असार १०, काठमाडौं । अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउनेसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विधेयकबारे नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल भएको छ ।
अख्तियारको कार्यक्षेत्र बढाएर निजी क्षेत्रलाई समेट्नेसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ । त्यसबारे स्थायी कमिटीमा एजेन्डा बन्नुपर्ने र रोक्नुपर्ने स्थायी कमिटी सदस्यले माग गरेको हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिए । “बैठकमा कुरा उठेको थियो । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यसबारे पार्टीले निर्णय गर्ने र अहिले नबढाउने बताएका थिए । तर, यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन,” उनले भने । स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेकाले निर्णय नै भएको छैन । तर, आज बैठकमा तलबाट कुरा उठेको उनले बताए ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सोमबार प्रतिवेदनसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, ०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस गरिसकेको छ । यो ऐन प्रस्ताव गरिए अनुसार पारित भए निजी क्षेत्रको लगानी पलायन हुने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । पूर्वगभर्नरहरू पनि अनावश्यकरूपमा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र ल्याउन खोजिएको बताएका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिका हकमा आकर्षित हुँदै आएको अख्तियारको क्षेत्राधिकार गैरसरकारी संस्था, पब्लिक कम्पनीतर्फ पनि हुने गरी बढाइएको छ । विधयक पारित भए सर्वसाधरणमा सेयर जारी गरेका पब्लिक कम्पनी, बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, मेडिकल कलेज र सम्बद्ध अस्पताल पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा समेटिनेछन् । राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएपछि नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले विरोध जनाएका थिए ।
