जेठ ३१, काठमाडौँ । विश्व महामारी (कोभिड–१९) कोरोना भाइरसको संक्रमण तथा रोकथाम गर्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनलाई स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिबाटै उल्लंघन गर्दै आएको छ ।
गत चैत ११ गतेबाट नेपालमा सरकारले रोग संक्रमणबाट बच्न र नियन्त्रणका लागि तोकिएको सामाजिक दूरीको मापदण्डलाई विभिन्न बहानामा उल्लंघन गर्दै आएको छ । त्यस्तै शुक्रबार काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले पनि आ. व.२०७७÷०७८ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट तयार प्रस्तुतिको लागि गरिएको सुझाव संकलनको नाममा करिब १५० भन्दा बढि व्यक्तिहरुको सहभागी गराई लकडाउनको उल्लंघन गरेको छ । केन्द्रिय सरकारले लकडाउन अविधिभर कुनै सभा समारोह, विहे भोज, मेला तथा भीडभाड गर्न रोक लगाए पनि नगरपालिका भने एक पार्टी प्यालेसमा सामान्य मापदण्ड समेत पूरा नगरी कार्यक्रम गरेका छन् ।
लकडाउनको समय अवधि अझै बाँकी नै रहेता पनि त्यस प्रकारको गतिविधि सञ्चालन गर्दै आईरहेको छ । सडकमा पनि विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन, जुलुस तथा धर्ना गर्दै आईरहेको दृश्यबाट कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम बढ्ने विज्ञहरुको भनाई छ । तर नेपाली समाजमा निरन्तर लकडाउनलाई उल्लंघन गर्दै आफूखुसी गर्न थाले पछि सरकार तथा सुरक्षा निकाय समेत कमजोर भएको विज्ञहरु बताउँछन् । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । संक्रमणकै कारणबाट १६ जनाको मृत्यु भईसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । लकडाउनको समय अवधि जेठ ३२ गते सकिदैछ । तर संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएकोमा सरकार तथा नागरिक चिन्तित छ । कोरोनाको उपचार विधि विश्वमै पत्ता लगाउन नसकिरहेको अवस्थामा विधि र औषधीबारे भने विज्ञहरु निरन्तर प्रयासमै छन् ।
तत्कालका लागि भने कारोना संक्रमणबाट बच्न भीडभाड नगर्ने तथा सामाजिक दूरि कायम गर्नुको विकल्प छैन् । आफु नै संयमित र सचेत हुने बाहेक कोरोना रोगको उपचार विधि नभएपछि लकडाउनको पालना गर्न जनता बाध्या छन् । तर नेपालमा भने संघीय संरचनाले निम्त्याएको शासन र अधिकार भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाटै लकडाउनको चरम उल्लंघन गरेको पाइन्छ । कहिले मान्छे पु¥याउने बहाना त कहिले राहत वितरणको बहाना । तर राहत भने पाउनुपर्ने पीडितले नपाईरहेको थुप्रै समाचारहरु पनि आईरहेको छ । सचेत र सजगता अपनाउन निर्देशन दिने निकायबाटै त्यसप्रकारको गल्तिबाट नागरिकले के पाठ सिक्ने ?
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकै कुरा गर्दा पनि राहत वितरणको नाममा पारदर्शी नभएको भन्दै चर्को आलोचना भएको सामाजिक सञ्जालदेखि वडा सदस्यहरुबाटै आवाज आईरहेको छ । प्रदेश सरकारले रु. १२ लाख रकम कोरोना राहतका लागि छुट्याएको भन्ने खबर प्राप्त भएपनि मापदण्ड अनुरुप त्यस रकमको राहत उपलब्ध नगरेको बुझ्न आएको छ । वडागत विवरण तथा अफिसियल वेबसाईटमा विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने केन्द्रिय सरकारको मापदण्ड तथा निर्देशिका छ तर नगरपालिकाले भने त्यस प्रकारको सूचना सार्वजानिक गर्न सकिरहेको छैन् । केही समय अगाडी नगर प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नरहरि घिमिरेसंग बुझ्दा वडा नं. ६ र ८ को विवरण नगरपालिकामा आउनै बाँकी रहेको उल्लेख थियो । त्यसपछि वडा नं. ६ का एक सदस्यसंग बुझ्दा वडा अध्यक्ष रमेश आर्यलले मनपरि ढंगबाट राहत वितरण गरेको भन्दै विवादपछि विवरण बुझाउन नसकिएको बुझ्न आएको छ ।
त्यस्तै लकडाउनलाई पूर्ण रुपमा पालना गराउन भनेर नगरपालिकाबाट स्वंयमसेवक समेत परिचालन गरिएको खबर प्राप्त गरियो । सो कार्य सकारात्मक तथा रचनात्मक रहेको दावि गरेता पनि केही अभिमुखिकरण विना र निर्देशिकाविना परिचालन भएका केही स्वयंमसेवकहरुको गतिविधिले गर्दा स्थानीय आक्रोसित रहेको थियो । त्यस्तै नगरभित्र विभिन्न सामाजिक संघसंस्थालाई खाना खुवाउने अधिकार प्रदान गरे पनि खाना नगरपालिकाबाटै खुवाएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यमतिर भन्दै आएको खुल्न आएको छ ।
आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रभित्र के कस्तो गतिविधि भईरहेको छ वा लकडाउनले आफ्नो जनता समस्यमा परेका छन् भन्ने बुझ्न समेत बाहिर नहिडेको भन्ने आरोप खेपिरहेको सांसद कृष्ण राई समेत गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले आयोजना गरेको सुझाव संकलन कार्यक्रममा लकडाउनकै उल्लघंन गरी पुगेको बुझ्न आएको छ । कानुन तथा नियम निर्मताहरु नै खुल्याम यसरी लकडाउनलाई उल्लंघन गर्दा आम नागरिकले के सिक्ने ? प्रश्न उब्जिएको छ । भोलिका दिनमा त्यस सभामा सहभागीमध्ये कोही कसैलाई तलमाथी भएमा त्यसको जिम्मेवारी कस्ले लिने ?
कार्यक्रममा प्रदेश संसद छिरिङदोर्जे तामाङ, उपमेयर शान्ति नेपाल, ९ वटै वडाका अध्यक्षहरु नगरपलिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सूचना अधिकारी लगायत करिव १५० भन्दा बढि व्यक्तिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
