असार ८, काठमाडौं । कोरोना भाइरस रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र सल्लाहकारको भूमिका शंकास्पद देखिएको सांसदहरुले बताएका छन् ।
संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबारको बैठकमा सांसदहरुले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, विज्ञ सल्लाहकार र मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भूमिका माथि आशंका गर्दै प्रश्न उठाएका छन् । समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव लक्ष्मण अर्याल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद कार्यमा भएको अनियमितताका विषयमा छलफल गरेको छ । छलफलमा सांसदहरुले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नी समूहलाई दिन मन्त्री र विज्ञ सल्लाहकारले गरेको हतारोले पनि अनियमितता भएको स्पष्ट हुने बताएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद विरोध खतिवडाले गत चैत १२ गते हतारमा बैठक गरेर काम गरेको देखिएकाले मन्त्री र सल्लाहकारलाई आशंका गर्ने ठाउँ देखिएको बताए ।
लेखा समितिमा खतिवडाले भने– राति १२–१ बजेसम्म सबै अड्डा, कार्यालय, बैंक कसरी खुले
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कि सांसद धर्मशीला चापागाईंले अनियमितताको आरोप आरोपका लागि मात्रै नलगाइएको बताइन् । उनले महामारीका बेला अनियमितता गरेको कुरा आउँदा जनताले राम्रो नसोचेको भन्दै अनियमितता गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘कहाँकाहाँबाट हामीले कमजोरी गर्यौं यस्तो महामारीका बेला सत्य कति हो ? हाम्रो देशको प्रधनमन्त्रीलाई भन्न खोजेको होइन अरु देशको स्वास्थ्य मन्त्री र प्रधानमन्त्री त्यहाँका बिरामी देखेर रुन्छन् हाम्रो देशको कर्मचारी साथीहरु यो ढंगले अनियमितता गरेको कुरा बाहिर आउँदा जनताले के बुझ्छन् रु यस्ता अनियमितताका कुरा हामीलाई गर्न छुट छ ?’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले सामान ल्याउन नसकेको भन्दै ओम्नी समूहलाई रोक्ने काम भएकाले ओम्नीलाई समान ल्याउन दिने कमिटीले अनियमितताको जिम्मा लिनुपर्ने बताए । उनले कानुनको मात्रै प्रश्न नभएकाले नैतिकताको आधारमा पनि कमिटीले जिम्मा लिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘मार्च ३० गते उसले केही सामानहरु ल्याएजस्तो लाग्छ । तर, अर्को लटको सामान ल्याउनभन्दा पहिले ठेक्का रद्द गरियो । किन रद्द गरियो भने त्यो कम्पनीले समान ल्याउन सक्दैन भनेर ठेक्का रद्द गरियो । त्यसो भए त्यो कम्पनीलाई सामान ल्याउनका लागि सिफारिस गर्ने कमिटीले यसको जिम्मा लिन पर्दैन । यो कानुनको मात्रै प्रश्न होइन । यो नैतिकताको प्रश्न पनि हो । यसको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिन्छ । आजको प्रमुख प्रश्न छ यो ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजालले मन्त्रीका सल्लाहकारको भूमिका गहिरो सन्देहपूर्ण देखिएको बताए । उनले मन्त्रीका सल्लाहकारले गरेको निर्णयको जिमेवारी मन्त्रीले नै लिनुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले राजन केसीले चैत ९ गते मनोनित भएका सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियाको संयोजक नियुक्त गर्न नै कानुन विपरीत भएको बताए । उनले यही अनियमितताको विषय बाहिर आउने डरले तत्कालीन सचिव र डीजीलाई सरुवा गरिएको हुनसक्ने आशंका समेत व्यक्त गरे । उनले भने, ‘‘सचिव, मन्त्री, राज्यमन्त्री, डीजी सबै बसेको मिटिङमा चैत ९ गने मनोनित हुनुभएका सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न संयोजकका रुपमा अधिकार अधिकार दिइयो त्यो कानुन अनुसार मिल्छ कि मिल्दैन त्यसको जवाफ सचिवले दिनु पर्यो । यद्यपि सचिवज्यू त्यहाँ भर्खरै नियुक्त हुनुभएको छ । सायद यसै कारणले होला पहिलाको सचिव र डीजी त्यहाँ हुनुहुन्न । डीजी पनि भर्खरै आउनुभएको छ । भर्खर आयो भन्दैमा प्रश्न नसोध्ने कुरा पनि रहेन । यहाँ सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को १ सय ४५ आकर्षित भएको देखिन्छ यो ‘क्लियर’ गरिदिनुपर्यो ।’
उनले कोरोना भाइरस रोगको सम्बन्धमा विज्ञको रुपमा नियुक्त गरिएको व्यक्तिलाई सामान खरिदको संयोजक बनाउनु नै अनियमितताको मनस्थिति देखिने बताए । समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले स्वास्थ्य सामग्री खरिद कार्यमा खरिद ऐनको धज्जी उठाएको बताए । उनले मन्त्रीदेखि सचिव, कानुनी सल्लाहकार, विज्ञ सल्लाहकार सबैको मिलेमतो रहेको बताए । उनले भने, ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा खरिद ऐनको धज्जी उडाइएको छ । त्यसमा बहालवाला मन्त्रीदेखि सचिवसम्म निर्देशकसम्म निजी सचिवसम्म कानुनी सल्लाहकारसम्म सबैको मिलोमतो हामी देखिरहेका छौं ।’ बैठकमा उपस्थित हुनुभएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले कोभिड १९ संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले खर्च गरेको रकमको विषयमा जानकारी गराएका थिए । स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले आफू भर्खरै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आएकाले खरिद प्रक्रियाको क्रममा भएका गतिविधिका सम्बन्धमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।
