असार २७, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको अवस्थालाई सरोकारवाला समक्ष पुर्याउन प्रतिवेदन प्रकाशित गरिएको बताए । उनले अपागंता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनको लागि नेपाल सरकारको भूमिका अपेक्षित रहेको बताउँदै सरकारबाट निर्माण भएका नीति तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने अवस्था रहेको औल्याए ।
कार्यक्रममा आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले प्रतिवेदनमा १ सय ५५ वटा महत्वपूर्ण बुँदा सिफारिसमा ४७ वटा बुँदा आवश्यकताको आधारमा तत्काल कार्यान्वय गर्नुपर्ने बताए । उनले सातै प्रदेश र ७७ जिल्लाका अपागंता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकारको स्थिति, चुनौति, माग, समस्या, अपेक्षा र सामाधानका उपायलाई जे जस्तो रुपमा प्रस्तुत भएका थिए, सोही रुपमा प्रतिवेदनमा समेटिएको बताए । उनले प्रतिवेदनमा विभिन्न अपागंता भएकाको समस्याहरुलाई छुट्टाछुट्टै समेटिएको र संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेबारीलाई त्यसरी नै सिफारिश गरिएको बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रि अपागंता महासंघका अध्यक्ष सुर्दशन सुवेदीले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पहिचानको समस्या रहेको बताए । उनले अपागंता भएका महिलाहरुको अवस्था झन दयनीय रहेको बताउँदै त्यसतालाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले हेर्नुपर्ने बताए । उनले अपांगताको अधिकारको सवालमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको कार्यान्वयन हुुनुपर्ने माग गरे । कार्यक्रममा आयोगकी सदस्य तथा प्रवक्ता मोहना अंसारीले मानसिक रुपमा विक्षिप्त र अपांगता भएको महिला सबभन्दा बढी हिंसा र बलात्कारको जोखिममा रहेको बताइन् । उनले सरकारले आयोगले सिफारिश गरेको बुँदाहरु कार्यान्वयमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
