जेठ १९, काठमाडौं । नोभेल कोरोना भाइरका कारण उत्पन्न परिस्थितिबाट आर्थिक रुपमा संकट बेहोरिरहेका र श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गरेका सञ्चारगृहहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिको उपलब्ध पदाधिकारी र सदस्यहरुको बैठकले सोमबार लकडाउनको अवधिमा अधिकांश सञ्चारगृहमा श्रमजीवी पत्रकारको अवस्था जटिल रहेको देखाएको र विशेष गरी ठूला सञ्चारगृहमा कार्यरत पत्रकार नै बढी मात्रामा समस्यामा परेको, कतिपय सञ्चारगृहमा व्यवस्थापन पक्षले नियमित पारिश्रमिक नदिएका कारण दैनिक गुजारा गर्न कठिनाइ देखिएको र श्रमको मूल्य नपाएका कारण पत्रकारहरु प्रताडित बनेकोसमेत महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका महाश्रमजीवी पत्रकारको बाँकी रहेको तलब तत्काल भुक्तानी गर्न, पत्रकारलाई जबरजस्ती जागिरबाट नहटाउन, तोकिएको पारिश्रमिक एकतर्फी ढंगले कटौती नगर्न तथा पत्रकारहरुलाई पेसाबाट विस्थापित नहुने वातावरण सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार, मिडिया सञ्चालकसहित सरोकारवाला निकायलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित र अधिकारका पक्षमा निरन्तर दबावमूलक र कानुनी संघर्ष अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
संकट र जोखिमपूर्ण अवस्थामा अग्रभागमा रहेर जनतालाई सुसूचित गर्ने दायित्व निर्वाह गरिरहेका सञ्चारकर्मी र सञ्चारामाध्यमका प्रमुख समस्या समाधानका लागि आव २०७७र०७८ को बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको निष्कर्ष छ ।
महासंघले यही वैशाख १८ गते सञ्चार मन्त्रालयमा पेस गरेको पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका लागि राहत प्याकेज, सञ्चार साधन र विद्युत महशुलमा छुट, समानुपातिक विज्ञापन वितरण, श्रमजीवी पत्रकारको पेसागत र भौतिक सुरक्षा एवम् वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित विषयहरु नसमेटिएकाले ती विषयहरु तत्काल सम्बोधन गर्न महासंघको माग छ ।
