असार ९, काठमाडौँ । भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केही क्षेत्राधिकार अब सरकारले तोक्न पाउने भएको छ । विधायन समितिबाट स्वीकृत भई राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुई विधेयकको संशोधन प्रतिवेदनमा ‘सार्वजनिक संस्था’ को परिभाषा तोक्ने अधिकार सरकारमा हुने प्रावधान राखिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकमा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा फराकिलो बनाउँदै त्यसलाई तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिइएको छ । परिभाषामा ‘नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य कुनै संस्था’ भन्ने उल्लेख छ । परिभाषामा पर्ने संस्थाका कर्मचारी र पदाधिकारीहरू सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको परिभाषामा पर्नेछन् । त्यस्ता व्यक्तिमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिन गर्न सक्नेछ ।
विधेयकमा सार्वजनिक व्यक्तिको परिभाषा तोक्ने अधिकार पनि सरकारले पाउने प्रस्ताव छ । सीमित भूमिकाको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने सरकारले अन्य स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकारमाथि तजबिजी अधिकार पाउनु संवैधानिक मान्यताविपरीत हो । उक्त अधिकारले सरकारले चाहेका बेला निजी क्षेत्रका जुनसुकै निकायलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पार्न सक्छ ।
विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले निजी नभई पब्लिक कम्पनीहरू मात्रै त्यस्तो दायरामा पर्ने बताए । ‘सरकारले राजपत्रमा तोक्ने भनेको सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने पब्लिक कम्पनीहरू हुन्, जसमा धेरै नागरिकको लगानी वा हिस्सा हुन्छ,’ गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसमा निजी कम्पनीहरू पर्दैनन् । सरकारले राजपत्रमा निजी कम्पनीहरू तोक्न पनि सक्दैन । त्यो भ्रम मात्रै हो, नझुक्किनु भए हुन्छ ।’ उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअनुसार अख्तियारको दायरा केही फराकिलो बनाउन खोजिएको बताए । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा हुने अनियमितता रोकथामका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले दाबी गरे ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले अख्तियारलाई संवैधानिक भूमिकाविपरीतको अधिकार दिएर सबै क्षेत्र भयभीत बनाउन खोजिएको बताए । ‘सार्वजनिक संस्थानको परिभाषामा सोझै ‘निजी कम्पनी’ भन्ने शब्द मात्रै छैन, घुमाउरो रूपमा केही पनि बाँकी राखिएन,’ उनले भने, ‘सरकारले तोक्न पाएपछि भोलि जुनसुकै क्षेत्रका कम्पनी वा अन्य संस्थालाई सार्वजनिक संस्था भनी राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि अख्तियार प्रवेश गर्न पाउने भयो । यसबाट निजामती, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रलाई भयग्रस्त बनाएर अघि बढ्ने सोच रहेको देखिन्छ ।’ कान्तिपुरबाट ।
