गा वालाहरुसँग समिति रहेनछ्,उहाँहरुलाई सोधेर गरिएको हो, त्यसमध्ये दुई जना जग्गा धनी भने भेटिएका थिएनन् । स्थानियलाई राखेर गर्नुपर्ने थियो त्यो गल्ली भएछ,राम्रो काम हो समाजकै भलाईका लागी फ्रिज हुन लागेको वजेट पारेर काम थालिएको हो । काम गर्दा कहिले काँही गल्ती हुन्छ,यसलाई सकरात्मक रुपमा लिईदिनुस् ।
यस्तै वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र लामाले सिमलटारमा राजनीतिक रंगका आधारमा विकास कार्य गरिरहेको र करोडौँको बजेटबाट निर्माण कार्य भएपनि स्थानीयलाई जानकारी नभएको बताईएको छ । पक्षपातका आधारमा विकास कार्यमा बजेट वितरण गर्ने र व्यक्तिलाई खुसी पार्ने प्रयोजनले सामुदायिक हितभन्दा माथी रहेर विकास निर्माण कार्य भईरहेको सिमलटारबासीको आरोप छ ।
लाखौँ योजनाबाट निर्माण कार्य भईरहदा नागरिक वडापत्र समेत नराखी स्थानीयको आँखा छल्न खोजिएको भन्दै वडा अध्यक्षमाथी प्रश्न तेर्साएका छन् । निर्माण कार्य कहाँ कति बजेट र समयअविध कहिलेसम्म भन्ने जानकारी नराखी नागरिकको सूचनाको हकको मौलिक हकलाई समेत धज्जि उठाएकोले उक्त कार्यप्रति अपारदर्शीताको अशंका गरेका छन् ।
उनिहरु भन्छन् – ‘हामी पनि नयाँबजार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक बराबर नै कर तिरेका छौँ तर सुविधाको हिसावले भने वडाबाट बञ्चित गराएको छ ।’ न ढल व्यवस्थापन ग¥यो न त बाटो नै यहाँका नागरिकलाई वडाले नै पछाडि पारिएको छ । एक स्थानीयको अनुसार वडा अध्यक्षले राजनीतिक पार्टीको आँखाबाट त्यस ठाउँलाई हेरेका छन् । एकमुष्ट रकम प्याकेज प्याकेजमा विभाजन गरी केही आफू निकटका व्यक्तिको विकास वरिपरि मात्र विकास कार्य अगाडी बढाईएको छ ।
