साउन १, काठमाडौँ । एक वर्षअघि भाषा आयोगले सरकारलाई बुझाएको सिफारिस त्यतिकै थन्किएको छ । विगतदेखि नै विभिन्न संवैधानिक निकायले आफूले दिने गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नहुने गरेको गुनासो गर्दै आएकोमा अब अर्को निकाय पनि थपिएको छ ।
भाषा आयोगले दिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने आश्वासन मन्त्रिस्तरबाट पाए पनि त्यस्तो समिति गठन भइसकेको छैन । भाषा आयोगले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले भन्नुभयो, “हामीले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न छिटै समिति गठन हुने कुरामा विश्वस्त छौँ ।”
आयोगले २०७४ साल भदौ २३ गते प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । भाषा आयोगको ऐनले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
गत वर्ष सरकारी कार्यालयमा अभिलेख राख्दा, शैक्षिक वा अन्य प्रमाणपत्र तयार गर्दा, औपचारिक समारोहमा सम्बोधन गर्दा, यातायातका साधन वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा भाषाको प्रयोग गर्दा नेपाली भाषाको प्रयोग गरिने भनिएको थियो ।
यसैगरी, सार्वजनिक सूचना वा विज्ञापन गर्दा, सञ्चार माध्यमबाट सरकारको आधिकारिक जानकारी सम्प्रेषण गर्दा नेपाल राज्य पक्षको तर्फबाट नेपालभित्र वा मुलुकबाहिर प्रतिनिधित्व हुने गरी औपचारिक समारोहमा सम्बोधन गर्दा नेपाली भाषाको प्रयोग अनिवार्य गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।
त्यस्तै, सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गर्न, प्रदेशले सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्दा भाषा आयोगको सहमति तथा सिफारिसलाई आधार बनाउने व्यवस्था गर्न लगायतका सिफारिस गरिएको थियो । आयोगका अध्यक्ष डा. अवस्थीले यस वर्षको प्रतिवेदन पनि तयार भइरहेको जानकारी दिँदै त्यसलाई छिटै नै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरिने बताउनुभयो ।
